नवी दिल्ली – केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) 2021 या वर्षी स्वतंत्र जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी अशी मागणी विविध ओबीसी नेत्यांकडून होत आहे. हे पाहता केंद्र सरकारचा ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याचा विचार हा त्या दिशेने उचललेले मोठे पाऊल असल्याचे मानले जात आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी आज (शुक्रवार) जनगणना आयुक्त आणि रजिस्ट्रार जनरल कार्यालयाच्या कामाचा आढावा घेतला. यावेळी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू, गृह सचिव राजीव गाबा आणि मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.

सुत्रांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, मोदी सरकारने जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्याचा कालावधी 5 वर्षांवरून कमी करत तो 3 वर्षे केला आहे. म्हणजेच 2021मधील जनगणनेचे संपूर्ण आकडेवारी 2024मध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
मोदी सरकार या निर्णयाद्वारे आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी ओबीसी समूहाचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी कधीही ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात आलेली नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)