34 गावे महापालिकेत समाविष्ट करणे उचित

विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांचा राज्य शासनाला अहवाल

पुणे – पुणे महानगर पालिकेमध्ये येण्यास इच्छुक असलेल्या 34 गावांमध्ये नियोजनाअभावी पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे घनकचरा, सांडपाणी व्यवस्थापन अभावी पर्यावरणाची हानी होत आहे. परिवहन, आरोग्य अशा समस्यांना नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या गावांची भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता ही 34 गावे पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करणेच उचित ठरले, असा अहवाल विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी दिला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

महापालिकेच्या हद्दीत गावे समाविष्ट करण्यासंदर्भात 24 मे 2015 रोजी तत्कालीन सरकारने अध्यादेश जारी केला होता. त्यावर नागरिकांच्या हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. तत्कालीन विभागीय आयुक्त विकास देशमुख यांनी त्यावर सुनावणी घेऊन महापालिकेच्या हद्दीत गावे समाविष्ट करण्यासंदर्भातील अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला होता. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि ही गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय लांबणीवर पडला. या गावातील नागरिकांनी एकत्र येत गावे समाविष्ट करण्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सरकारने गावे समाविष्ट करण्याबाबत सरकार अनुकूल असल्याचा प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले होते. तसेच या गावांच्या संदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांची समिती नेमली होती. या समितीने समाविष्ट गावांचा अभ्यास करून सकारात्मक अहवाल नुकताच राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. या 34 गावात मिळून 4 लाख 77 हजार 396 एवढी लोकसंख्या आहे. 34 गावांपैकी केवळ केशवनगर या ग्रामपंचायतीमध्ये घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची सुविधा आहे. अन्य ग्रामपंचायतीमध्ये केवळ आरोग्य, पाणी आणि दिवाबत्ती एवढ्याच सुविधा आहेत. या गावांमध्ये नियोजनाअभावी पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे घनकचरा, सांडपाणी व्यवस्थापन अभावी पर्यावरणाची हनी होत असून परिवहन, आरोग्य अशा समस्यांना नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या गावांची भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेता ही गावे समाविष्ट करणेच उचित ठरले, असे दळवी यांनी दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

पालकमंत्र्यांनी बोलाविली बैठक

पुणे महानगरपालिकेत 34 गावे समाविष्ट करण्याच्या प्रश्‍नावर पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी येत्या बुधवारी (दि.21) मुंबई येथे बैठक बोलविली आहे. या बैठकीत लोकप्रतिनिधींसह, ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी आणि नागरिक यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे या गावांचे लक्ष लागले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)