2018 च्या महत्त्वपूर्ण निकालानी परंपरागत कायद्यात बदल (भाग-२)

ऱाज्यघटनेतील तरतुदींचे महत्त्वपूर्ण विश्‍लेषण करीत अनेक जुन्या परंपरागत कायद्यात बदल करीत सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय महत्त्वपूर्ण निकाल सन 2018 साली दिले. स्त्री पुरुष समानतेच्या तरतुदीद्वारे अय्याप्पा मंदिरातील प्रवेशाला परवानगीने महिलांना दिलासा मिळाला, तर कलम 497 द्वारे फक्‍त पुरुषाला अनैतिक संबंधासाठी गुन्हेगार ठरविणे चुकीचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने पुरुष वर्गाला दिलासा दिला व एकतर्फी लिंगभेद करणारे भारतीय दंडविधान मधील कलम 497 रद्द केले. एकूणच स्त्री-पुरुष समानतेच्या व्याख्या स्पष्ट करणारे व दिवाणी, फौजदारी कायद्याचे महत्त्वपूर्ण बदल करणारे हे निकाल ठरले.

2018 च्या महत्त्वपूर्ण निकालानी परंपरागत कायद्यात बदल (भाग-१)

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या कलम 498 मध्ये फेरबदल
14 सप्टेंबर 2018 रोजी मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने सोशल सेक्‍शन फोरम फॉर मानव अधिकार व इतर विरुद्ध विधी व न्याय मंत्रालय भारत सरकार या खटल्यात कौटुंबिक हिंसाचार घटनाबाबत कुटुंब कल्याण समित्या द्वारे पडताळणी करून गुन्हा दाखल करावा, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जुलै 2017 साली राजेश शर्मा च्या खटल्यात दिला होता तो रद्दबातल करून अशा समित्या नेमणे न्यायाधीकार क्षेत्राच्या बाहेर असून कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनेत पोलिसांना अटकेचे अधिकार देण्यात आले मात्र फौजदारी प्रक्रियाची विशेषतः कलम 41 ची काटेकोर अंमलबजावणी करून हे अधिकार वापरून त्रास देणाऱ्या पतीला अटक करता येईल. तसेच पती-पत्नीच्या तक्रारीनंतर तडजोडीत जिल्हा न्यायालयाला खटले निकाली काढण्याचे स्वातंत्र्य होते ते अधिकार रद्द करून फौजदारी प्रक्रियासंहिता मधील उच्च न्यायालयाद्वारेच कलम 482 नुसार हे खटले निकाली काढता येतील असे स्पष्ट केले. समित्यामधील लोक विधी क्षेत्राबाहेरील असल्याने तशा समित्या चुकीच्या होत्या असे स्पष्ट केले. या निकालामुळे फौजदारी प्रक्रियेनुसार काटेकोरपणे गुन्हे दाखल झाले तर गुन्हेगार ही सुटणार नाही व बळी पडलेल्या स्त्रियांना न्याय मिळू शकेल हे स्पष्ट झाले आहे.

अत्याचार पीडितेच्या बातमीतील चुकामुळे माध्यमाना दंड
18 एप्रिल 2018 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायाधीश सी. हरीशंकर यांनी स्वत:हुन दाखल करुन घेतलेल्या याचिकेत जम्मू-काश्‍मीरमधील 8 वर्षाच्या अत्याचारग्रस्त मुलीवर झालेल्या सामूहिक अत्याचाराच्या बातम्यात इलेक्‍ट्रॉनिक व काही मुद्रण माध्यमाना प्रत्येकी 10 लाख रुपये असे 16 माध्यमांना आठ दिवसात दंड भरण्याचे आदेश दिले व ही रक्कम जम्मू-काश्‍मीर विधी प्राधिकरणाद्वारे तिच्या कुटुंबीयांना सोपविण्याचा आदेश झाला. संबंधित माध्यमाकडून प्रतिज्ञापत्रही करून घेण्यात आले. त्यामध्ये भविष्यात अत्याचारग्रस्त पीडितांच्या प्रचार व प्रसारासाठी असलेल्या कायद्याचा प्रसार प्राधान्याने केला जाईल असे सांगितले. राष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या माध्यमाना हा न्यायालयाचा निकाल धक्कादायक होता.

