44 वर्षानंतर परतावा कशासाठी ?

पालकमंत्री पाटील यांची शेतकरी विरोधी भूमिका

शेतकऱ्यांना परतावा मिळायला हवा – आमदार जगताप

पालकमंत्री पाटील यांनी मांडलेल्या भूमिकेनंतर आमदार जगताप यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. ते म्हणाले, प्राधिकरणाच्या स्थापनेवेळी संबंधित शेतकऱ्यांनी कोणतेही आढेवेढे न घेता प्राधिकरणाला जागांचे ताबे दिलेले आहेत. त्यांना साडेबारा टक्के परतावा मिळायला हवा असून प्राधिकरणाने ही मागणी पूर्ण करण्याची गरज आहे.

पिंपरी  – प्राधिकरणाने 1972 ते 1984 दरम्यान संपादित केलेल्या शेतजमिनींच्या मोबदल्यात 12.5 टक्के परतावा देण्याच्या विषयावरून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे शहरात खळबळ उडाली आहे. आता हा परतावा का द्यायचा? तब्बल 44 वर्षानंतर शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा देणे शक्‍य होईल का? तेव्हाच बाधित नागरिक न्यायालयात का गेले नाही, अशा विविध प्रश्‍नांची सरबत्ती पाटील यांनी केल्यामुळे साडेबारा टक्के परताव्याच्या मुद्‌द्‌यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे शहरातील तीन आमदार आणि प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हा प्रश्‍न सुटल्याचे सांगून सत्कार स्विकारत असताना पालकमंत्र्यांनी केलेल्या विधानामुळे भूमीपूत्रांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाशी संबंधित विविध प्रश्‍न महिनाभरात मार्गी लावण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत आज (शुक्रवारी) बैठक पार पडली. बैठकीला आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद यादव, राज्य लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष ऍड. सचिन पटवर्धन, यांच्यासह अमित गोरखे, नामदेव ढाके आदी उपस्थित होते. यावेळी पाटील यांनी प्राधिकरणाच्या सध्या सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांचा त्यांनी आढावा घेतला.

बैठकीमध्ये प्राधिकरणाची स्थापना, उद्देश, संपादित जमीन, सध्या सुरू असलेले प्रकल्प आदींची सविस्तर माहिती पालकमंत्र्यांना देण्यात आली. प्राधिकरणाने यापूर्वी 11 हजार 500 घरे बांधून त्यांचे वाटप केले. तर, आता 14 हजार 656 घरे बांधणार आहे. त्यापैकी सध्या 5 हजार 256 घरांचे काम सुरू आहे. कामगारांना स्वस्तात घरे मिळावी, या उद्देशाने प्राधिकरण प्रशासनाचे नियोजन आहे. त्यामुळे बाजारपेठेतील दरापेक्षा 40 टक्के कमी दरात प्राधिकरण घरे उपलब्ध करून देणार आहे.

प्राधिकरणाने 1972 ते 1984 दरम्यान संपादित केलेल्या शेतजमिनींच्या मोबदल्यात साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी त्याबाबत शासन निर्णय (जी.आर.) काढावा लागणार आहे, याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. मोशी येथे होणाऱ्या पुणे आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन केंद्राचे काम जागतिक दर्जाचे व्हायला हवे. त्यासाठी तशी एजन्सी शोधावी.

प्रकल्पात सुरवातीला खुल्या प्रदर्शन केंद्रासह एक बंदिस्त सभागृह करावे. त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो हे पाहून त्यानंतरच पुढील प्रकल्पाचे काम करण्यात यावे. शहरातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी, यासाठी नामांकित शैक्षणिक संस्थांची विद्यालये व महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी प्राधिकरणाने भूखंड उपलब्ध करून द्यावे, अशा सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी केल्या. तर साडेबारा टक्के परताव्याच्या मुद्‌द्‌यावर पाटील यांनी अत्यंत विरोधी भूमिका घेतली. “”स्पाइन रस्त्यातील त्रिवेणीनगर येथील काम अद्याप शिल्लक आहे. तेथील जागेच्या संपादनाबाबत लवकरात लवकर तोडगा काढून कार्यवाही होणे आवश्‍यक आहे”, अशी भूमिका आमदार लांडगे यांनी मांडली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)