भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांचा आढावा बैठकीत इशारा
शिंदे वासुली, दि. 14 (वार्ताहर) – शासनाने भामा आसखेड धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून वेळीच सकारात्मक तोडगा काढावा, अशी वारंवार मागणी आमची आहे; परंतु शासनाने शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून दडपशाहीच्या मार्गाने जलवाहिनीचे काम सुरू केल्यास 23 गावातील शेतकरी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करुन प्रसंगी सामुहिक जलसमाधी घेऊ असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे. तसेच आमच्या जीवाचे काही बरेवाईट झाल्यास व होणाऱ्या परिणामांस सर्वस्वी शासन जबाबदार असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी जाहीर केल्याने शासनासमोरील परिस्थिती आणखी बिकट झाल्याचे बोलले जात आहे.
पाईट येथील रामगिरबाबा दूध डेअरी कार्यालयात सोमवारी (दि. 13) शेकडो भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी सर्वानुमते शासनाच्या दूटप्पी धोरणांचा निषेध करुन भामा आसखेड धरणग्रस्तांच्या सर्वसमावेशक, सर्वमान्य सन्मानजन्य तोडगा निघून सर्व मागण्या पूर्ण होईपर्यंत पुणे महानगरपालिकेच्या जलवाहिनी व जॅकवेलचे कामास प्रखर विरोध करुन प्रसंगी सामुहिक जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला. याप्रसंगी आंदोलन प्रमुख सत्यवान नवले, देविदास बांदल, तुकाराम नवले, बळवंत डांगले, बन्सू होले, किसन नवले, दत्ता रौंधळ, निवृत्ती नवले, सुदाम शिंदे, शिवराम साबळे, गजानन कुडेकर, गणेश जाधव, सुनिल डांगले, दिपक डांगले, सुरेश राळे, नाथा ओझरकर, अरुण रौंधळ, स्वप्निल येवले, चंद्रकांत शिंदे आदि शेकडो प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.
पुणे महानगरपालिकेने पोलीस बंदोबस्तात जलवाहिनी व जॅकवेलचे काम सुरू करणार असल्याचे सांगून भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त भावना दुखावल्या गेल्या होत्या. संतापलेला, वैतागलेला प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त काम सुरू झाल्यास “जिंकू किंवा मरू’ अशा सूड भावनेनं पेटून उठला होता. सगळे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आक्रमक होऊन मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय काम सुरू होऊ देणार नसल्याचे निर्णयावर ठाम होते. दरम्यान, प्रकल्पग्रस्तांच्या भावनांचा उद्रेक लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासन व महानगरपालिकेने तुर्तास काम बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. परंतु सर्व प्रकल्पग्रस्तांना गाफील ठेवून व आंदोलनात फूट पाडून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करुन काम सुरू करण्याची भिती होतीच. पुणे महानगरपालिकेने भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांना आर्थिक नुकसान मोबदल्याची रुपये 5 कोटी रक्कम पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खात्यात जमा केली असून काही धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांच्याकडून आर्थिक मोबादल्याचे सुमारे दोन कोटी रुपयांचे धनादेश स्विकारले. या प्रकरणाची माहिती सगळ्या भामाखोऱ्यात वाऱ्यासारखी पसरली. सोशल मीडियावरुन धनादेश स्विकारणाऱ्या शेतकऱ्यांवर टिकेची झोड उठवली. प्रशासनाचा आंदोलन फोडण्याचा कुटील डाव असून कोणीही वैयक्तिक फायद्यासाठी आंदोलनाला गालबोट लावू नये, असणारी एकजूट कायम राहावी व आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी पाईट येथे आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
- तोपर्यंत आर्थिक पॅकेज स्वीकारू नका
पाईट येथे झालेल्या आढावा बैठकीत आंदोलनाची पुढील दिशा, ध्येय धोरणावर विचार होऊन प्रशासनाकडून जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही किंवा सन्मानजन्य तोडगा निघत नाही तोपर्यंत कोणीही आर्थिक पॅकेज स्विकारणार नाही असे आवाहन करण्यात आले. तसेच प्रकल्पग्रस्तांनी प्रशासनाला प्रमुख मागण्या पूर्ण करण्याची विनंती केली. - प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या –
403 खातेदारांना न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जमीन वाटप करणे,
259 खातेदारांना संकलन रजिस्टर दुरुस्ती करुन पात्र ठरवणे
न्यायालयात न गेलेल्या 900 पेक्षा अधिक खातेदारांना खासबाब आर्थिक पॅकेज देणे
प्रकल्पबाधीत 23 गावांसाठी धरणांतर्गत पोटबंधारे बांधून 3 टीएमसी पाणी आरक्षित करुन ठेवणे