महावितरणच्या निर्णयाला कामगार संघटनांचा हिरवा कंदील : दहा मंडलामध्ये अंमलबजावणी
पुणे – महावितरणचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मनुष्यबळ आणि खातेनिहाय पुनर्रचनेला अखेर जूनचा मूहूर्त मिळाला आहे. प्रशासनाच्या 14 व्या वर्धापनदिनी म्हणजेच 14 जूनपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे, प्रशासनाच्या या निर्णयाला कामगार संघटनांनीही सहमती दर्शवली आहे. ही अंमलबजावणी प्रायोगिक तत्वावर करण्यात येणार आहे, त्यानुसार राज्यातील दहा मंडलामध्ये प्रायोगिक तत्वावर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये महावितरण प्रशासनाचा कारभार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, हा कारभार वाढत असतानाच प्रशासनाच्या ग्राहकांची संख्याही दिवसेंदिवस अधिकच वाढत चालली आहे. त्यामुळे कामाचा व्याप आणि त्यातच ग्राहकांची वाढत असलेली संख्या यांचा ताळमेळ बसविताना प्रशासनाला आणि विशेषत: अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे, ही बाब लक्षात घेऊन मंडल निहाय कामाचे विभाजन करण्याचा निर्णय प्रशासनाच्या वतीने घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे अधिकारी आणि कामगारांची कपात होइल, असा दावा कामगार संघटनांच्या वतीने करण्यात आला होता, त्यामुळे कामगार संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यासाठी कामगार संघटनांच्या वतीने राज्यव्यापी संपही पुकारण्यात आला होता.
मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही परिस्थितीत अधिकारी अथवा कामगारांची कपात करण्यात येणार नाही असे आश्वासन खुद्द महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार यांनी कामगार संघटनांना दिले होते. त्यामुळे कामगार संघटनांच्या वतीने हा संप मागे घेण्यात आला होता. त्यानंतर या निर्णयाची दि. 14 जूनपासून अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात पुणे परिमंडलातील गणेशखिंड आणि रास्ता पेठ या मंडलासह नागपूर, औरगांबाद, ठाणे, वाशी, अकोला, अमरावती आणि नांदेड या परिमंडलामध्ये या निर्णयाची प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी करण्यात येणार असून त्याचा अंतिम आराखडा तयार करण्यात आला आहे अशी माहिती महावितरणचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पी. एस. पाटील यांनी दिली.