मतदानावर बहिष्काराच्या निर्णयावर ठाम; कॅनॉल फोडण्याचा दिला इशारा
सातारा- टेंभू उपसा सिंचन योजनेतून पाण्यासाठी आता कराडपाठोपाठ माण आणि खटाव तालुक्यांतील 32 गावे आक्रमक झाली आहेत. आठवडाभरात पाण्याचा निर्णय झाला नाही तर विधानसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आलाच आहे. मात्र, आता कॅनॉल फोडून आमच्या हक्काचे पाणी पदरात पाडून घेऊ, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
50 हजार मतदानावर परिणाम
आजपर्यंत विविध मागण्यांसाठी गावांनी मतदानावर बहिष्कार घालण्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, यंदा टेंभूच्या पाण्यासाठी मतदानावर बहिष्कार घालणाऱ्या गावांची संख्या तब्बल 32 आहे. या गावांतील मतदारांची संख्या 50 हजारांच्या आसपास आहे. त्यामुळे टेंभूच्या पाण्याचा विषय सरकारी दरबारी गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे, अशी मागणी टी. आर. गारळे यांनी केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेवून निवेदन सादर केल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ग्रामस्थांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यातील दक्षिणपूर्व भागातील कलेढोण, गारुडी, तरसवाडी, गारळेवाडी, विखळे, मुळीकवाडी, ढोकळवाडी, पावड, हिवरवाडी, कान्हरवाडी, कानकात्रे, पडळ, सातवळ, एनकूळ, कणवाडी, सातेवाडी व माण तालुक्यातील कुकुडवाड, पुकळेवाडी, नंदीनगर, मानेवाडी, आगासवाडी, मस्करवाडी, दानवलेवाडी, कारंडेवाडी, चिलारवाडी, कापूसवाडी, लाडेवाडी, शिवाजीनगर, भाकरेवाडी, विरळी, बागलेवाडी गावातील वाड्या वस्त्यांना व क्षेत्राला उरमोडी व जिहे- कठापुर उपसासिंचन योजनेतून पाणी उपलब्ध होत नाही.
सध्या प्रगतीपथावर असलेल्या टेंभू प्रकल्पातून या कायमस्वरूपी दुष्काळी गावांतील जनतेला पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी देणे शक्य आहे. टेंभू योजनेचा कालवा खटाव दुष्काळातील गारळेवाडी सीमेवरुन गेलेला आहे. टेंभू प्रकल्प सातारा जिल्ह्यात असूनही त्याचा लाभ मात्र सातारा जिल्ह्यातील गावांना न होता सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव, खानापुर व आटपाडी तालुक्यांतील गावांना व सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील गावातील लाभक्षेत्रांना होत आहे. एकूणच टेंभू प्रकल्पाच्या पाणी वाटपात खटाव तालुक्यातील वरील गावांवर फार मोठा अन्याय केलेला आहे.
त्यामुळे या भागातील जनतेला कायमच भयंकर दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. टेंभू प्रकल्पाचे पाणी वरील परिसरातील वंचित गावांना मिळावे, म्हणून वेळोवेळी निवेदन, रास्ता रोको आंदोलन करून जनतेने असंतोष दर्शविला. मात्र, शासनाकडून याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. शासनाच्या पाणी वितरणाच्या नवीन धोरणानुसार आटपाडी पॅटर्नप्रमाणे रिजलेव्हल बंदिस्त पाईपलाइनव्दारे सामान्य पद्धतीने पाणी वितरण करण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे.
शासनाने या मागणीसाठी आठ दिवसांच्या आत बैठकीचे आयोजन केले पाहिजे. अन्यथा आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार घालण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सरकारने निववडणुकीपूर्वी कोणतीही पाऊले उचलली नाहीत तर खटाव तालुक्यातून जाणारा कॅनॉल फोडणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी टी. आर. गारळे, चिन्मय कुलकर्णी, संजीव साळुंखे, दीपक खताळ, अनिल भोसले यांच्यासह शेकडो ग्रामस्थ यावेळी उपस्थित होते.