2019मध्ये भाजपचा सामना कॉंग्रेसशीच 

दिल्ली वार्ता – वंदना बर्वे 

लोकसभेच्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अश्वमेध खुट्याला बांधायचा असेल तर भाजपविरोधी पक्षांची मोट बांधली जाणे खूप आवश्‍यक आहे, याची जाणीव धर्मनिरपेक्ष पक्षांना बायापैकी झाली आहे. ही एकजूट झाली तर 2019 च्या निवडणुकीत 1996 सारखं चित्र बघायला मिळेल. महत्वाचं म्हणजे, सीबीआयला आंध्रप्रदेशात बॅन करणारे चंद्राबाबू नायडू यांनी या कामाचं जू आपल्या खांद्यावर घेतलं आहे.

-Ads-

आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारची झोप पुन्हा एकदा उडविली आहे. नायडू यांनी सीबीआयला आंध्रप्रदेशात बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात, सीबीआयला आता आंध्रप्रदेशात चौकशी किंवा कारवाई करायची असेल तर आधी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. थोडक्‍यात, चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्र सरकारला थेट आव्हान दिलं आहे.

तत्पूर्वी, चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्र सरकारला आणखी एक झटका दिला होता. भाजपप्रणित रालोआ सरकारला रामराम ठोकत आधी सरकारमधून बाहेर पडले आणि आता धर्मनिरपेक्ष पक्षांची मोट बांधण्याची तयारी सुरू केली आहे. नायडू यांनी आतापर्यंत कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह बहुतांश धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटी घेतल्या आहेत. अलिकडेच माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांची भेट घेतली.

भाजपविरोधी धर्मनिरपेक्ष पक्षांना एकजूट करण्याचे काम नायडू यांनी हाती घेतले आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सुध्दा संपुआतील घटक पक्षांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. मात्र, नायडू यांनी यात आघाडी घेतली आहे. नायडू आता स्व. हरकिशनसिंग सुरजीत यांची भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. 2004 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपविरोधी पक्षांना एकजूट करण्याचं श्रेय स्व. हरकिशनसिंग सुरजीत यांना जातं. ही एकजूट फळाला आली आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात केंद्रात कॉंग्रेसप्रणित संपुआचे सरकार स्थापन झाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे टिकायचं असेल तर भाजपविरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा एकजूट होण्याची गरज आहे असं धर्मनिरपेक्ष पक्षांना वाटू लागलं. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या मोहिमेचं जू शरद पवार यांच्या खांद्यावर ठेवलं. साहेबांनी सुध्दा बसपा सुप्रिमो मायावती, सपा मुखिया अखिलेश यादव यांच्यासारख्या नेत्यांशी चर्चा करायला सुरवात केली. मायावतींना महाराष्ट्रात येण्याचं निमंत्रण दिलं आणि मदतीचं आश्वासनही दिलं.

यामुळे, 2019 च्या निवडणुकीत संपुआचा चेहरा स्पष्ट नसला तरी सर्वमान्य शरद पवार एकजुटीचे सुत्रधार असतील, असे चित्र निर्माण झाले होते. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते हरकिशन सुरजीत यांनी 2004 मध्ये सुत्रधाराची जशी भूमिका बजावली होती तीच भूमिका शरद पवार निभावतील अशी चर्चा सुरू झाली होती. आता या कामासाठी नायडू सक्रीय झाल्याचे दिसू लागले आहे.

परंतु, विरोधक एकजूट झाले की सत्ताधीशांची झोप उडते असं म्हणतात. साहेब सक्रीय होताच सरकारची झोप उडाली आणि मग सुरू झाली राजकीय डावपेचाची मालिका. इकडे, मायावतींनी मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये कॉंग्रेसशी आघाडी करायला नकार दिला. आणि तिकडे, राफेलच्या किमतीवरून लोकांच्या मनात संशय नाही हे साहेबांचं विधाण प्रसारित झालं.

यानंतर, अर्थातच तेच घडलं ज्याची अपेक्षा होती. अस्तित्वात येण्यापूर्वीच भाजपविरोधी महाआघाडीचा पोळा फुटला, याचा प्रचार-प्रसार होवू लागला. शरद पवार यांच्याप्रती भाजपविरोधी पक्षांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलगू देसम पक्षाचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांनी याच संधीचं रूपांतर संधीत करायला सुरवात केली.

भाजपविरोधी पक्षांना एकजूट करण्याची जी भूमिका शरद पवार वठविणार होते; तीच भूमिका निभावण्याचं काम नायडू यांनी स्वतःहून आपल्याकडे घेतलं. खरं सांगायचं झालं तर, यात त्यांना यश सुध्दा मिळालं. तेलंगाना विधानसभेच्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या पक्षाविरूध्द टीडीपी-कॉंग्रेसची आघाडी मैदानात उतरली आहे.

चंद्राबाबू नायडू आता भाजपविरोधी पक्षांना एकजूट करण्याचं काम मोठ्या शिताफिनं करीत आहेत. शिवाय कोणत्याही पक्षाला नायडू यांचं वावळं नाही. याची दोन कारणं आहेत. पहिलं कारण म्हणजे त्यांचे सर्वपक्षांच्या नेत्यांशी खूप चांगले संबध आहेत. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत जेवढे चांगले संबध आहेत तेवढेच चांगले संबध डाव्या पक्षांशी सुध्दा आहेत.

