तीन ठेकेदारांनी वाटले निकृष्ट साहित्य

पुणे : महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील शाळांमध्ये डीबीटी (डायरेक्‍ट टू बेनीफीट) योजने अंतर्गत तीन दुकानदारांनी निकृष्ट दर्जाचे शालेय साहित्य वाटप केले असल्यावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे. महापालिका प्रशासनाने साहित्य पुरविणाऱ्या दुकानदारांच्या साहित्याची तपासणी केली असता, या तीन ठेकेदारांचे साहित्य हलक्‍या दर्जाचे असल्याचे प्रयोगशाऴेच्या तपासणीत समोर आल्याने या तीनही ठेकेदारांना ब्लॅक लिस्ट केले जाणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या मध्यवर्ती भांडार विभागाने महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या मान्यतेसाठी ठेवला आहे. सुमारे 287 शाळांमध्ये साहित्य पुरविण्यासाठी प्रशासनाने शहरातील 43 दुकानदारांचे पॅनेल तयार केले होते. या दुकानदारांकडून शाळांमध्ये हे साहित्य वाटप केले जात आहे.

महापालिकेने डीबीटी अंतर्गत जवळपास 43 विक्रेते निश्‍चित केले आहेत. मात्र, त्यांच्या दुकानांवर गर्दी होत असल्याचे कारण देत व्यावसायिकांमार्फत आता विद्यार्थ्यांना वह्या, बुट आदी साहित्यांचे वाटप थेट शाळेतच सुरू झाले आहे. मात्र विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या साहित्यांची तपासणी करण्याचा नियमच या योजनेत नाही. या पूर्वी निविदा काढून देण्यात येणाऱ्या वस्तू मंडळाकडे आल्यानंतर त्या प्रयोग शाळेत तपासल्या जात होत्या. त्यानंतरच ठेकेदाराची बिले जात होती. त्यामुळे साहित्य निकृष्ट असल्याचे लक्षात येत होते. मात्र, आता शाळेमध्ये साहित्य विक्रीसाठी आणलेल्या व्यावसायिकांनी अत्यंत हलक्‍या प्रतीचा कागद आणि पृष्ट असलेल्या वह्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. अशीच अवस्था विद्यार्थ्यांच्या देण्यात येणाऱ्या बुटांची (शुज) आहे. मात्र, त्यांचे वाटप बिनधिक्कतपणे सुरू आहे. धक्कादायक बाब विद्यार्थ्यांना हे साहित्य दिल्यानंतर लगेच विद्यार्थ्यांकडील कार्ड स्वॅप करून त्याचे पैसे वसूल केले जात होते. हे साहित्य निकृष्ट दर्जाचे असल्याच्या अनेक तक्रारी नगरसेवकांनी केल्या होत्या. तसेच राष्ट्रवादीचे नगरसेवक महेंद्र पठारे, भैय्यासाहेब जाधव तसेच योगेश ससाणे यांनी हे साहित्य घेऊन थेट स्थायी समितीच्या बैठकीतच आंदोलन केले होते. त्यानंतर 15 दिवसांच्या आत या साहित्याची तपासणी करून संबधितांवर कारवाई करण्याचे आश्‍वासन महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिले होते.

दुकानदारांची नावे सांगण्यास नकार ?
नगरसेवकांच्या तक्रारी नंतर मध्यवर्ती भांडार विभागाकडून दुकानदारांनी पुरविलेल्या साहित्याचे नमुने मध्यवर्ती भांडार विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने संकलीत केले होते. त्यात काही वाटण्यात येणाऱ्या सहित्याचे तर काही नमुने वाटप करण्यात आलेल्या साहित्याचे घेण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने वह्या आणि दप्तरे निकृष्ट दर्जांची आढळून आली आहेत. हे साहित्य तीन दुकानदारांनी पुरविले असल्याचेही साहित्य वाटपा वरून लक्षात आले आहे. त्यानुसार, या तीनही ठेकेदारांचे काम काढून घेऊन त्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचा प्रस्ताव भांडार विभागाने महापालिका आयुक्तांच्या स्वाक्षरी ठेवला आहे. या प्रकारास या विभागाने दुजोरा दिला असला तरी या दुकानदारांची माहिती देण्यास भांडार विभागाकडून नकार देण्यात आला आहे.

कारवाई ठरणार फार्स ; अधिकार असतानाही फौजदारी का नाही ?
महापालिकेने मान्यता दिलेल्या 43 दुकानदारांमध्ये एकाच दुकानदारांनी वेगवेगळया संस्थाच्या नावांनी नोंदणी केल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे महापालिकेने एका नावाने असलेली संस्था बंद केली तर दुसऱ्या नावाने संबधित दुकानदार पुन्हा या वाटप प्रक्रीयेत सहभागी होऊ शकणार आहे.त्यामुळे प्रशासनाची ही ब्लॅक लिस्ट करण्याची कारवाई केवळ फार्सच ठरणार आहे. त्या पेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे या दुकानदारांनी काही गैरप्रकार केल्यास अथवा निकृष्ट दर्जाचे साहित्य दिल्यास त्यांच्या फौजदारी कारवाई करण्याचा अधिकार महापालिकेस राहिल असे प्रतिज्ञा पत्र पालिकेने दुकानदारांकडून लिहून घेतलेले आहे. असे असतानाही, प्रशासनाने केवळ त्यांना ब्लॅक लिस्ट करण्याची भूमिका घेतल्याने प्रशासनाही यात सामील आहे का असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)