फौजदारी खटल्यात व्हिडीओग्राफीचा मार्ग मोकळा
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. गोयल व न्या. आर नरीमन यांनी 3 एप्रिल 2018 रोजी शफी मोहमद विरुद्ध हिमाचल प्रदेश या खटल्यात फौजदारी खटल्यात फक्त मोजक्‍या ठिकाणी व्हिडीओग्राफी न करता जास्तीत जास्त ठिकाणी व्हिडीओग्राफी करण्याचे आदेश दिले तसेच एखाद्या व्यक्‍तीने इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरणाद्वारे पुरावा तयार केला मात्र, पुरावा सादर करताना ते उपकरण त्या व्यक्तीजवळ नसेल तरी त्याला पुरावा कायदा 65 बी (4) नुसारचे प्रमाणपत्र असणे गरजेचे नाही असे स्पष्ट केले आहे घटस्फोटासारख्या वादात जेव्हा अनैतिक सबंधातून मुलाचा प्रश्‍न उद्‌भवतो तेव्हा डीएनए सारख्या चाचण्या करणे गरजेचे आहे. एकूणच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणेसाठी पोलीस प्रशासनाला देखील महत्वपूर्ण आदेश या निकालात दिले गेले आहेत.

शबरीमलाच्या अय्याप्पा मंदिरात महिलांना प्रवेश
इंडीयन यंग लॉयर्स असोसिएशन विरुद्ध केरळ सरकार व इतर या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. आर. नरीमन, न्या. इंदू मल्होत्रा इ.च्या खंडपीठाने 28 सप्टेंबर 2018 रोजी निकाल देताना अय्याप्पा मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारणे म्हणजे समानतेसह मूलभूत अधिकार नाकारणे होत असून महिलांना प्रवेश दिला गेला पाहिजे असे आदेश दिले. या मंदिरात वय वर्षे 10 ते 50 मधील महिलांना मासिक पाळीचे वय असल्याने प्रवेश दिला जात नव्हता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने महिलांना प्रवेश मिळाला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापैकी न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी आपले वेगळे मत नोंदविले असून जरी समानतेचा मुद्दा असला तरी धार्मिक स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण होत असल्याचे मत व्यक्त केले. 13 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात 49 पुनर्विचार याचिका दाखल आहेत त्यावर सुनावणी 22 जानेवारी 2019 ला होणार आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या प्रवेशासाठी कोणतीही स्थगिती दिली नाही.

प्रदूषण करणाऱ्या औद्योगिक कंपन्यांना धक्‍का
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ए. के. गोयल अध्यक्ष असलेल्या हरित लवादात अरविंद म्हात्रे विरुद्ध पर्यावरण मंत्रालय या खटल्यात सुधाकर आव्हाड, अरविंद आव्हाड, ललीत मोहन, चेतन नांगरे यानी औद्योगिक प्रकल्पातून रसायन मिश्रित पाणी व तत्सम द्रव्याची भीषणता निदर्शनास आणून दिल्यानंतर अशी द्रव्ये सोडून प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांना फौजदारी, दिवाणी तसेच जप्तीची कडक कारवाई करण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले असून त्यावर नियंत्रणसाठी केंद्रीय समिती नेमली आहे. त्यामुळे प्रदूषण मुक्‍तीसाठी काटेकोर अंमलबजावणी न करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा धक्‍का बसला असून प्रदूषणावर नियंत्रण राहणार आहे.

मुस्लीम महिलाही कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कक्षेत
सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी एकतर्फी तलाकचा कायदा घटनाबाह्य ठरवल्यानंतर लोकसभेतही तो मंजूर झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश भारती एच. डोंगरे यानी 4 मे 2018 रोजी अली आब्बास दारुवाला विरुद्ध शहनाज दारुवाला या खटल्यात कौटुंबिक हिंसाचार कायदा 2005 मधे फक्‍त महिलांचा उल्लेख असल्याने मुस्लीम महिलादेखील या कायद्याच्या कक्षेत असून त्याना घटस्फोटाअगोदर पोटगीचा अर्ज दाखल केल्यास जास्त तरतुदी असलेल्या या कायद्याचा त्याना मोठा फायदा घेता येईल असे स्पष्ट केले. या महिलाना फक्‍त मेहर व इद्दत कालावधीपुरती मर्यादित पोटगी न मिळता निवास व्यवस्था व पत्नीच्या मुलाच्या पोटगीपर्यंत फायदा मिळू शकतो हे स्पष्ट केले मुस्लिम महिलेच्या दोन मुलांना प्रत्येकी 20 हजार पोटगी, घरभाडे 40 हजार, अंतरिम पोटगी 25 हजार कायम केली.

एकूणच पुरुष व महिलांना लिंगभेद न करता समानतेच्या कसोटीवर न्याय देणारे अनेक ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण निकाल सन 2018 मध्ये सर्वोच्च व उच्च न्यायालयानी दिले व अनेक परंपरागत चुकीचे कायदे रद्द केले गेले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)