570 कोटींच्या उपसूचनेला राष्ट्रवादीचा विरोध

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या गुरुवारी (दि. 27) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भाजपने एका अवलोकनाच्या विषयाला 570 कोटींच्या खर्चाची उपसूचना दिली आहे. या उपसूचनेला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने विरोध दर्शविला आहे. याबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, बेकायदेशीरपणे आलेली उपसूचना रद्‌द्‌ करून शहरातील गोळा करण्याचा महत्त्वाचा विषय सभाशास्त्रानुसार फेरसादर करण्याची मागणी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

महापालिकेची 19 सप्टेंबरची सर्वसाधारण तहकूब सभा गुरुवारी (दि. 27) पार पडली. यामध्ये विषय क्रमांक 19 ला घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे या कामासाठी अ व फ क्षेत्रीय कार्यालय, ब व ड क्षेत्रीय कार्यालय, क व ई क्षेत्रीय कार्यालय, ग व ह क्षेत्रीय कार्यालय याप्रमाणे एकूण चार फेरनिविदा आठ वर्षे कालावधीकरिता त्वरीत काढण्यास प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. या कामाच्या अंदाजे 570 कोटी खर्चास प्रशासकीय मान्यता या उपसुचनेद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

वास्तविक पाहता कचऱ्यासारख्या संवेदनशील व गंभीर विषय व सुमारे 570 कोटीचा प्रशासकीय मान्यतेचा विषय प्रशासनाकडून त्या करीता आवश्‍यक रकमेची गरज विचारात घेऊन त्याबाबत तपासणीअंती नियमित कार्यपत्रिकेवर आणने आवश्‍यक होते. मात्र हा विषय गोंधळात अगदी घाईघाईने मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या विषयाभोवतीचे संशयाचे धुके अधिक गडद होत आहे. याशिवाय सर्वसाधरण सभेतही या विषयाची उपसूचना पूर्णपणे वाचली गेली नाही. त्यामुळे ही उपसूचना नेमकी काय होती याचा उलगडा झाला नाही. तसेच मूळचा 19 क्रमांकाचा विषय हा अवलोकनाचा आहे. त्यामुळे तांत्रिकदृष्टया या विषयाला उपसूचना देता येणार नाही, असा आक्षेप राष्ट्रवादीने घेतला आहे.

शहरातील कचरा उचलण्याचे कामकाज व्यवस्थितपणे होण्यासाठी उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन क्र. 7683/2018 अन्वये कामातील त्रुटींबाबत करदात्यांचा पैसा योग्य प्रकारे खर्च व्हावा, यासाठी आक्षेपार्ह बाबी सुधारण्यासाठी न्यायालयात दाद मागितली आहे. असे असताना हा विषय नागरिकांच्या दृष्टीकोनातून अतिशय महत्वाचा आहे. तसेच सुमारे 570 कोटी एवढ्या मोठ्या रकमेचा असल्यामुळे त्यावर साधक-बाधक चर्चा होण्याची आवश्‍यकता आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाच्या कलम 67 नुसार या उपसूचनेची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहेत. त्यामुळे या उपसुचनेची अंमलबजावणी न करता रितसरपणे आवश्‍यक तेवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता घेण्याचा विषय कार्यपत्रिकेवर प्रशासनामार्फत फेर सादर करण्यात यावा. या विषयाला सभावृत्तांत कायम करताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचा विरोध नोंदवून घेण्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या विषयाची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये अन्यथा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षामार्फत तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा या निवेदनात दिला आहे.

भाजपचे बहुतांशी नगरसेवक अनभिज्ञ
गुरुवारी पार पडलेल्या महापालिकेच्या तहकूब सभेत मांडलेल्या उपसूचनेची माहिती भाजपच्या केवळ चार नगरसेवकांना माहिती होती. अन्य नगरसेवकांना अंधारात ठेवून, ही उपसूचना मंजूर करुन घेण्यात आली आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)