मराठा आरक्षणावरून विरोधक आक्रमक 

चार वेळा राजदंड पळविण्याचा प्रयत्न 

गोंधळामुळे विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब 

-Ads-

मुंबई: मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सरकार अहवालातल्या शिफारशी जाहिर करते, मात्र अहवाल सभागृहासमोर ठेवत नाही. ही मराठा समाजाची फसवणूक आहे, असा आरोप करीत अहवाल सभागृहासमोर मांडा, अशी मागणी केली. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी मात्र अहवाल मांडल्याने जर घटनात्मक अडचण येणार असेल तर तो इथे मांडू नये, अशी भूमिका घेतली.

महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नेमका पवारांचा मुद्दा ग्राह्य धरत सरकारची भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी कॉंग्रेसची मागणी फेटाळली. त्यामुळे विरोधकांनी एकच गोंधळ घातला. “आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे’, ‘शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करा’ अशा घोषणा देत विरोधी पक्षातील सदस्यांनी तब्बल चार वेळा राजदंड पळविण्याचा प्रयत्न केला. सभागृहाचे कामकाज चार वेळा तहकूब झाल्यानंतरही विरोधकांचा गोंधळ कायम राहिल्याने सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.

विधीमंडळाच्या अधिवेशनाचा आजचा दुसरा दिवस मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षणाच्या मागणीवरून वादळी ठरला. आज प्रश्नोत्तराचा तास पुकारताच राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करीत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडण्याची, त्याचप्रमाणे दुष्काळावर स्थगन प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली. मात्र अध्यक्षांनी ही मागणी फेटाळताच विरोधी पक्षाचे सदस्य वेलमध्ये उतरले.

धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील “टीस’ या संस्थेचा अहवालही सभागृहासमोर आणला जात नाही. राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर असताना सरकारने चर्चा करण्यापेक्षा तातडीने मदत जाहीर करा. रब्बी पिकांसाठी हेक्‍टरी 50 हजार, फळबागायतीसाठी 1 लाख रुपये मदत जाहीर करावी, अशी मागणी विखेंनी केली. यावेळी अध्यक्षांनी सत्ताधाऱ्यांचाही दुष्काळावर स्थगन असल्याने यावर चर्चा करा अशी सूचना करून विरोधकांचा स्थगन फेटाळला.

त्यामुळे संतापलेल्या विरोधकांनी वेलमध्ये धाव घेत घोषणाबाजी सुरु केली. या गोंधळात सभागृहाचे कामकाज चारवेळा तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर विरोधकांची मागणी कायम राहिल्याने सत्ताधारी सदस्यही वेलमध्ये येत विरोधकांपूढे ठाकले. यावेळी दोन्ही बाजुने झालेल्या घोषणाबाजीमुळे तालिका अध्यक्ष सुभाष साबणे यांनी विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.

अजित पवार यांनी सध्या अस्तित्वात असलेल्या 52 टक्‍के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करताना म्हटले, जर कोणता घटनात्मक किंवा कायदेशीर पेच निर्माण होणार असेल तर हा अहवाल पटलावर ठेवण्यात येऊ नये. कारण एक वर्ग असा आहे की हा अहवाल ज्यावेळी पटलावर ठेवण्यात येईल तेव्हा ते न्यायालयात जाऊन त्याला स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न करतील. अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी सगळ्यांनी काळजी घेण्याची गरज आहे. यावर विचार करण्यासाठी हवे तर सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घ्यावी. आमची त्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची तयारी असल्याचे पवार म्हणाले.
मुस्लिम आमदार आक्रमक

आरक्षण आणि दुष्काळाच्या मुद्यावरून सभागृहात गदारोळ सुरू असताना अबू आझमी, आसिफ शेख, ताहिर शेख, सतीश पाटील, अस्लम शेख यांनी अध्यक्षांच्या डायसवर जाउन थेट राजदंड उचलून हातात धरला. यानंतर कामकाज तहकूब झाले. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतरही गदारोळ सुरूच राहिला. यावेळी अब्दुल सत्तार यांनी देखील राजदंड उचलला. यावेळी जोरदार गदारोळ झाल्याने तालिका अध्यक्ष सुभाष साबणे यांनी दुपारी दोन वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब केले. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर देखील मुस्लिम आमदार आक्रमकच होते. एमआयएमच्या वारिस पठाण यांनी देखील राजदंड उचलला. वारिस पठाण व इम्तियाज जलील यांनी डायसवर उभे राहून घोषणाबाजी केली. मुस्लिमांना आरक्षण देण्यात यावे या मागणीचे बॅनरही यावेळी हातात धरण्यात आले होते.
आघाडी सरकारनेही अहवाल सभागृहात आणला नव्हता – चंद्रकांत पाटील

राधाकृष्ण विखे-पाटील व अजित पवार यांच्या भूमिकेनंतर महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मराठा आरक्षणाच्या अहवालावरून अजित पवार यांनी मांडलेल्या भूमिकेशी आपण पूर्णपणे सहमत असल्याचे सांगून पाटील म्हणाले, आघाडी सरकारने देखील राणे समितीचा अहवाल सभागृहात मांडला नव्हता. मंत्रीमंडळाची मान्यता घेउन अध्यादेश काढला होता. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडायचा किंवा नाही यावर आपण चर्चा करू शकतो. हा ऐतिहासिक अहवाल आहे.

हा पहिला अहवाल आहे ज्यात मराठा समाजाला मागास म्हटलेले आहे. सर्वांनी त्यासाठी एकत्र येउन न्यायालयात टिकेल असा कायदा करायला हवा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आधीच स्पष्ट केले आहे. 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या प्रश्नी राजकारण करू नये.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)