स्थापनेपासून निष्क्रिय असलेल्या लाखो कंपन्यांची नोंदणी रद्द

केवळ कागदोपत्री अस्तित्व; निष्क्रिय कंपन्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या गैरव्यवहाराला आळा

नवी दिल्ली – दीर्घ काळापासून व्यवसाय न करणाऱ्या एक लाखापेक्षा जास्त कंपन्यांची नोंदणी चालू वित्त वर्षात सरकारकडून रद्द करण्यात आली आहे. काळ्या पैशाचा प्रवाह रोखण्यास कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने शेल कंपन्यांविरुद्ध मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. 2013 च्या कंपनी कायद्यानुसार, सलग दोन वर्षे कोणताही व्यवसाय न करणाऱ्या, तसेच निष्क्रिय दर्जा प्राप्त करण्यासाठी अर्ज न केलेल्या कंपनींची नोंदणी रद्द करण्यात येऊ शकते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांनी सांगितले की, 31 डिसेंबर 2017 पासून आतापर्यंत 2.26 लाख कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. 2018-19 या वित्त वर्षात कंपनी कायद्याच्या कलम 248 अन्वये कारवाई करण्यासाठी 2,25,910 कंपन्यांची यादी तयार करण्यात आली होती. त्यापैकी 1,00,150 कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
या कंपन्यांच्या माध्यामातून इतर काही आर्थिक गैरव्यवहार होण्याची शक्‍यता असते. त्यामुळे या कंपन्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली.

अन्य प्रश्नावर चौधरी म्हणाले की, राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद अनुत्पादक भांडवलाशी संबंधित आकडेवारी ठेवत नाही. भारतीय नादारी बोर्डाच्या माहितीनुसार 31 ऑक्‍टोबर 2018 पर्यंत 65 कर्जदार कंपन्यांविरुद्ध एनसीएलटीने कारवाईचे आदेश दिले आहेत. चौधरी यांनी सांगितले की, एनसीएलटीकडे एकूण 40,712 खटले दाखल करण्यात आले आहेत. 30 नोव्हेंबर 2018 पर्यंत 26,290 खटले लवादाने निकाली
काढले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)