विलंबाला संबंधित विभाग असणार जबाबदार
सर्व विभाग प्रमुखांनी महाराष्ट्र नागरी सेवानिवृत्ती वेतन नियमानुसार नियत वयोमानाची प्रकरणे किमान आठ महिने अगोदर सुरू करावीत. कुटुंब निवृत्ती प्रकरणांमध्ये विशेष लक्ष घालून परिपूर्ण प्रकरणे मुख्य लेखा परीक्षण विभागाकडून तपासणी करून घ्यावीत आणि वेळेत लेखा विभागास सादर करावीत. अशी प्रकरणे वेळेत प्राप्त न झाल्यास आणि त्याबाबत कर्मचारी किंवा वारसांनी तक्रार केल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहणार आहे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच सर्व आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहेत. त्याकरिता किमान आठ महिने आधी कागदपत्रे तयार करण्यास सुरूवात केली जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने तशा हालचाली सुरू केल्या आहेत. सेवानिवृत्तीनंतर पैशांसाठी पहावी लागणारी वाट आणि मारावे लागणारे हेलपाटे या निर्णयाने संपणार असल्यामुळे सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागाकडून सन 2010-11 ते 2016-17 मधील निवृत्तीवेतन प्रकरणांचे लेखा परीक्षण झाले आहे. त्यामध्ये बहुतांशी प्रकरणांमध्ये मंजूर वेतन निश्चिती, रजेचा हिशोब यामधील त्रुटी किंवा उणिवांमुळे जादा देणी झाल्याने वसुलीबाबत आक्षेप उपस्थित केले आहेत. तसेच स्थानिक निधी लेखा परिक्षणामध्ये महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची वेतन निश्चिती, सेवानिवृत्त विषयक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत प्रथम व दुसरा लाभ मंजूर करणे, विविध वेतन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे वेतन निश्चिती करणे तसेच सेवानोंद पुस्तकातील सेवाविषय नोंदी तपासणे, याकरिता सद्यस्थितीत कोणतीही यंत्रणा महापालिकेत कार्यरत नाही. त्यामुळे या बाबींमध्ये अनेक चुका आढळून येतात. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून सेवानिवृत्तीनंतर मोठ्या प्रमाणात वसुली करणे भाग पडते.
संबंधित विभागाने सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे वेळेत सुरू करावीत. सेवा निवृत्ती वेतन प्रकरणातील कागदपत्रांची तसेच सेवानोंद पुस्तकातील वार्षिक वेतनवाढी, वेतन निश्चिती आदेश आणि त्यांच्या नोंदी, शिल्लक अर्जित रजेचा हिशोब, सेवा पडताळणी, इतर नोंदी आदी आर्थिक लाभांच्या बाबींची तपासणी जोडून त्यांची सेवानोंद पुस्तकात नोंद घ्यावी. त्यानंतर संबंधित प्रकरण लेखा विभागाकडे निवृत्ती वेतन मंजुरीसाठी पाठविणे आवश्यक आहे.