जळोची – सातव्या वेतन आयोगातील वेतनत्रुटी दूर करण्याचे आश्वासन वित्त विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे यांनी प्राथमिक शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळास दिल्याची माहिती संघाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब मारणे यांनी दिली. राज्यभर सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यास सुरुवात झाली आहे; मात्र जानेवारी 2016 नंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळालेले शिक्षक व पदवीधर शिक्षक यांना कमी वेतनवाढ होत असल्याने सुधारित वेतन निश्चिती मधील दुरुस्तीसाठी इंदापुरचे आमदार दत्तात्रय भरणे यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाने राज्य शासनाच्या अर्थ विभागात प्रधान सचिव नितीन गद्रे यांची भेट घेतली.
सुधारित वेतन निश्चितीमध्ये 4300 ग्रेड पे असणारे पदवीधर व मुख्याध्यापक यांना उपशिक्षकांपेक्षा मूळ वेतनात 100 रुपये कमी मिळत आहेत, तसेच जानेवारी 2016 नंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळालेल्या शिक्षकांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबतची माहिती शिक्षक संघाच्या वतीने गद्रे यांना देण्यात आली.
यावर चर्चा करताना शालेय शिक्षण व ग्रामविकास विभागाकडून प्रस्ताव मागवून त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वास गद्रे यांनी प्राथमिक शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळास दिले असल्याची माहिती सरचिटणीस खंडेराव ढोबळे यांनी दिली.
बदली धोरण वेतनत्रुटीबाबत मुख्यमंत्री कार्यालय, ग्रामविकास मंत्री कार्यालय, ग्रामविकास सचिव कार्यालय, अप्पर मुख्य सचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, के. पी. बक्षी राज्य वेतन सुधारणा कार्यालय येथे निवेदने दाखल करण्यात आली.
याप्रसंगी आमदार दत्तात्रय भरणे, शिक्षण मंडळाचे कार्याध्यक्ष रमेश मारणे, कोषाध्यक्ष आदिनाथ धायगुडे, वसतिगृहाचे कोषाध्यक्ष धनंजय जगताप, इंदापूर तालुका अध्यक्ष नाना नरुटे, जुन्नर पतसंस्थेचे सहचिटणीस विजय अरगडे हे उपस्थित होते.
के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य वेतन सुधारणा समितीसमोर प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने वेतन त्रुटीबाबत लेखी प्रस्ताव सादर करण्यात आला तसेच सुधारित वेतन निश्चितीमधील त्रुटींचे लेखी पुरावे दाखल करण्यात आले.
योग्य कार्यवाही करा
ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी शिक्षक संघाच्या वेतन त्रुटी प्रस्तावावर योग्य कार्यवाही तात्काळ करण्याचे लेखी निर्देश पत्रांन्वये उपसचिवांना दिले असल्याची माहिती बाळासाहेब मारणे यांनी दिली.