जिल्ह्यात 42 हजार कर्मचारी संपावर

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे : अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
नगर- राज्य शासकीय कर्मचारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेला तीन दिवसीय संप आजपासून सुरु करण्यात आला. जिल्हा राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने काम बंद ठेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले व तीन दिवसीय संप यशस्वी करण्याची हाक देण्यात आली. या तीन दिवसीय लाक्षणिक संपात अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून, जिल्ह्यातील 41 हजार 500 कर्मचारी संपावर गेले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील धरणे आंदोलनादरम्यान मांडव देखील कमी पडल्याने आंदोलकांनी रस्त्यावर ठाण मांडले होते. सर्व अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक यांनी शासनाच्या विरोधात जोरदार निदर्शने केली. सरकारचा वेळकाढूपणा व कामगार विरोधी धोरणाचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्‍त करण्यात आला. जोरदार घोषणाबाजीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणून निघाला.

शासनाचा वेळकाढू धोरण, संप तोंडावर असताना कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी काढण्यात आलेला शासन निर्णयाविरोधात चीड व संताप व्यक्‍त करून उपस्थितांनी आपल्या असंतोषाला वाट करुन दिली. या तीन दिवसीय संपाची दखल घेत शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत विचार केला नाही, तर ऑक्‍टोबर 2018 मध्ये बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला. या धरणे आंदोलनात सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, अध्यक्ष बी. बी. सिनारे, कार्याध्यक्ष सुभाष तळेकर, उपाध्यक्ष भाऊसाहेब डमाळे, पी. डी. कोळपकर यांनी आपल्या भाषणातून शासनावर टीका केली.

या धरणे आंदोलनाप्रसंगी शिक्षक संघटनेचे अप्पासाहेब शिंदे, शिक्षकेतर संघटनेचे थोटे सर, बाबासाहेब बोडखे, राजेंद्र कोतकर, प्रा. माणिक विधाते, राजेंद्र लांडे, भाऊसाहेब कचरे, प्रा. सुनील पंडित आदी उपस्थित होते. या संपात राजपत्रित अधिकारी संघटना, तलाठी संघटना, ग्रामसेवक संघटना, शिक्षक शिक्षकेतर संघटना, कृषी सहायक संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना, भूमीअभिलेख, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे व इतर संघटना उतरल्या आहेत. हे संप यशस्वी करण्यासाठी डॉ. मुकुंद शिंदे, देविदास पाडेकर, बाळासाहेब वैद्य, एम.एल. भारदे, संदिपान कासार, दिनकर घोडके, विजय काकडे, अरुण शिंदे, सुधाकर साखरे, श्रीकांत शिर्शिकर, पुरुषोत्तम आडेप, रवी डीक्रूज, कैलास साळुंके आदी परिश्रम घेत आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी, थकीत महागाई भत्ता मिळावा, निवृत्तीचे वय 60 वर्ष करावे, पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर करावा, खासगीकरण व कंत्राटीकरण धोरण रद्द करावे व रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.

महसूल विभाग हा शासनाचा कणा आहे. शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत नेण्याचे काम महसूल अधिकारी व कर्मचारी करतात. कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबात दैनंदिन अनेक समस्या असतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मागण्या शासनाने समजून घेणे गरजेचे आहे.
अरुण आनंदकर
उपजिल्हाधिकारी

शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट
जिल्हा राज्य सरकारी, कर्मचारी आणि शिक्षक संघटनेचे आजपासून आंदोलन सुरू झाले आहे. हे आंदोलन क्रांतिदिनापर्यंत सुरू राहणार आहे. जिल्ह्यात राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्या संपाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, शासकीय कार्यालयात काम बंद ठेवल्याने शुकशुकाट आहे.

संप यशस्वी करण्याचा निर्धार
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तीन दिवसीय संपाचा धसका घेत राज्यसरकारने 14 महिन्यांचा महागाई भत्ता ऑगस्ट महिन्याच्या पगाराबरोबर रोखीने देण्याचा शासन निर्णय काढला. मात्र, इतर मागण्या प्रलंबित असल्याने हा संप यशस्वी करण्याचा निर्धार व्यक्‍त करण्यात आला आहे.

महसूलचे दीड हजार कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
राज्यशासन टाळाटाळ करत असल्याची भावना महसूल कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण झाल्याने हा संप सुरू करण्यात आला. या संपात आज महसूल कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली, तसेच जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिले. या संपात महसूल प्रशासनाचे जिल्ह्यातील एक हजार 256 कर्मचारी सहभागी झाले होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)