25 ठराव अंतिम मान्यतेसाठी शासन दरबारी

सातवा वेतन आयोग, निवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवा : मुख्याध्यापकांचा आग्रह

पुणे – शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीबरोबरच सातवा वेतन आयोग लागू करणे, शिक्षक भरती, निवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवावी, अशा विविध 25 मागण्यांचे ठराव मुख्याध्यापकांच्या अधिवेशनात मंजूर करून ते राज्य शासनाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले आहेत.

-Ads-

अखिल महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळाच्या वतीने नांदेड येथे अधिवेशन घेण्यात आले. यास राज्यातील साडेतीन हजार मुख्याध्यापकांनी उपस्थिती लावली. महामंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष रावसाहेब आवारी, अध्यक्ष मारोती खेडेकर, सचिव नंदकुमार बारवकर आदींनी नियोजन केले होते. यात विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढ, शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचाविणे, शिक्षण संस्थांसमोरील आव्हाने या विषयांवर अधिकारी, पदाधिकारी यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच, महत्त्वाचे ठराव मांडण्यात आले व ते मंजूरही करण्यात आले.

शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, मुख्याध्यापकांचे प्रश्‍न, शाळा सुविधा व सवलती याबाबत अनेक प्रश्‍न शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. या मागण्यांसाठी अनेकदा संघटनांनी आंदोलने केली व शासनाला निवेदनेही पाठविली आहेत. अधिवेशनातही याच विषयांवर गांभीर्याने चर्चा करण्यात आली व त्याबाबत ठराव तयार करून ते मंजूर करण्यात आले. अंतिम मान्यतेसाठी ते शालेय शिक्षण विभागाकडे दाखलही करण्यात आले आहेत.

अधिवेशनामुळे शासनाची प्रगत महाराष्ट्राची संकल्पना राबविण्यास नक्कीच मदत होणार आहे. शैक्षणिक क्रांती घडवून आणण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना राबविण्याबाबत मुख्याध्यापकांना मार्गदर्शनही मिळाले आहे. ज्ञानाची शिदोरीच प्राप्त झाली असून मुख्याध्यापकांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाल्याचे मुख्याध्यापकांकडून सांगण्यात आले आहे.

असे आहेत ठराव
शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा नवीन आकृतीबंद मंजूर करणे, मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापकांची सेवा निवृत्तीची वयोमर्यादा 58 वर्षावरून वाढविण्यात यावी, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षकांच्या रिक्त पदांची भरती करावी, शैक्षणिक संस्थांची वीज बिले व इमारतीच्या मिळकत करात सवलत द्यावी, शालेय पोषण आहारासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी, घोषित व अघोषित शाळा व वर्ग तुकड्यांना तत्काळ अनुदान सुरू करावे, शाळा स्थलांतराचे प्रलंबित प्रस्ताव मंजूर करावेत, आयसीटी लॅब व संगणकीय कक्ष उपलब्ध करून द्यावेत, शाळांमध्ये विविध प्रकारच्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी वेतनेत्तर अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, मुख्याध्यापकांच्या संघटनांबरोबर शासनाने नियमित बैठका घ्याव्यात, अशा विविध मागण्यांचे ठराव मुख्याध्यापकांनी मांडले आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)