शिंदे वासुली- भामा आसखेड धरणाच्या पाणी साठ्याने निच्चांक पातळी गाठली असून धरणक्षेत्र परिसरातील अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवू लागले आहे.
भामा आसखेड धरण भामा खोऱ्यातील व भामा नदीकाठच्या शेतकऱ्यांची शेतीची आणि पिण्याच्या तहान भागवण्याच्या उदात्त हेतूने 1980 मध्ये बांधण्यात आले आहे. परंतु आजमितीला प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे या आदर्श प्रकल्पाचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे. धरणात केवळ 19 टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. याच प्रकल्पातून संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय असलेली, महाराष्ट्र शासन व पुणे महानगरपालिकेचा डोकेदुखी ठरलेली महत्त्वाकांक्षी पाणी योजना भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या जन आंदोलनामुळे अडचणीत सापडला आहे. भविष्यात पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, भोसरी व आळंदी शहराला पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्यास व भामाआसखेड धरणाचा पाणीसाठा आणि धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या भाम खोऱ्यातील जनतेची काय अवस्था होईल याचा शासनाने सखोल विचार करण्याची गरज आहे, असे येथील शेतकऱ्यांचे मत आहे.
दरम्यान, धरणाच्या वरच्या भागातील वाघु, टेकवडी, देवतोरणे, पराळे, गडद, कोळीये, देशमुखवाडी दोन्ही बाजुच्या गावांमधून वाहणारी भामा नदी कोरडी पडली आहे. येथील लोकांचा व जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. नियोजित पाणी योजना सुरू होण्यापूर्वीच धरणक्षेत्राच्या वरच्या व खालच्या भागात पाण्याची कमतरता जाणवते. धरणक्षेत्रात पाणीसाठा अबाधित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने 19 पोटबंधाऱ्यांपैकी 12 पोटबंधारे मंजूर केल्याची माहिती आहे; परंतु एकाही पोटबंधाऱ्याचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही.
- शासनाची धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी चालढकल सुरू आहे. सर्व प्रकल्पबाधीत शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू ठेवणार आहे. जॅकवेलचे राहिलेले काम मागण्या पूर्ण होईपर्यंत सुरू होऊ देणार नाही. शासनाने जोर जबरदस्ती केल्यास आत्मबलिदान करु.
– सत्यवान नवले, भामा आसखेड, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी