185 शेतकऱ्यांवरील खटले अखेर मागे

मावळ गोळीबार प्रकरण : अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा निकाल

पुणे – सात वर्षांपूर्वी झालेल्या मावळ गोळीबार प्रकरणात 185 शेतकऱ्यांवर दाखल खटले मागे घेण्यात आले आहेत. पवना धरण ते निगडीपर्यंत होणाऱ्या पाइपलाइनला विरोध दर्शविण्यासाठी मुंबई-पुणे महामार्गावर रस्त्यावर उतरून जाळपोळ करून आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी शेतकऱ्यांवर हे गुन्हे दाखल होते. राज्य सरकारच्या पत्रानुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एन सोनावणे यांनी हा आदेश दिला आहे.

-Ads-

“या घटनेत केंद्र सरकारच्या कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान झाले नसून, सर्व बाबींचा विचार करता महाराष्ट्र शासनाने आंदोलनकर्त्यावरील खटला मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो अर्ज मान्य करण्यास हरकत नाही,’ असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

9 ऑगस्ट 2011 रोजी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या पाइपलाइन प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी मुंबई-पुणे महामार्गावर शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. हे आंदोलन हाताबाहेर गेल्याने त्यांना रोखण्यासाठी ग्रामीण पोलीस यंत्रणेने गोळीबार केला होता. यामध्ये तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू, तर दहा शेतकरी जखमी झाले होते. या घटनेमुळे राज्यभर खळबळ उडाली होती. यामध्ये सुमारे 50 पोलीस कर्मचारी आणि 10 अधिकारी जखमी झाल्याने आंदोलनात उतरलेल्या शेतकऱ्यांवर फौजदारी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणात तत्कालीन पोलीस अधीक्षक संदीप कर्णिक यांची बदलीही करण्यात आली होती. त्यानंतर 2012 रोजी राज्यशासनाने न्यायालयीन समितीही नेमली होती. 2017 मध्ये शेतकऱ्यांच्या एका प्रतिनिधी मंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत शेतकऱ्यांवर दाखल असलेले गुन्हे मागे घेण्यासंबधी अहवाल त्यांना दिला होता. त्यानंतर याप्रकरणी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांवरील दाखल गुन्हा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता.

सरकारी पक्षाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील अॅड. राजेश कावेडिया यांनी न्यायालयाकडे क्रिमिनल प्रोसिजरच्या कलम 321 अन्वये अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. के. कऱ्हाळे यांच्या न्यायालयात हा अर्ज दाखल केला. दरम्यान, हे प्रकरण सोनावणे यांच्या न्यायालयात वर्ग करण्यात आले होते. घटनेत प्रत्येक शेतकऱ्यांवरील वैयक्‍तिक गुन्हा सिद्ध करणे अवघड असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. “एफआयआरनुसार घटनास्थळावर मोठ्या प्रमाणात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. यामध्ये प्रत्यक्ष साक्षीदार नसून प्रत्येकाची गुन्ह्यातील भूमिका खटल्यादरम्यान स्पष्ट करणे अवघड आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील खटला मागे घेण्यात यावा,’ अशी मागणी अॅड. कावेडिया यांनी न्यायालयात युक्तीवादादरम्यान केली होती.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)