255 कोटींची निविदा वादाच्या भोवऱ्यात

पिंपरी – केंद्र सरकारने “स्मार्ट सिटी’ योजनेमध्ये पिंपरी-चिंचवड शहराचा समावेश करण्यात आल्यानंतर पहिलीच निविदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी या निविदेत “रिंग’ झाल्याचा आरोप करत, ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी महापालिका आयुक्त तथा “स्मार्ट सिटी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रावण हर्डीकर यांना दिले आहे. तर ही निविदा संशयास्पद असून, त्याबाबत माहिती देण्याची मागणी सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक शत्रुघ्न काटे यांनी देखील केली आहे

पिंपरी-चिंचवड शहरात “स्मार्ट सिटी’ अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या “नेटवर्किंग’च्या कामासाठी काढण्यात येणाऱ्या निविदा “मॅनेज’ करुन ठराविक ठेकेदाराला देण्यात याव्यात यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून वरिष्ठ अधिकारी दबाव टाकत आहेत. भाजपचे प्रवक्ते असलेले आयुक्तही त्या दबावाला बळी पडून काम करत आहेत. नामांकित कंपन्या निविदा भरण्यासाठी इच्छूक असताना केवळ तीनच कंपन्यांच्या निविदा आल्या आहेत. या निविदा भरण्याचे नियोजन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या बंगल्यावरुन झाले असल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केला.

-Ads-

“स्मार्ट सिटी’ अंतर्गत शहरात “नेटवर्किंग’चे काम करण्यासाठी पालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. या निविदेची रक्कम 255 कोटी आहे. ही निविदेला तीन ते चारवेळा मुदतवाढ दिली आहे. त्यानंतर सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. यामुळे यामध्ये संशय निर्माण झाला आहे. निविदेच्या प्री-बीडला जवळपास 20 कंपन्या आल्या होत्या. त्यामध्ये नामांकित कंपन्यांचा समावेश होता. अंतिम “स्टेज’पर्यंत तीनच ठेकेदार आले आहेत. ज्या विशिष्ट कंपन्यांना डोळ्यासमोर ठेवून निविदा प्रक्रिया केल्याने अनेक कंपन्या निविदेत पात्र झाल्या नाहीत. त्यामुळे केवळ तीनच निविदा आल्या. त्यामध्ये केईसी इंटरनॅशनल, अशोका बिडकॉन आणि एल ऍन्ड टी या तीनच कंपन्या असून ज्या कंपनीचा किमान दर येणार आहे. त्या कंपनीला अभय देण्याचे काम आतापासूनच आयुक्त श्रावण हर्डीकर करत आहेत. स्मार्ट सिटीच्या बैठाकांमध्ये एकच सल्लागार नेमाण्यात यावा, असे निर्देश दिले असतानाही आयुक्तांनी दोन सल्लागार नेमले आहेत. ई ऍन्ड ऍम्प असे या नागपूरच्या नेमलेल्या सल्लागार संस्थेचे नाव आहे.

त्यांच्यामार्फत विशिष्ट कंपन्यांना डोळ्यासमोर ठेऊन असा अटी-शर्ती टाकल्या असून भाजपचे प्रवक्ते असल्यासारखे काम करणारे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकरच याचे कर्तेकरविते आहेत. त्यांच्या बंगल्यातूनच या कामाच्या निविदा भरल्या आहेत असा आरोप करत या कामाबाबत पारदर्शकता यावी यासाठी फेरनिविदा करावी. याबाबतंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार केली जाणार आहे. योग्य निर्णय न झाल्यास सनदशीर मार्गाने विरोध करण्यात येईल.

खोदकाम म्हणजे “स्मार्ट सिटी’ नव्हे
दरम्यान, भूमिगत केबल “नेटवर्किंग’च्या कामासाठी रस्त्यांची खोदाई केली जाणार आहे. त्यापूर्वीच खासगी कंपन्यांना केबल खोदाईची परवानगी देण्यात आली. आता पुन्हा शहरात खोदाई केली जाईल. त्यामुळे या कंपन्यांना “स्मार्ट सिटी’ जाहीर झाल्यानंतर का परवानग्या दिल्या? हा प्रश्न आहे. वारंवार होणाऱ्या खोदाईमुळे नागरिकांचे पैसे वाया जाणार आहेत. शहरात अनेक ठिकाणी रस्त्यांची विकास कामे चालू आहेत. चोविस तास पाणी पुरवठ्याची कामे चालू आहेत. शहरातील रस्ते खोदणे म्हणजे “स्मार्ट सिटी’ नव्हे, असेही दत्ता साने म्हणाले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)