सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांची विधानसभेत स्पष्टोक्‍ती
पुणे – पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर दि. 30 एप्रिल 2030 पर्यंत टोल वसुली सुरूच राहणार असल्याची सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. त्यामुळे “द्रुतगती’ महामार्गावरील प्रवाशांना टोल माफी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचबरोबर जून 2018 पर्यंत द्रुतगती महामार्गावर 5 हजार 762 कोटी इतका टोल वसूल झाला असल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली आहे.
विधानसभेमध्ये याविषयीचा तारांकित प्रश्‍न पाच आमदारांनी उपस्थित केला होता. यावर शिंदे यांनी ही माहिती दिली. पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्ग व जुना पुणे-मुंबई महामार्ग हे दोन्ही महामार्ग देखभाल दुरुस्तीसाठी “बांधा- वापरा-हस्तांतरीत करा’ (बीओटी) या तत्वावर शासनाने 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे हस्तांतरीत केले आहेत. सध्या मे. म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रकचर प्रा.लि या कंपनीमार्फत या मार्गावर टोल वसुली करण्यात येत आहे. मंजूर सवलत करारनाम्यानुसार ऑगस्ट 2004 पासून दि.10 ऑगस्ट 2019 पर्यंत (15 वर्षे) त्यांच्यामार्फत टोल वसुली करण्यात येणार आहे. मे. म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रकचर प्रा.लि या कंपनीने 918 कोटी एकरकमी रक्कम 15 वर्षांसाठी रस्ते विकास महामंडळाकडे 2004 मध्ये भरली आहे. त्यांना 15 वर्षांसाठी टोल वसुलीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जून 2018 पर्यंत 5 हजार 762 कोटी इतका टोल वसूल झाला आहे.
या महामार्गावरील टोल वसुलीबाबत अंतिम निर्णय घेऊन भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला आदेश दिले असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले आहे.
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
