सवलत देण्यासाठी प्राधिकरणाने सरकारकडे पाठविला प्रस्ताव
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाकडून सदनिका घेतलेल्या इंद्रायणीनगर, यमुनानगर परिसरातील नागरिकांची भाडेपट्ट्याची थकीत रक्कम 3 कोटी 37 लाख इतकी असून त्यावरील दंडाची रक्कम तब्बल 40 कोटी इतकी झाली आहे. ती अवाजवी असल्याने दंड रक्कम कमी करण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणातर्फे राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. प्राधिकरणाने 1991-92 मध्ये भाडेपट्ट्याने वितरित केलेल्या एक हजार सदनिकांपैकी सुमारे 400 ते 500 सदनिकांचे दरमहा हप्ते थकले आहेत. ही रक्कम तब्बल 3 कोटी 37 लाख इतकी आहे. तर, त्यावरील दंडाची रक्कम 40 कोटी इतकी झाली आहे.
गेल्या 28 वर्षांपासूनची ही स्थिती आहे. प्राधिकरणाने 1991-92 च्या सुमारास वितरित केलेल्या सदनिकांच्या भाडेपट्ट्याची रक्कम भरण्याकडे सुरवातीला सदनिकाधारकांनी दुर्लक्ष केले. पर्यायाने, थकबाकी रक्कम वाढत गेली. त्यावर मोठ्या प्रमाणात दंड रक्कम लावण्यात आली. पर्यायाने, सदनिकाधारकांनी दंडासह थकबाकी भरणे टाळले. त्यावर उपाय म्हणून दंडाची रक्कमच कमी करून घेण्याचे प्राधिकरण प्रशासनाने ठरविले आहे.
दंड रक्कम कमी झाल्यानंतर थकबाकी वसुलीत येणाऱ्या अडचणी दूर होईल. उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशाराणी पाटील यांनी सांगितले की, थकित रकमेवर लावण्यात आलेल्या दंड रकमेत सवलत मिळावी, यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास दंड रकमेत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त सवलत मिळू शकेल.