शेतकरी मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम ः आंदोलकांना केले स्थानबद्ध
पाईट -प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात शुक्रवारी (दि. 17) भामा आसखेड जलवाहिनीचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले. यावेळी प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पोलीस आणि पुणे महापालिका प्रशासन यांच्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीनुसार या महिन्यातील शुक्रवार (दि. 10मे) पासून भामा आसखेड जलवाहिनीच्या कामास सुरुवात करण्यात येणार होती. मात्र, स्थानिक नागरिकांच्या प्रचंड विरोधामुळे आज (दि. 17) पोलिसांकडून स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधून कामास सुरुवात करण्यात आली.
जिल्हा प्रशासनाकडून बाधितांना मोबादला म्हणून निर्धारित रक्कम देण्यास सुरुवात केली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असून, पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या या योजनेचा हा खर्च कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहे. दरम्यान, चाकण पोलिसांनी या प्रकारातील एकूण दहा आंदोलकांना स्थानबद्ध करून ताब्यात घेतल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सर्व आंदोलकांची न्यायालयातून तातडीने मुक्तता करण्यात आली. दरम्यान पुणे पालिका आयुक्तांनी पिंपरी – चिंचवड शहराचे पोलीस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन यांना पत्राद्वारे मोठा पोलीस बंदोबस्त पुरविण्याची विनंती केली होती. तब्बल दीडशे पोलीस कर्मचारी, अधिकारी तसेच राज्य राखीव पोलीस दलाचा मोठा फौजफाटा या ठिकाणी बंदोबस्तासाठी तैनात करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. भामा – आसखेड धरण परिसरातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर हे काम शुक्रवारी मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात सुरू करण्यात आले आहे. शेतकरी मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
भामा – आसखेड जलवाहिनीचे काम सुरु असलेल्या घटनास्थळी पोलीस उपायुक्त स्मार्तना पाटील, खेडच्या तहसीलदार सुचित्रा आमले, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी चंद्रकांत अलसटवार, चाकण पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुनील पवार व त्यांचे अन्य सहकारी ठाण मांडून आहेत. भामा आसखेड जलवाहिनी परिसरात या भागातील नागरिकांकडून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलीस प्रशासन डोळ्यात तेल घालून रात्रंदिवस परिसरात बंदोबस्त ठेवणार आहेत. भामा – आसखेड जलवाहिनीचे काम वेगात सुरु असताना पहिल्यांदाच एवढा मोठा पोलीस बंदोबस्त या भागात दिला असल्याने जलवाहिनी परिसराला अक्षरशः पोलीस छावणीचे स्वरूप आले आहे; मात्र या भागातील बाधितांना योग्य व चांगला मोबदला मिळावा, या अपेक्षेत येथील नागरिक आहेत. कोणावरही अन्याय होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील राहणार आहेत.