मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण

-52 टक्के आरक्षणाला कोणताही धक्का नाही

-विधिमंडळात एकमताने विधेयक मंजूर

-Ads-

मुंबई: 40 तरूणांचे आत्मबलिदान…58 मुक मोर्चे, जेलभरो आंदोलन, उपोषणे…आदी माध्यमातून सकल मराठा क्रांती मोर्चाने उभारलेल्या लढ्याला अखेर यश प्राप्त झाले आहे. जय भवानी, जय शिवाजी… हर हर महादेव…अशा जयघोषात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधिमंडळाच्या विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास हा स्वतंत्र प्रवर्ग (एसईबीसी) तयार करून 16 टक्के आरक्षण देणारे ऐतिहासिक विधेयक मांडले. सध्या असलेल्या 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता सादर केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या विधेयकावर सत्ताधारी शिवसेना, भाजपासह विरोधी पक्षांनीी एकमताची मोहोर उमटवली. चर्चेविना हे विधेयक एकमताने मंजूर केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांचे आभार मानले.

प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालतील निष्कर्ष व अंतिम शिफारशींचा सारांश तसेच शिफारशींवर केलेल्या कार्यवाहीचा कृती अहवाल आणि विधेयक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात मांडले. या अहवालावर अभ्यास करण्यासाठी अर्धा तास सभागृह तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर विधानभवनाच्या आवारातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला मुख्यमंत्र्यांसह सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांनी अभिवादन केले. मराठा समाजाला आरक्षण देणारे ऐतिहासिक विधेयक सभागृहात मांडले जाणार असल्याने मंत्री व शिवसेना-भाजपाच्या आमदारांनी भगवे फेटे, भगवे सदरे परिधान केले होते. त्यामुळे विधानभवनाचा परिसर भगवेमय झाला होता.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा जयघोष करीत आमदारांकडून पेढे-लाडू वाटत सर्वांचे तोंड गोड केले जात होते. दुपारी दीड वाजता मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले. मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मांडल्यानंतर त्यावर अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी आवाजी मतदान घेत विधेयक एकमताने मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. सर्वपक्षीय सदस्यांनी बाके वाजवत छत्रपती शिवाजी महाराजकी जय असा एकच जयघोष केला. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, शेकाप, रासप, एमआयएम, आरपीआय, अपक्ष या सर्व विरोधीपक्ष नेत्यांचे आभार मानतो. सामाजिक प्रश्नांसाठी हे सभागृह एकत्र येऊ शकते, हे आपण दाखवून दिले, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

धनगर आरक्षणाबाबतही उपसमिती
मराठा आरक्षणाचे विधेयक होत आहे हे स्वागर्ताहच आहे.पण त्याचसोबत धनगर आरक्षणाचाही अहवाल सरकारला प्राप्त झाला आहे. हा अहवाल देखील सरकारने सादर केला पाहिजे. किमान अहवालातील शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या की नाही हे तरी सभागृहात सांगावे अशी मागणी ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख यांनी केली. तेव्हा धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबतही मंत्रीमंडळ उपसमिती नेमण्यात येत आहे. समितीच्याही शिफारशी लवकरात लवकर मांडण्यात येतील व हा मुद्दाही निकालात काढण्यात येईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

52 टक्के आरक्षणास कोणताही धक्का नाही
मराठा समाजाला आरक्षण देताना त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात तर समावेश होणार नाही ना अशी भिती वर्तविण्यात येत होती. मात्र विधेयकात ती भिती स्पष्टपणे साधार खोडून काढण्यात आली आहे. मागासवर्गीय समाजाच्या सुस्थापित आरक्षणाविषयी हक्कदारीमध्ये 30 टक्के मराठा नागरिकांसाठी हिस्सा देण्यास सांगितले तर निश्‍चितच एक असामान्य परिस्थिती निर्माण होण्याचे घोर संकट उभे राहिल.त्यावर जलद आणि न्यायरितीने तोडगा काढला नाही तर राज्याच्या सध्याच्या सुसंवादी अशा सांस्कृतिक जीवनावर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील.हे लक्षात घेउन राज्यात सध्या लागू असलेल्या विद्यमान 52 टक्के आरक्षणास धक्का न लावता त्यात वाढ करण्यासाठी व जे उन्नत व प्रगत गटातील नाहीत केवळ अशाच व्यक्तींना 50 टक्क्‌यांची कमाल मर्यादा वाढवून आरक्षणाच्या टक्केवारीची तरतूद करणे इष्ट वाटते असे या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोग काय म्हणतो…

-मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची जून 2017 मध्ये नेमणूक करण्यात आली.

-आयोगाने 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी आपला अहवाल सरकारला सादर केला.
आयोगाने सरकारला केलेल्या शिफारशी

-नागरीकांच्या मराठा वर्गास, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्‌या मागासवर्ग अर्थात (एसईबीसी) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

-मराठा वर्ग भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद 15(4) व 16(4) मध्ये समाविष्ट केलेले आरक्षणाचे लाभ व फायदे मिळण्यास हक्कदार आहे.

