करमणूक कराचे 19 कोटी बुडाले ; प्रशासनाचा निष्काळजीपणा नडला

  • नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषद प्रशासनाचा निष्काळजीपणा नडला
  • दीड वर्षांपासून स्थानिक प्राधिकरणाकडून कार्यवाही शून्य

जयंत कुलकर्णी : वस्तू व सेवा कर प्रणाली सुरू झाल्यानंतर महसूल विभागाकडील करमणूक कर विभाग बंद करून स्थानिक प्राधिकरणाकडे करमणूक कर आकारणीसह वसुलीची जबाबदारी देण्यात आली. 29 मे 2017 रोजी तसा अध्यादेश काढण्यात देखील आला होता. परंतू नगरपालिका, महापालिका व जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून गेल्या दीड वर्षांपासून करमणूक कर आकारणी व वसुलीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याने तब्बल 19 कोटी रुपये करमणूक करची वसुली बुडाली आहे. त्यात एकट्या महापालिकेला तब्बल साडेतीन कोटीच्या उत्पन्नाला मुकावे लागले आहे. महापालिकेत गेल्या दोन महिन्यापूर्वी करमणूक करासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. परंतू महापालिका आयुक्‍तांना गांभीर्य नसल्याने सध्या हा कक्ष नावालाच असल्याची धक्‍कादायक बाबत समोर आली आहे.

राज्यपालांच्या संमतीने शासनाने 29 मे 2017 रोजी अध्यादेश काढला आला असून करमणूक कर आकारणी व वसुली करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे म्हणजे नगरपालिका, महापालिका व जिल्हा परिषदेकडे टाकण्यात आली. परंतू गेल्या दीड वर्षांपासून एकही स्थानिक स्वराज्य संस्थेने या अध्यादेशाची अंमलबजावणी केली नाही. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर करमणूक कर वसुली करणारा महसूल विभागातील हा विभाग बंद करण्यात आला आहे. अर्थात सध्या हा विभाग कार्यरत आहे. तो मागील थकबाकी वसुली करण्यासाठी. परंतू आता करमणूक कर वसुलीची जबाबदारी नगरपालिका, महापालिका व जिल्हा परिषदेवर टाकण्यात आली. कर वसुलीमधून या स्थानिक प्राधिकरणाला उत्पन्न मिळणार आहे. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. पण याबाबत जिल्ह्यातील एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून या सर्व संस्थांना तब्बल 19 कोटीला मुकावे लागले आहे. करमणूक विभागाला दरवर्षी जिल्ह्यातून 12 कोटी रुपये उत्पन्न मिळत होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

परंतू आता या विभागाकडून परवानगी, नुतनीकरण तसेच कर वसुली करण्यात येत नाही. ती जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. पण या संस्थांनी याबाबत कोणतीही कार्यवाही न केल्याने गेल्या दीड वर्षांपासून करमणूक कराच्या उत्पन्नाला मुकावे लागले आहे. आज जिल्ह्यात 443 केबल ऑपरेटर आहे. तर त्याच्यावर काम करणारे 19 बहुगुणी यंत्रणा चालक 19 आहे. तर केबलचे ग्राहक 1 लाख 2 हजार असून डीडीएचचे 1 लाख 84 हजार ग्राहक आहे. त्याच्यापासून मोठे उत्पन्न मिळते. परंतू या केबल चालकांना दरवर्षी परवाना नुतनीकरण करू द्यावे लागले. तसेच नव्याने होणाऱ्या नाट्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य कार्यक्रम त्यासाठी तिकिट आकारण्यात येते. त्यापासून करमणूक शुल्क या संसथांना मिळणार आहे. पण गेल्या दीड वर्षांपासून एकही संस्थेत करमणूक करसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन न झाल्याने अनेकांना परवागीच मिळालेली नाही. नुतनीकरण रखडले आहे.

सध्या नगर शहरासह जिल्ह्यात अनेक तालुक्‍यात मनोरंजनाचे कार्यक्रम सर्रास विनापरवाना होत आहे. अर्थात परवानगी देणारी यंत्रणाच नसल्याने कोणाकडून परवानगी घेणार असा प्रश्‍न आहे. परवानगी देणारी यंत्रणात नसल्याने आकारण्यात येणाऱ्या तिकिटातून करमणूक कर देखील भरण्याचा प्रश्‍न येत नाही. जीएसटी लागू झाल्याने वस्तू व सेवा कर विभागाकडून ही वसुली होईल असे सांगण्यात येते. परंतू 20 लाखांच्या पुढे उलाढाल असेल व ज्याचा जीएसटी नंबर असेल त्यांना जीएसटी भरणे बंधनकारक आहे. परंतू 20 लाखांच्या पुढे केबल ऑपरेटर किंवा मनोरंजनाचे कार्यक्रम होत नसल्याने जीएसटीचा प्रश्‍न येत नाही. त्यामुळे यातून मिळणार करमणूक कराचे उत्पन्न नगरपालिका, महापालिका व जिल्हा परिषदेला मिळणार आहे. परंतू याकडे या संस्थांच्या प्रशासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले असल्याचे धक्‍कादायक बाबत समोर आली आहे.

कर आकारणीचे दर निश्‍चित

करमणूक कर वसुलीची जबाबदारी देतांना शासनाने करांचे दर निश्‍चित केले आहेत. त्यात (शंभर रुपये तिकिट दराला) ब वर्ग महापालिकेसाठी 28 टक्‍के, क व ड वर्ग महापालिकेसाठी 18 टक्‍के. नगरपालिका व ग्रामपंचायतीसाठी 18 टक्‍के दर ठरविण्यात आला आहे. मनोरजंनाचे कार्यक्रमांना 28 ते 18 टक्‍के दर ठरविण्यात आला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)