चर्चेला नकार का? (भाग- २ )

सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा सुनावणी झाली, तेव्हा कॉंग्रेस आणि भाजपच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, “परदेशी स्रोत’ या संकल्पनेची व्याख्याच बदलली असल्यामुळे आता या खटल्यात काही उरलेच नाही. परंतु या दोन्ही पक्षांना न्यायालयात खेचणाऱ्या याचिकाकर्त्यांतर्फे म्हणजेच असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेतर्फे असे मांडण्यात आले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल 2014 मध्ये झाला आहे. त्यात म्हटले आहे की, एफसीआरए कायदा 1976 मध्ये अस्तित्वात आला. 2010 मध्ये तत्कालीन सरकारने नवा कायदा तयार केला आणि त्याला “एफसीआरए-10′ असे नाव देण्यात आले.

2010 च्या कायद्यात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, जेव्हा तो लागू झाला, तेव्हाच 1976 च्या कायद्याचे अस्तित्व संपुष्टात आले. मात्र, ज्या देणग्यांसंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली आहे, त्या सर्व 2009 आणि त्यापूर्वीच्या देणग्या आहेत. त्यावेळी 2010 चा एफसीआरए कायदा लागू नव्हता. म्हणजेच 1976 चाच कायदा त्यावेळी लागू होता. त्यामुळे त्याच कायद्याच्या आधारे निवाडा होणे आवश्‍यक आहे. या युक्तिवादानंतर दोन्ही राजकीय पक्षांचे वकील हादरले आणि आपल्या अशिलांशी संपर्क साधून युक्तिवाद करण्यात येईल, असे सांगू लागले.

एका आठवड्यानंतर जेव्हा सुनावणी पुन्हा सुरू झाली, तेव्हा कॉंग्रेस आणि भाजपच्या वकिलांनी आपले अपील माघारी घेतले. त्याचा परिणाम असा झाला की, आता या दोन्ही पक्षांना दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकालच मान्य करावा लागेल. केंद्रीय गृह मंत्रालयाला यासंदर्भात कळविण्यात आले असून, जी कारवाई दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत होणे अपेक्षित होते, ती तातडीने करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

तथापि, कारवाई अजूनही झालेली नाही. त्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी खटला दाखल करण्यात आला असून, त्याची सुनावणी अद्याप सुरू आहे. दरम्यान, 2018 चा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीत सादर करण्यात आला. त्यावरील वित्त विधेयकात असे म्हटले आहे की, 1976 च्या एफसीआरए कायद्यातही दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

चर्चेला नकार का? (भाग- १ )

आता प्रश्‍न असा निर्माण झाला आहे की, ज्या कायद्याचे अस्तित्वच 2010 मध्ये संपुष्टात आले आहे, त्यामध्ये आता दुरुस्ती कशी करता येऊ शकते? म्हणजेच, एखाद्या माणसाचा आठ वर्षांपूर्वी मृत्यू झाला असेल, तर त्याच्या गुडघ्यावर आज शस्त्रक्रिया करण्यात येईल, असे म्हणण्यातलाच हा प्रकार आहे. त्याचप्रमाणे, जो कायदा अस्तित्वातच नाही, त्यात आता दुरुस्ती कशी होऊ शकते, असा प्रश्‍न आता याचिकाकर्ते न्यायालयाला विचारणार आहेत.
त्याहून गंभीर प्रकार म्हणजे, एफसीआरए कायद्यातील दुरुस्ती वित्त विधेयकात समाविष्ट करणे घटनात्मकदृष्ट्या गैर आहे. घटनेत वित्त विधेयकाची व्याख्या स्पष्टपणे नमूद केली आहे.

वित्त विधेयकाबरोबर आणखीही काही विधेयके अवघ्या अर्ध्या तासात संमत करण्यात आली. त्यात अनेक नवी विधेयके होती आणि अनेक दुरुस्त्याही होत्या. परंतु संसदेत त्यावर काहीही चर्चा झाली नाही. ही सरळसरळ घटनेची पायमल्ली ठरते. या सर्व बाबी पाहून एक लक्षात येते की, राजकीय पक्ष केवळ आपला फायदा पाहत आहेत. देशाचा आणि देशातील जनतेच्या फायद्या-तोट्याशी त्यांना काहीही देणेघेणे उरलेले नाही. राजकीय पक्ष आपल्या फायद्यासाठी, आपण कचाट्यात सापडू नये म्हणून घटनेतील तरतुदींचाही उघडपणे भंग करीत आहेत.

भ्रष्टाचाराशी दोन हात करण्याची भाषा करणाऱ्या राजकीय पक्षांनी अशा प्रकारे स्वतःचा पाय मोकळा करण्यासाठी अशा प्रकारच्या गोष्टी कराव्यात, हे वेदनादायी आहे. जनतेत यामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या आणि न्यायपालिकेच्या मदतीने राजकीय पक्षांची ही मनमानी रोखायला हवी. तरच आपली लोकशाही आणि लोकशाही संस्थांचे अस्तित्व अबाधित राहील. भाजप आणि कॉंग्रेस हे दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष आहेत आणि त्यांच्याविरुद्ध परदेशी देणग्या घेतल्यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये दोन्ही पक्षांची पुरती कोंडी झाल्याचे वरील विवेचनावरून सहज लक्षात येते.

या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी कायद्यात हव्या तशा सुधारणा करणे हेच मुळात आक्षेपार्ह आहे. मागील अर्थसंकल्पावेळी कायद्यात केलेली दुरुस्ती खटल्यात उपयोगी ठरत नाही, हे लक्षात आल्यावर यावेळच्या अर्थसंकल्पावेळी मूळ कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा खटाटोप करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्‍न विचारात घेता, ही दुरुस्तीही त्यांना फायदेशीर ठरेल, असे दिसत नाही. कारण तांत्रिकदृष्ट्या जो कायदा अस्तित्वातच नाही, त्यात ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

न्यायालयात या पक्षांचे युक्तिवाद ग्राह्य धरले जातील की नाही, हे येणारा काळच ठरवेल. परंतु अडचणीतून सुटका करून घेण्याची राजकीय पक्षांची चाललेली धडपड यातून स्पष्टपणे दिसून आली आहे. मागील वर्षीही अनेक दुरुस्त्या वित्त विधेयकाच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आल्या होत्या. यावेळीही तसेच करण्यात आले. म्हणजे, घटनेत वित्त विधेयकाची जी व्याख्या केली आहे, त्याकडे पूर्ण डोळेझाक करून राजकीय पक्षांच्या पथ्यावर पडेल, असा कारभार केला जात असून, असे निर्णय चर्चेविना मंजूर होत आहेत, हे अधिक दुर्दैवी आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)