-मराठा वर्गास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्‌या मागासवर्ग म्हणून घोषित केल्याने निर्माण झालेल्या असामान्य परिस्थिती व असाधारण स्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचे निवारण करण्यासाठी घटनात्मक तरतूदींमध्ये उचित निर्णय घेता येईल.

मागासलेपणा
मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्‌या मागास समाज आहे. मराठा समाज या तिन्ही निकषांची पूर्तता करीत असल्याने मराठा समाज हा देखील कुणबी समाजाप्रमाणे मागास असल्याने मराठा समाजाचा देखील मागास प्रवर्गात समावेश केला जावा, असे आयोगाने म्हटले आहे.

राज्यात 30 टक्के मराठा समाज
मराठा समाजाची राज्यातील लोकसंख्या सुमारे 30 टक्के इतकी आहे. असून शासकीय नोकरीतील मंजूर पदांच्या तुलनेत अ गटात 18.95, ब गटात 15.22, क गटात 19.56 आणि ड गटात 18.23 असे टक्केवारीचे प्रमाण आहे. त्याचबरोबर भारतीय प्रशासन सेवेतील प्रमाण 6.92 इतके असून थेट निवड भरतीद्वारे हे प्रमाण 0.27 टक्के आहे. तसेच भारतीय पोलीस सेवेतील प्रमाण 15.92 टक्के आहे तर भारतीय वन सेवेतील प्रमाण 7.87 टक्के असल्याचे समोर आले आहे.

शैक्षणिक दर्जा                                                                                                                मराठा समाजामध्ये अशिक्षित 13.42 टक्के, प्राथमिक शिक्षण 35.31 टक्के, एस.एस.सी. पर्यंत 43.79 टक्के आणि एच.एस.सी. व पदवीपेक्षा कमी आणि पदव्युत्तर 6.71 आणि तांत्रिक व व्यावसायिकदृष्ट्‌या सक्षम 0.77 टक्के आहे. प्राथमिक शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण 7.56 टक्के असून ते कुणबी व इतर मागासवर्गापेक्षा जास्त आहे.

सामाजिक दर्जा                                                                                                            मराठा समाजातील 76.86 टक्के नागरीक हे शेती व शेतमजूरीवर अवलंबून आहेत. हे प्रमाण राज्यातील इतर जाती समुहापेक्षा मराठा समाजामध्ये जास्त आहे. मराठा समाज नागरी विभागामध्ये स्थलांतरीत झाला आहे. गेल्या 10 वर्षांत हे प्रमाण वाढले असून हा समाज माथाडी हमाल, घरगुती काम, डब्बेवाला, गोदीकामगार यासारख्या शाररीक कष्टाचे काम करीत आहे. त्याचे प्रमाण 53 टक्के आहे. राज्यातील 70 टक्के मराठा समाज कच्च्या घरात रहात आहेत. तर 58 टक्के घरांमध्ये स्वतंत्र स्वयांपाक घर नाही. या समाजात आत्महत्येचे प्रमाणही चिंताजनक असून सर्वेक्षणातील 40 हजार 962 कुटुंबातील 340 सदस्यांनी आत्महत्या केली. तर सन 2013 ते 2018 या कालावधीत 13 हजार 368 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

आर्थिक दर्जा
मराठा समाजामध्ये पिवळी शिधापत्रिका धारक व केशरी शिधापत्रिका धारकांचे प्रमाण एकूण 93 टक्के आहे.मराठा समाजाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 72.82 टक्के कुटुंबाचे उत्पन्न 50 हजारापैकी कमी आहे. तर 37.28 टक्के लोक दारीद्रय रेषेखाली रहात आहेत. 49 टक्के मराठा कुटुंबाकडे कोणतेही वाहन नाही. तर 47 टक्के कुटुंबाकडे दुचाकी आणि 0.53 टक्के लोकांकडे चारचाकी धारक आहेत. तसचे 71 टक्के कुटुंबे भूमिहीन आणि सीमांत भूधारक शेतकरी असून 2.7 टक्के शेतकरी 10 एकर पर्यत जमिन भूधारक आहेत.

आरक्षणाचे वाटप
मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्‌या मागासलेला आहे. लोकसंख्येच्या जवळपास 30 टक्के असणाऱ्या मराठा समाजास मागास दर्जा दिल्यानंतर जवळपास 85 टक्के जनता मागास म्हणून गणली जाणार आहे व त्यांना आरक्षणाचे फायदे द्यावे लागणार आहे. मराठा समाजाला सामाजिक व आर्थिक मागास घोषित केल्यानंतर व त्यांची 30 टक्के लोकसंख्या आरक्षणाच्या कक्षेत आल्यास अनुसूचित जाती-जमातीसाठी 21.16 टक्के, विमुक्त जाती-जमाती आणि विशेष मागासवर्ग यासाठी 13 टक्के व इतर मागासवर्गाचे 20 टक्के असे आरक्षण एकत्रित केल्यानंतर राज्यातील 85 टक्के लोकसंख्या आरक्षणाच्या कक्षेत येणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
4 :thumbsup: Thumbs up
4 :heart: Love
1 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
1 :cry: Sad
1 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)