2018 च्या महत्त्वपूर्ण निकालानी परंपरागत कायद्यात बदल (भाग-१)

ऱाज्यघटनेतील तरतुदींचे महत्त्वपूर्ण विश्‍लेषण करीत अनेक जुन्या परंपरागत कायद्यात बदल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय महत्त्वपूर्ण निकाल सन 2018 साली दिले. स्त्री-पुरुष समानतेच्या तरतुदीद्वारे अय्याप्पा मंदिरातील प्रवेशाला परवानगीने महिलांना दिलासा मिळाला, तर कलम 497 द्वारे फक्‍त पुरुषाला अनैतिक संबंधासाठी गुन्हेगार ठरविणे चुकीचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने पुरुष वर्गाला दिलासा दिला व एकतर्फी लिंगभेद करणारे भारतीय दंडविधान मधील कलम 497 रद्द केले. एकूणच स्त्री-पुरुष समानतेच्या व्याख्या स्पष्ट करणारे व दिवाणी, फौजदारी कायद्याचे महत्त्वपूर्ण बदल करणारे हे निकाल ठरले.

अनैतिक संबंधांचे कलम 497 रद्द
भारतीय दंडसहितेमधील कलम 497 म्हणजे एखादी व्यक्‍ती दुसऱ्याच्या पत्नीबरोबर तिच्या पतीच्या संमतीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवत असेल तर त्याला अनैतिक संबंधाच्या कारणावरून पाच वर्षे शिक्षा केली जाईल व त्या पत्नीला मात्र त्या पुरुषाला तिने प्रवृत्त केले म्हणून शिक्षा केली जाणार नाही असे होते. जोसेफ शाईन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या याचिकेमध्ये मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. आर. एफ. नरीमन, न्या. डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड व न्या.इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करीत राज्यघटनेतील कलम 14, 15, 21चे उल्लंघन करणारे हे कलम असून फक्‍त पुरुषाला या अनैतिक सबंधात गुन्हेगार ठरवणे चुकीचे असून अशा सबंधाला प्रवृत्त करणारी महिलेला निर्दोष मानणे म्हणजे पुरुषावर अन्याय होत असून जर राज्यघटना लिंगभेद मानत नाही तर फक्‍त पुरुषाला गुन्हेगार ठरवणे चुक असल्याने हे कलम रद्द केले. तसेच फौजदारी प्रकिया संहितेतील कलम 198 (2) जे वैवाहिक गुन्ह्यासबंधी आहे ते रद्द ठरवले. सुमारे 116 पानी निकालात अतिशय सविस्तर विश्‍लेषण करून या खंडपीठाने वर्षानुवर्षे आलेले हे चुकीचे कलम रद्द केले.

कलम 377 रद्द : संमतीने ठेवलेले समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही
6 सप्टेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर जुलैमध्ये झालेल्या सुनावणीचा निकाल दिला. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. आर. के. नरीमन, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने 2017 च्या वैयक्‍तिक गुप्ततेसंबंधाचा निकाल अधोरेखित करीत दोन सज्ञान व्यक्‍तीमध्ये सहमतीने आलेले संबंध वैध ठरत असून तो गुन्हा ठरणार नाही असे स्पष्ट करीत कलम 377 रद्द केले. खंडपीठाने फक्‍त पुरुष व स्त्रीचे अधिकार त्याना देणे अपूर्ण असून तृतीय पंथीय वर्गाचाही विचार केला गेला पाहिजे, असे सांगत समाज काय म्हणतो त्यापेक्षा एखाद्याचे वैयक्‍तिक स्वातंत्र्य, समानतेचा अधिकार धोक्‍यात येत आहे हे जास्त महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2009 मध्ये अशा संबंधांना कायदेशीर मानले होते. मात्र, 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तो निकाल रद्द ठरवला होता. खंडपीठाने या वर्गाची आपण माफी मागितली पाहिजे. कारण वर्षानुवर्षे आपण त्यांच्यावर अशा कायद्याने अन्याय केला आहे असेही निकालात नमूद केले.

कलम 21 च्या विश्‍लेषणात इच्छामरणाचा अधिकार
राज्यघटनेच्या कलम 21 मध्ये जसा जीवन जगण्याचा अधिकार आहे तसाच तो सन्मानाने मरण्याचा देखील आहे हे स्पष्ट करीत ईच्छामरणाची व्याख्या 9 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली. आतापर्यंतच्या सर्व संदिग्ध निकालाना पूर्णविराम देत सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 21 चे विश्‍लेषण केले. निकालाच्या पहिल्या पाच ओळीतच अनेक संतांच्या व विचारवंतांच्या निकालाचा संदर्भ देत जैन संथारा व्रत, समाधीद्वारे मरणाला सहज सामोरे गेल्याची उदाहरणे देत जर वर्षानुवर्षे फक्‍त कृत्रिम उपकरणावर पुन्हा बरे होण्याची शक्‍यता नसताना शरीराचे हाल होणार असतील तर ठरावीक सोपस्कार पार पाडून ईच्छामरण मागता येईल, असे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर कृत्रिम इंजेक्‍शन देऊन मृत्यू आणण्यावर पूर्ण बंधन घातले आहे. कॉमन कॉज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपक मिश्रा व न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

2018 च्या महत्त्वपूर्ण निकालानी परंपरागत कायद्यात बदल (भाग-२)

बेसुमार वृक्षतोडीला लगाम देणारा हरित लवादाचा निकाल
11 सप्टेंबर 2018 रोजी क्षितीज अग्निहोत्री विरुद्ध पर्यावरण मंत्रालय व वनविभाग या खटल्यात राष्ट्रीय हरित लवादाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. राज्यांना जरी काही कारणास्तव वनजमिनीच्या वृक्षतोडीचा आदेश असेल तरी केंद्र सरकारच्या परवानगीनेच वृक्षतोड करावी लागेल अन्यथा कलम 21 चे उल्लंघन होते असे स्पष्ट केले व उत्तर प्रदेश सरकारने वृक्षतोडीची काढलेली अधिसूचनाच रद्द केली. यामुळे सर्वच राज्यांना वृक्षतोड करताना काळजी घेण्याचा एक नवीन धडा मिळाला आहे व पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्यापासून दिलासा मिळणार आहे. लाकूड कापण्याचे कारखाने, अथवा जंगल क्षेत्रातील इतर व्यवसायासाठी केंद्राची परवानगी गरजेची केली गेली आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)