268 दुष्काळी तालुक्‍यातील विद्यार्थ्यांची “परीक्षा फी’ माफ

राज्यशासनाचा आदेश : राजर्षी शाहू शिष्यवृत्तील 50% परीक्षा परत मिळणार

पुणे – राज्य शासनाने सन 2018-19 या वर्षासाठी दुष्काळ जाहीर केलेल्या 180 तालुक्‍यातील तंत्र शिक्षण संचालयाच्या अखत्यारितील सर्व अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबतची व्याप्ती वाढविली आहे. आता 268 तालुक्‍यातील गावांमधील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ मिळणार असून त्याबाबतचा आदेशही शासनाने नुकताच जारी केला आहे.

-Ads-

शासनाने आधी 180 तालुक्‍यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करून काही सवलती जाहीर केल्या होत्या. 6 नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील एकूण 268 तालुक्‍यातील गावांमधील रहिवाशी असलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीची योजना लागू करण्यात आलेली आहे. यापुढेही सन 2018 या वर्षात महसूल व वन विभागाने अन्य तालुक्‍यात दुष्काळ जाहीर केल्यास अशा गावांमधील विद्यार्थ्यांनाही परीक्षा शुल्क माफीची योजना लागू होणार असल्याचेही राज्य शासनाच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाचे अवर सचिव संजय धारुरकर यांनी आदेशात नमूद केले आहे.

विद्यार्थ्यांनी दुष्काळग्रस्त गावातील रहिवासी असल्याच्या पुराव्यासह परीक्षा शुल्क माफीसाठी संबंधित संस्थेकडे अर्ज करणे आवश्‍यक आहे, संस्थेने अर्ज तपासून त्यांच्या शिफारशीसह संबंधित विद्यापीठाकडे पाठविणे आवश्‍यक राहणार आहे. विद्यापीठाने अथवा स्वायत्त संस्थेने परीक्षा शुल्क माफीच्या योजनेसाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांकडून चालू शैक्षणिक वर्षासाठी परीक्षा शुल्क आकारणी केली असल्यास परीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करावेत, असे आदेशही शासनाने बजाविले आहेत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 50 टक्‍के परीक्षा शुल्क परत करावे. या योजनेअंतर्गत पात्र नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 100 टक्के परीक्षा शुल्क परत करावे, अशा सूचना शासनाने विद्यापीठांना दिल्या आहेत.

निधीच्या तरतूदीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवा
राज्य शासनाने दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांची विद्यापीठ व परीक्षा मंडळे यांची परीक्षा फी माफ करण्याची योजना लागू केली आहे. विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क माफीसंबंधी शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार तात्काळ कार्यवाही करावी. आवश्‍यकता भासल्यास निधीची तरतूद करण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालकांनी तातडीने प्रस्ताव तयार करून मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर करावा, अशा सूचनाही शासनाकडून देण्यात आलेल्या आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)