नवी दिल्ली: समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणाऱ्या कलम ३७७ संदर्भात आता सुप्रीम कोर्टानेच निर्णय घ्यावा, असे केंद्र सरकारने सांगितले. देशात समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारे कलम ३७७ रद्द करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.

सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी म्हटले आहे की, एकदा समलैंगिकता संभोग गुन्हा झाल्यास सामाजिक कलंक आणि एलजीबीटीक्यू समुदायाविरूद्ध भेदभाव यासारख्या विषयांवर चर्चा होईल. समलैंगिकतेबाबतचा गैरसमजही दूर होईल असे, सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन, ए एम खानविलकर आणि डी. वाई. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा ​​यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, गुन्हेगारी (कलम ३७७ नुसार) एकदा सर्वकाही निघून जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)