मुंबईच्या “त्या’ पाच नगरसेवकांना तूर्त दिलासा 

मुंबई: जात पडताळणी कमीटीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्याने नगरसेवकपद गमविण्याची वेळ आलेल्या मुंबई पालिकेच्या पाच नगरसेवकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्त दिलासा दिला आहे. राज्य सरकरच्या नव्या अध्यादेशानुसार जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आल्याने याचिकेत दुरूस्ती करण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे मागितली.न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने मान्य करून भाजपाचे नगरसेवक पंकज यादव, सुधा सिंग, मुरजी पटेल, केशवबेन पटेल आणि कॉंग्रसेचे राजपती यादव यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याचा जात पडताळणी कमिटीच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर 25 ऑक्‍टोबरला अंतीम सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित केले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक निकाल जाहिर झाल्यानंतर सहा महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे बंधन घातल्याने मुरजी पटेल, केशवबेन पटेल, राजपती यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. जात पडताळणी कमिटीकडे अहवाल सादर करणाऱ्या व्हीजनल सेलमध्ये डेप्यूटी सुप्रीटंडचा समावेश नसल्याचा आक्षेप यावेळी घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्यावर उच्च न्यायालयाला निर्णय घेण्याचे आदेश देताना जात पडताळणी कमीटीच्या निर्णया स्थगिती कायम ठेवली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या पाचही नगर सेवकांचे नगरसेवक पद रद्द करावे अशी विनंती करणारा अर्ज न्यायालयात सादर करण्यात आला.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)