वाहन पार्किंगसाठी दिवस-रात्र शुल्क

दर 80 टक्‍क्‍यांनी केले कमी


पार्किंग पॉलिसी’ला स्थायी समितीची मंजुरी

पुणे – गेल्या अनेक दिवसांपासून भिजत घोंगडे असलेली “पार्किंग पॉलिसी’ अखेर मंगळवारी महापालिका स्थायी समितीत बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात आली. मात्र प्रशासनाने पॉलिसीमध्ये सुचवलेले दर उपसूचनेद्वारे सुमारे 80 टक्के कमी करण्यात आले आहेत. या प्रस्तावाला मुख्यसभेने मंजुरी दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे आता पुणेकरांना रस्त्यावर वाहन पार्किंगसाठी दिवसा आणि रात्रीही शुल्क भरावे लागणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून “पे ऍन्ड पार्क’ पॉलिसीचा विषयाचे महापालिकेत चर्वितचर्वण होत होते. मात्र त्याला प्रत्यक्षात मंजुरी देण्यात आली नव्हती. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या काळात ही पॉलिसी आणण्यात आली होती. मात्र त्याला विरोध झाला होता. त्यानंतर त्यात सुधारणा करून सर्वंकष पॉलिसी आणण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर प्रशासनाने त्यात बरेच बदल केले. सरसकट पार्किंगचे दर ठेवण्यापेक्षा शहरातील रस्ते आणि गल्लीबोळांचे “अ’, “ब’ आणि “क’ अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार हे पार्किंगचे दर ठरवण्यात आले आहेत.

मात्र प्रशासनाने ठरवलेले दर उपसूचना देऊन सुमारे 80 टक्के कमी करण्यात आले. या प्रस्तावाला विरोध झाल्यने यावर स्थायी समितीत मतदान झाले. दहा विरुद्ध चार मतांनी हा विषय मंजूर करण्यात आला.

स्थायी समितीत अचानकच आला विषय
प्रशासनाने मागील महिन्यात हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे आणला होता. मात्र त्यावर निर्णय घेण्यात आला नाही. भाजपने “आम्ही पक्षांतर्गत याची चर्चा करू’ असे कारण दिले होते. आधी ऍम्युनिटी स्पेसमधील जागा पार्किंगसाठी उपलब्ध करण्याचा विचार करून त्यानंतर पार्किंग पॉलिसीबाबत निर्णय करण्यात येईल, असे भाजप शहराध्यक्षांनीही पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. त्याला पाचच दिवस झाले आहेत. असे असताना मंगळवारी अचानकच स्थायी समितीत हा विषय आणून मंजूर करण्यात आला. 45 दिवसांच्या आत हा विषय मंजूर करायचा म्हणून तो आणल्याचे कारण स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक आणि सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.

भाजपने घेतला उपसूचनेचा आधार
अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना महापालिका आयुक्तांनी पाठपुराव्याने पूर्ण केल्या आहेत. त्यातील एक पार्किंग पॉलिसीही होती. आयुक्तांची आता बदलीही झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने प्रस्ताव ठेवल्यानंतर त्यावर 45 दिवसांच्या आत स्थायी समितीने निर्णय घेतला नाही, तर त्यावर आयुक्त जाता-जाता निर्णय घेऊ शकतात. या कायद्याचा वापर आयुक्तांकडून केला जाऊ शकतो आणि प्रशासनाने ठेवलेला मूळ प्रस्ताव मुख्यसभेकडे जाऊ शकतो, अशी भीती वाटल्याने भाजपने हा प्रस्ताव उपसूचना देऊन, शुल्काची रक्कम कमी करून मंजूर करून घेतल्याची चर्चा आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)