22 ऑगस्ट पूर्वीच्या सर्व निविदा होणार रद्द

अल्पमुदतीच्या निविदा काढण्याचा प्रशासनाचा निर्णय
प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – राज्यभरात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अंमलबजावणी 1 जुलै पासून सुरू झाली आहे. त्यामुळे महापालिकांनी विकासकामांसाठी काढलेल्या निविदांमध्ये जीएसटीच्या दराने कर वसूल करावेत तसेच 22 ऑगस्ट पूर्वी काढलेल्या मात्र, अद्याप वर्क ऑर्डर न दिलेल्या निविदा रद्द करण्याचे आदेश राज्यशासनाने दिले आहेत. त्यानुसार, या सर्व निविदा रद्द करून शासनाच्या आदेशानुसार, अल्प मुदतीच्या (7 दिवसांच्या) फेर निविदा प्रशासनाकडून काढल्या जाणार आहेत. महापालिका पक्ष नेते आणि प्रमुख प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यभरात सुरू झालेल्या जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे शासकीय कामांसाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रीयेतील करांच्या रचनेत बदल झाला आहे. काही ठिकाणी हा कर जास्त झाला आहे तर काही कामांसाठी तो कमी झालेला आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रीयांबाबत राज्यशासनाने 19 ऑगस्ट रोजी याबाबतचे नवीन आदेश पारित केले आहेत. त्यात 22 ऑगस्ट नंतर काढण्यात येणाऱ्या सर्व निविदा जीएसटी करानुसार काढणे, त्यापूर्वी काढलेल्या निविदा मंजूर झाल्या असतील मात्र, वर्क ऑर्डर दिली नसेल तर त्या रद्द करणे, 1 जुलै पूर्वी काढण्यात आलेल्या निविदा तसेच 1 जुलै नंतर देण्यात आलेल्या निविदा याबाबतचे निर्णय याचे आदेश शासनने दिले आहेत. त्यानुसार, महापालिका प्रशासनाकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे 500 ते 600 कोटीं रूपयांच्या या निविदा आहेत. दरम्यान, महापालिकेचा डीएसआर ठरलेला नसल्याने अनेक विभागांकडून निविदा काढण्यात येत नव्हत्या तसेच जीएसटीच्या कर आकारणीमुळेही निविदा थांबलेल्या होत्या. अनेक नगरसेवकांनी याबाबत महापौरांकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यानुसार, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी मुख्यसभा झाल्यानंतर महापौरांच्या दालनात ही बैठक बोलविण्यात आली होती. अवघ्या दहा मिनिटांच्या चर्चेनंतर प्रशासनाच्या वतीने या शासनाच्या आदेशाची अंमलबजाणी करून रद्द होणाऱ्या निविदा रद्द करून अल्प मुदतीच्या फेर निविदा काढण्याचा निर्णय आयुक्त कुणाल कुमार यांनी जाहीर केला.

प्रशासनाकडून माहितीची लपवा-छपवी
राज्यशासनाचा हा निर्णय 19 ऑगस्ट रोजी आला आहे. त्या आठवडयाभराचा कालावधी उलटल्यानंतरही प्रशासनाकडून त्याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महापौरांनी घेतलेल्या बैठकीत 1 जुलै पूर्वीच्या निविदा किती, 1 जुलै नंतरच्या निविदा किती, 22 ऑगस्ट नंतरच्या पण वर्क ऑर्डर न दिलेल्या निविदा किती याची कोणतीही माहीती सादर करण्यात आली नाही. तसेच या निविदांची रक्कमही सांगण्यात आली नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून काही ठराविक ठेकेदारांना पाठीशी घालण्यासाठी माहितीची लपवा छपवी केली जात असल्याचे बोलले जात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)