2020 पर्यंत परिस्थिती सुधारेल

11 बँकांचे सांसदीय समितीकडे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली : वाढलेले एनपीए आणि घसरलेल्या नफ्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने सरकारी 11 बॅंकांच्या कामकाजावर अशंत: निर्बंध आणले आहेत. या बॅंकांनी 2020 पर्यंत कामकाजात सुधारणा होईल आणि निर्बंधाची गरज राहणार नाही असे सांसदीय समितीला सांगितले. मात्र दरम्यानच्या काळात या बॅंकांच्या कर्ज वितरणावर आणि पर्यायाने आर्थिक घडामोडीवर परिणाम होणार असल्याचे या बॅंकांच्या प्रमुखांनी समितीला सांगीतले.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या वसूल न होणाऱ्या कर्जाचे वाढते प्रमाण आणि आर्थिक फसवणुकीची वाढती प्रकरणे, याबद्दल या 11 बॅंकांच्या प्रमुखांनी सादरीकरण केले. बॅंका आणि आर्थिक संस्थांपुढील प्रश्‍न, आव्हान, बॅंकांचे वसूल न होणारे कर्ज, तसेच त्या कर्जाची केलेली फेररचना, निर्लेखित केलेले कर्ज याबद्दलची माहिती यावेळी देण्यात आली. आयडीबीआय, युको, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, बॅंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, देना बॅंक, ओरिएंटल बॅंक ऑफ कॉमर्स, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया, कार्पोरेशन बॅंक आणि अलाहाबाद बॅंकेचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

बॅंकांचे वसूल न होणारे कर्ज वाढत जात असून, ते 9.99 लाख कोटी किंवा डिसेंबर 2017 अखेर दिलेल्या कर्जापैकी 10.11 टक्के एवढे झाले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे थकलेले कर्ज 7.77 लाख कोटी रुपये आहे.आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांचीही बॅंकांना काळजी वाटत आहे. 2015-16 या वर्षात बॅंकांमध्ये 4,693 फसवणुकीची प्रकरणे घडली. 2017-2018 वर्षात हा आकडा 5,904 एवढा झाला. या वर्षी मार्चअखेर फसवणुकीची एकूण रक्‍कम 32361 कोटी होती. या बॅंक प्रमुखांनी आशावाद व्यक्त केला असला तरी या बॅंकांची परिस्थिती सुधारणार नाही, असे रिझर्व्ह बॅंकेने सूचित केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)