पालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव तयार; महिना अखेरीस देणार निधी
पुणे – भामा- आसखेड प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या रोख रकमेच्या मोबदल्यातील महापालिकेच्या हिश्श्याचे आणखी 60 कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे हस्तांतरीत करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. मात्र, एवढा मोठा निधी देण्यासाठी स्थायी समिती आणि मुख्यसभेची मान्यता आवश्यक असून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर महिनाअखेरीस सर्व मान्यता घेऊन हा निधी दिला जाणार आहे.
उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना प्रतिहेक्टरी 15 लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश राज्यशासनाने दिले असून हा निधी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी द्यायचा आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे मागणी केलेला सिंचन पुन:स्थापना खर्च शासनाने माफ केला आहे. त्याऐवजी महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांसाठी 131 कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, शासनाचे हे आदेश आल्यानंतर लगेचच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने प्रशासनाची चांगलीच कोंडी होती. त्यामुळे राज्यातील निवडणुका संपल्यानंतर आचारसंहिता अंशत: शिथिल होताच, प्रशासनाने तातडीने 5 कोटी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे हस्तांतरित केले आहेत. तर लगेचच आणखी 60 कोटींचा निधी देण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवला आहे. ही मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव 23 मे रोजी लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर आचारसंहिता पूर्णत: संपणार असल्याने त्यानंतर स्थायी समिती आणि मुख्यसभेची मान्यता घेऊन हा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे हस्तांतरित केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
तीन वर्षांपैकी प्रकल्प दीड वर्षे बंदच
पुणे शहराच्या पूर्व भागाला पाणी पुरवठा करणारा भामा-आसखेड प्रकल्प धरणग्रस्तांनी आपल्या पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी 7 मार्च पासून बंद पाडला आहे. या प्रकल्पाचे सुमारे 85 टक्के काम पूर्ण झाले असून शेवटच्या टप्प्यात हे काम बंद पडल्याने महापालिकेची चांगलीच अडचण झाली आहे. त्यातच, लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे महापालिकेस पोलीस बंदोबस्त तसेच जिल्हाप्रशासनाकडूनही घाई न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत जवळपास दीड वर्षे प्रकल्प बंदच असल्याने प्रकल्पाचा खर्च वाढत आहे. तसेच शहरातील पाण्यची स्थितीही बिकट होत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प तातडीने सुरू करण्यासाठी प्रशासन आग्रही आहे. पण, त्याबद्दल तोडगा निघत नसल्याची स्थिती आहे.
आंदोलक निर्णयावर ठाम
मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत प्रकल्पाचे काम कोणत्याही परिस्थितीत सुरू होऊ देणार नाही, वेळप्रसंगी मावळची पुनरावृत्ती झाली तरी मागेपुढे पाहणार नाही, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतल्याने पोलिसांसह पालिका प्रशासन हतबल झाल्याचे सध्यातरी दिसत असले तरी आंदोलक आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याने शुक्रवारी (दि. 10) पोलीस बंदोबस्तात काम सुरू न करता पोलिसांनी केवळ आंदोलकांची काहीवेळ चर्चा केली व काम सुरू करण्यास सहकार्य करा, असे सांगून निघून गेल्याने पालिका आणखी काही वेगळा “प्लॅन’ आखात आहे का ? असा सवाल आंदोलकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. पण मागण्या पूर्ण होईपर्यंत काम सुरू करू देणार नसल्याच्या निर्णयावर आंदोलक ठाम असल्याने आता आंदोलक आणि प्रशासानामध्ये समेट होणार की काम बंदच राहणार हे पाहणे औत्स्युक्याचे आहे.