पुणे – गेल्या दहा वर्षांपासून भूसंपादनापोटी महापालिकेचे सुमारे 500 कोटी रुपये राज्यसरकारकडे बिगरव्याजी पडून आहे. त्यातून आतापर्यंत 300 कोटी रुपयांचे व्याज मिळाले असते; मात्र महापालिकेने स्वत:च त्यावर पाणी फिरवल्याचे उघडकीला आले आहे.
महापालिकेने जागा अधिग्रहणासाठी दिलेली ही 500 कोटी रुपयांची रक्कम गेल्या दहा वर्षांपासून राज्यसरकारच्या तिजोरीत बिगरव्याजी पडून आहे. ज्या जागांच्या अधिग्रहणासाठी महापालिकेने या रकमा वेळोवेळी राज्यसरकारकडे जमा केल्या त्या जागांपैकी किती जागा महापालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत आणि किती ठिकाणी अनधिकृत झोपड्या उभ्या राहिल्या आहेत, याची इत्यंभूत माहिती महापालिका प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
कर्जरोख्यांच्या व्याजापोटी जाणारी रक्कम नागरिकांच्या खिशातूनच जाते. घेतलेली रक्कम न वापरता ती बॅंकेत ठेवीच्या रूपात ठेवतो. असे असताना कायद्यानुसार जागा अधिग्रहणासाठी सरकारकडे जमा करण्यात येणारी रक्कम स्वतंत्र खाते उघडून ठेवीच्या स्वरूपात ठेवली असती तर सुमारे 300 ते 350 कोटी रुपयांचे व्याज महपालिकेला मिळाले असते. केवळ निविदांच्या मलईतच गुंतलेल्या प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभारामुळे मोठी रक्कम बिगरव्याजी पडून आहे आणि त्यातून जागांचाही प्रश्न सुटला नाही. असे असताना सत्ताधिकाऱ्यांनीही यामध्ये लक्ष घातले नाही हेदेखील नवलच आहे.