37/1 ची कारवाई न करताच मेट्रो खांब उभारणी : बेकायदा ठरण्याची शक्‍यता

शहर सुधारणा समितीची मंजुरी 

पुणे – महापालिकेच्या मंजूर विकास आराखड्यात आखणी (37/1 ची कारवाई) न करताच महापालिकेच्या सुमारे 11 किमी हद्दीत पीएमआरडीएला मेट्रोचे खांब आणि स्टेशन उभे करण्याला परवानगी देण्याचा प्रताप शहर सुधारणा समितीने शुक्रवारी केला. त्यामुळे ही मंजुरी बेकायदा ठरण्याची दाट शक्‍यता निर्माण झाली आहे. येत्या जानेवारीपासून हे काम सुरू होणार आहे.

-Ads-

एवढेच नव्हे, तर हे काम करण्यासाठीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून “वर्क ऑर्डर’ देण्याची वेळ आली असताना महापालिकेची परवानगी घ्यायचे राहिले हे पीएमआरडीएच्या लक्षात आल्याने त्यांनी तातडीने महापालिकेकडे परवानगी मागणारा प्रस्ताव दिला. शहर सुधारणा समितीनेही डोळे झाकून शुक्रवारी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. परंतु, या मेट्रो मार्गाच्या सुमारे सहा ते सात किमीची आखणी विकास आराखड्यात करण्यात आली नाही. असे असतानाही याचा विचार, चौकशी न करता शहर सुधारणा समितीने याला मंजुरी दिली आहे. हा प्रस्ताव आता पुढील मंजुरीसाठी मुख्यसभेत जाणार असून, मुख्यसभा यावर निर्णय घेणार आहे.

वाकड ते शिवाजीनगरपर्यंतच्या 23.30 किमीच्या मेट्रो मार्गामध्ये सुमारे 11 किमीचे काम महापालिका हद्दीतून जाणार आहे. त्यामध्ये सुमारे 10 स्टेशन्सही येणार आहेत. या हद्दीत काम करण्याला आणि खांब उभे करण्याला पीएमआरडीएने मंजुरी मागितली. त्या आधीच पीएमआरडीएने या कामाच्या निविदा काढून, टाटा-सिमेन्स या कंपन्यांना काम दिले आहे. केंद्र आणि राज्याची परवानगी असताना महापालिकेच्या परवानगीची गरज नाही, असे वाटून त्यांनी महापालिकेची परवानगी आधीच घेतली नाही. यामध्ये खासगी जागाही ताब्यात घ्याव्या लागणार असल्याने ही परवानगी आवश्‍यक असल्याचा साक्षात्कार त्यांना झाला आणि त्यांनी धावत-पळत मागील आठवड्यात महापालिका गाठून प्रस्ताव दिला. शहर सुधारणा समितीनेही मागचा पुढचा विचार न करता त्याला परवानगी दिली मात्र आता ही परवानगीच अडचणीत आली आहे.

समाविष्ट गावांच्या आराखड्यात हे मार्ग येतात. त्यामध्ये याची आखणी केली नसल्याची कबुली महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. मात्र, राज्य सरकारनेच मेट्रोला परवानगी दिली आहे, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले आहे. मात्र, त्याला कोणताच कायदेशीर आधार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

बहुमताच्या जोरावर उपसूचनाही फेटाळली
या विषयाला शहर सुधारणा समितीमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेनेने विरोध केला. मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूला असणाऱ्या टिओडी झोनमध्ये बांधकामाला परवानगी देताना यातून निर्माण झालेला एफएसआय आणि टीडीआरमधील डेव्हल्पमेंट चार्जेस तसेच अन्य बांधकाम चार्जेस पीएमआरडीए ऐवजी महापालिकेला मिळावेत अशी उपसूचना भैय्यासाहेब जाधव आणि विशाल धनवडे यांनी दिली. मात्र, सत्ताधारी भाजपने हा विषय करायचाच म्हणून ही उपसूचनाही मतदान घेऊन बहुमताच्या जोरावर फेटाळली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)