दुसरं कारण जास्त महत्वाचं आहे. मायावती, ममता बॅनर्जी, शरद पवार आदी नेत्यांचा डोळा पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर आहे. चंद्राबाबू नायडू या स्पर्धेत अजिबात नाही. कारण, आंध्रप्रदेशात लोकसभेच्या फक्त 25 जागा आहेत. टीडीपीने कितीही चांगले प्रदर्शन केले तरी सर्व जागांवर काही टीडीपीचा विजय होणे नाही. अशात पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर दावा करावा एवढ्या जागा नायडू यांच्याकडे नसतीलच. म्हणून कुणीही त्यांच्याकडे स्पर्धक म्हणून पाहत नाहीत.

2019 मध्ये कॉंग्रेस विरोधी पक्षातील सर्वात मोठा पक्ष असेल. तरीसुध्दा, कॉंग्रेसला पुरेशा जागा नाही मिळाल्या तर राहुल गांधी पंतप्रधानपदावरचा आपला दावा मागे घेतील अशी घोषणा त्यांनी आधीच केली आहे. 2004 च्या निवडणुकीत हरकिशनसिंग सुरजीत यांनी द्रमुकला कॉंग्रेसशी आघाडी करण्यास राजी केले होते आणि हाच त्यांचा खूप मोठा विजय होता. द्रमुकचे एलटीटीईशी संबध असल्यामुळे कॉंग्रेसच्या तत्कालिन अध्यक्षा सोनिया गांधी कां-कूं करीत होत्या. परंतु, सुरजीत यांच्या पुढाकारामुळे आघाडी झाली आणि या निवडणुकीत द्रमुक-कॉंग्रेसचा एकतर्फी विजय झाला होता.

याच धर्तीवर चंद्राबाबू नायडू दिल्लीत कॉंग्रेस आणि आम आदमी पक्षाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सध्यातरी त्यांना यात यश आलेले नाही. परंतु, हीच त्यांची अग्निपरिक्षा होय. यात यशस्वी झाले तरच हरकिशनसिंग सुरजीत यांचा उत्तराधिकारी होण्याचा मान मिळेल! राजकारणात कायमचे शत्रू किंवा मित्र कोणीही नसतं. कायम असतात फक्त हितसंबंध. लोकसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत तसं नेतेमंडळी त्यांचे राजकीय रंग बदलाताना दिसत आहेत.

पंतप्रधान म्हणून चंद्रशेखर यांची कारकीर्द फार छोटी राहिली असेल पण राजकीय परिस्थितीचं ते अचूक निदान करण्यात पारंगत होते. एकदा त्यांनी तिसरी आघाडी म्हणजे तिसऱ्या दर्जाची आघाडी अशी कोपरखळी मारली होती. आता एकविसाव्या शतकाचं दुसरं दशक संपत आलं असताना त्यांचं विधान अजून बरोबर आहे हे परत एकदा दिसून आलं आहे.

मात्र, खरंच ही आघाडी अस्तित्वात येईल काय? असा प्रश्न आतापासून सुरू झाला आहे. कारण, बसपा प्रमुख मायावती आणि पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी पंतप्रधान होण्यासाठी खूप उत्सुक आहेत. कदाचित म्हणूनच दीदी कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची दावेदारी फेटाळण्याचे काम करीत असतात. तिकडे, छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कॉंग्रेस फोडून अजित जोगी यांनी स्वतःचा वेगळा पक्ष काढला. बसपाशी आघाडी केली आणि मायावतींना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा जाहिर केला आहे.

विरोधी पक्षांची आघाडी बनवण्यासाठी आता आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू मैदानात उतरले आहेत ही लक्षणीय बाब आहे. आठ-नऊ महिने आधीपर्यंत सत्ताधारी रालोआचे महत्त्वाचे घटक असलेले नायडू आता नरेंद्र मोदी-अमित शाह यांना धडा शिकवण्याची गोष्ट करत आहेत.

गेल्या तीन दशकांचं कॉंग्रेसविरोधाचं राजकारण सोडून देऊन ते आता राहुल गांधींबरोबर काम करू लागले आहेत. जे आमच्याबरोबर राहणार नाहीत, ते भाजप बरोबर आहेत असं समजलं जाईल असं जाहीर करून त्यांनी फेडरल फ्रंट या कल्पनेचं पेकाटच मोडलेलं दिसत आहे. कॉंग्रेस हा मुख्य विरोधी पक्ष आहे असं स्पष्ट करून भाजप विरोधात सर्वांनी एकदिलानं काम केलं पाहिजे हेच अधोरेखित केलं आहे.

आता वेगळं व्हायचंय मला असं कोणताही भाजपाविरोधातला प्रादेशिक पक्ष म्हणत नाही. मोदी-शाह यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप साम, दाम, दंड, भेद वापरून आपल्याला सरळ करायला निघाला आहे याची त्यांना खात्री पटल्यासारखी वाटते. पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजपने ममतांना जबर आव्हान उभं केलं आहे. सीबीआयच्या धसक्‍याने मायावती सध्या गप्प आहेत इतकंच.

जगातील सर्वांत मोठ्या राजकीय पक्षाचा सामना कॉंग्रेसशीच आहे, ही बाब नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना सुध्दा पटली आहे. कदाचित म्हणूनच ते सतत राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधत असतात. आता 11 डिसेंबरला पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा निकाल लागल्यावर भाजप विरोधी आघाडी बनवण्याचा कार्यक्रमाला आणखी जोर चढल्याचे बघायला मिळेल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)