327 सोसायट्यांना पालिकेची नोटीस

कचरा प्रक्रिया न केल्याने कारवाई : प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे बंधनकारक


100 किलोपेक्षा अधिक ओला कचरा निर्माण होत असल्यास जिरविणे बंधनकारक

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पुणे : ज्या सोसायटीमध्ये 100 किलोपेक्षा अधिक ओला कचरा निर्माण होतो. त्यांनी कचरा जिरविणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शहरातील सुमारे 327 सोसायट्यांना महापालिकेकडून नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. सोसायट्यांनी याबाबत तातडीने उपाययोजना न केल्यास त्यांचा कचरा उचलणे बंद करण्यात येईल, असा इशारा या सोसायट्यांना देण्यात आला आहे. घनकचरा हाताळणी अधिनियमानुसार, दीड एकर पेक्षा अधिक जागेवर असलेल्या सोसायट्या तसेच महापालिकेच्या मुख्यसभेने दिलेल्या मान्यतेनुसार, 100 किलोहून अधिक ओला कचरा निर्माण होणाऱ्या सोसायट्यांना प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे बंधनकारक आहे.

शहरातील कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनली आहे. शहरात निर्माण होणार कचरा 2 हजार टनांवर जाऊन पोहोचला असून त्यावर प्रक्रिया करणे तसेच त्याचे संकलन करणे महापालिकेस जिकरीचे बनले आहे. परिणामी, महापालिकेने वर्गीकरण वाढविणे तसेच नागरिकांना शिस्त लावण्यासह, कचऱ्याच्या निर्मितीवर बंधने आणण्यासाठी उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. शहरात अनेक मोठ्या सोसायट्या आहेत. त्यांना महापालिकेने कायद्यानेच प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे बंधनकारक केले असून ते उभारल्या शिवाय, अशा बांधकामांना महापालिकेकडून पूर्णत्वाचा दाखला दिला जात नाही. मात्र, एकदा दाखला घेतल्यानंतर या सोसायट्यांकडून पुढे हे प्रकल्प बंद ठेऊन हा कचरा पुन्हा महापालिकेच्या यंत्रणेत दिला जातो. परिणामी महापालिकेच्या यंत्रणेवर ताण येतो. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेने या सोसायट्यांना असलेले नियम बंधनकारक केले आहेत. महापालिकेने गेल्या काही महिन्यांत अशा सोसायट्यांची पाहणी सुरू केली होती. त्यानंतर जवळपास 327 सोसायट्यांमध्ये हे प्रकल्प बंद असल्याचे समोर आले असल्याने त्यांना ते तातडीने सुरू करण्यात यावेत अन्यथा हा कचरा महापालिकेकडून उचलला जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे.

कारवाईत नगरसेवकांचे अडथळे
शहराच्या कचरा समस्येवरून मुख्यसभेत घसा कोरडा करणाऱ्या नगरसेवकांनीच महापालिका प्रशासनाने कचरा प्रकल्पाबाबत ठोस कारवाई सुरू करताच, प्रशासनाच्या नावाने आरडाओरड सुरू केली असून या सोसायट्यांवर कारवाई करू नये, अशी मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात येत आहे. तसेच प्रशासनाने दिवाळीपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करू नये आणि सोसायट्यांना नोटीसा देऊ नये, अशी मागणी करत या कारवाईत अडथळे निर्माण केले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)