225 कोटींच्या डक्‍टसाठी 3 हजार कोटींचे गाजर

योग्य खुलासा न करता आल्याने एस्टीमेट कमिटीने प्रस्ताव फेटाळला
पुणे – शहरातील समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी जलवाहिनी टाकण्याच्या कामासोबत केबल डक्‍ट टाकल्यास महापालिकेस पुढील दहा वर्षात तब्बल 3 हजार कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असे गाजर सल्लागार कंपनीने महापालिका प्रशासनास दाखविले होते. मात्र, महापालिकेच्या एस्टीमेट कमिटीने या सल्लागार कंपनीस याबाबत खुलासा करण्याची मागणी केल्यानंतर कंपनीस कोणताही खुलासा करता आला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. हा केबल डक्‍ट टाकण्याचा प्रस्ताव एस्टिमेट कमीटीने फेटाळल्यानंतर या बैठकीच्या इतिवृत्तातून ही बाब समोर आली आहे.
महापालिकेकडून शहरात समान पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी सुमारे 1718 कोटी रूपये खर्चून 1800 किलोमीटरची जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. यासाठीची निविदा ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये महापालिका प्रशासनाने काढली होती. मात्र, अचानक या निविदेमध्ये तब्बल 225 कोटीं रूपये अतिरिक्‍त खर्चून या निविदेमध्ये जलवाहिनी सोबत केबल डक्‍ट टाकण्याचे काम घुसडण्यात आले. हे काम नियमबाह्य पध्दतीने निविदेमध्ये समाविष्ट करताना या जलवाहिनीचे काम देण्यात आलेल्या सल्लागारांकडून 225 कोटींचा खर्च सुचविला असताना. पूर्वगणकपत्र मात्र, 233 कोटींचे करण्यात आले.
या शिवाय ही केबल टाकल्यास महापालिकेस पुढील दहा वर्षात तब्बल तीन हजार कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असे सादरीकरणात नमूद करण्यात आले होते. या सादरीकरणानंतर एस्टिमेट कमिटीने पालिकेने सध्या किती सेवा वाहिन्या टाकल्या आहेत. त्याचे किती उत्पन्न पालिकेला मिळते आणि हे तीन हजार कोटी कसे मिळतील याचे स्पष्टीकरण मागविले. सल्लागार कंपनीला कोणतेही उत्तर देता आले नसल्याचे या इतिवृत्तामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणताही अभ्यास अथवा त्याचे ठोस उत्तर न देता आले नसल्याने सल्लागार कंपनीने कोणत्या आधारावर आणि कोणाच्या सांगण्यावरून हा प्रस्ताव ठेवला याबाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
एस्टीमेट कमिटीच्या निर्णयाकडे लक्ष…
सल्लागार कंपनीने डक्‍टच्या बाबतीत खुलासा करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडे मागणी केली होती. दरम्यानच्या काळात एस्टीमेंट कमिटीचे अध्यक्ष व अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांची महापालिकेतून बदली झाली आहे. तसेच त्यांचा पदभार नवनियुक्त अतिरिक्त आयुक्त शितल उगले-तेली यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे सल्लागार समितीचा अहवाल नवीन अतिरिक्‍त आयुक्तांच्या बैठकीमध्ये सादर होणार आहे. त्यातच राजेंद्र जगताप यांच्या समितीने हा अहवाल फेटाळल्याने महापालिका आयुक्तांनी तातडीने पुन्हा बैठक घेण्याच्या सूचना देत कोणत्याही स्थितीत हा प्रस्ताव मान्य करण्याचे आदेश पालिका अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे एस्टीमेट कमिटी काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)