1 फेब्रुवारीपासून सरकारी भरतीत आर्थिक मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण 

नवी दिल्ली – पुढील महिन्याच्या प्रारंभापासून म्हणजे 1 फेब्रुवारीपासून आर्थिक मागास सवर्णांना केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील भरतीत 10 टक्के आरक्षण उपलब्ध होणार आहे. केंद्र सरकारी पदांसाठी आणि सेवांसाठी ते आरक्षण लागू होईल.

यासंबंधीचा आदेश केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने जारी केला आहे. सवर्ण आरक्षण अंमलबजावणीसाठीच्या प्रक्रियेबाबत स्वतंत्रपणे तपशीलवार सूचना जारी केल्या जातील, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. संसदेने 9 जानेवारीला महत्वपूर्ण पाऊल उचलताना खुल्या गटातील गरिबांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यासाठी घटनादुरूस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे अनुसूचित जाती आणि जमाती (एससी/एसटी) आणि सामाजिक-शैक्षणिक मागास वर्गांसाठी आधीपासून लागू असलेल्या आरक्षणाचा लाभ न मिळणाऱ्यांना आता तो उपलब्ध होणार आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशप्रक्रियेत आर्थिक मागास सवर्णांना आरक्षण देण्यासंबंधी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून स्वतंत्र सूचना जारी केल्या जातील. गुजरातमध्ये 1978 नंतर स्थायिक झालेल्यांना लाभ नाही.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

संसदेने मंजूर केलेले आर्थिक मागास सवर्णांसाठीचे आरक्षण लागू करणारे गुजरात हे देशातील पहिले राज्य ठरले. मात्र, त्या राज्यात 1978 नंतर स्थायिक झालेल्यांना त्या आरक्षणाचा लाभ होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये गुजरातींना प्राधान्य देण्यासाठी आणि गुजरातींच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी संबंधित निर्णय घेण्यात आला आहे. गुजरातमधील भाजप सरकारच्या त्या निर्णयाला कॉंग्रेस आणि इतर राज्यांतून आलेल्या रहिवाशांनी विरोध दर्शवला आहे. सरकारने निर्णय बदलावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)