अनुदान न मिळाल्यास छावण्या बंद करण्याची नामुष्की
शेवगाव: सन 2013 मधील दुष्काळात मोठ्या प्रमाणात जनावरांच्या छावण्या सुरू झाल्या होत्या. शेतकऱ्यांचे पशुधन वाचविण्याचा त्यामागील मुख्य उद्देश असला तरी त्या काळात छावणी चालकांना मखत्र ती इष्टापत्ती ठरली होती. म्हणून यावर्षीही छावण्या सुरू करण्यासाठी अनेकजण सरसावले. अनेक अटींची व शर्तींची पूर्तता करीत छावण्यांना परवानगीही मिळवली, मात्र लाखो रुपयांची गुंतवणूक करुनही अद्याप छदामही त्यांच्या पदरी पडला नसल्याने आज बहुतेक छावणी चालक मेटाकुटीला आले आहेत.
मागील वेळी सरकारी अनुदानाबरोबरच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तसेच काही अन्य सेवाभावी संस्थानीही सामाजिक भावनेने तत्कालीन छावण्यांना मोफत मुबलक पशुखाद्य पुरविले होते. त्यामुळे छावणी चालकांचे चांगले भागले होते. म्हणूनच यावेळी इच्छूक छावणीचालक छावणी सुरू करण्यासाठी तटून होते. मात्र आज बहूतेक छावणीचालक निराश झाले असून आणखी आठ दिवस अनुदान मिळाले नाही तर त्या नाईलाजाने बंद पडण्याची शक्यत वर्तविली जात आहे.
आज शेवगावात 61 छावण्या असून त्यात लहान मोठी 35 हजार 682 लहान-मोठी जनावरे आहेत. छावण्या सुरू होऊन दोन महिने होत आले, मात्र अनुदानाचा छदामही छावणी चालकांना अद्याप मिळालेला नाही. सुरुवातीला मोठ्या जनावरांना 70 रुपये तर लहान जनावरांना 35 रुपये अनुदान होते. एक एप्रिलनंतर त्यात वाढ होऊन ते 90 व 45 रुपये देण्याचा निर्णय झाला. मोठ्या जनावरांना रोज प्रत्येकी साडेसात किलो वाळलेला चारा किवा 15 किलो ओला चारा व आठवड्यातून तीन किलो पेंड द्यायची आहे. पाण्याअभावी कडबा, वा ओला चारा मिळणे अवघड झाले आहे. बहुतेक छावणी चालक उसाचे फड खरेदी करतात, मात्र तेही आता या परिसरात मिळेनासे झाले आहेत.
वैरणीचा भाव चार हजार रुपये शेकडा तर ऊसाचा भाव साडेतीन हजार रुपये टनापर्यंत आहे. ऊस तोडण्याचा व वाहतुकीचा खर्च वेगळा पडतो. साडेसात किलो कडब्यात 3 पेंढ्या बसतात. त्याचे 120 रुपये होतात. याशिवाय दिवसाकाठी अर्धा किलो पेंड द्यायची आहे. तीचे 13 रुपये. शिवाय वाहतूक भाडे, पैशाच्या गुंतवणुकीचा खर्च व आदरातिथ्याचा भुर्दंड वेगळा आणि अनुदान मिळणार 90 रुपये तेव्हा हा ताळमेळ घालण्यासाठी कुठे काटा मारला गेल्यास अटीचे पालन झाले नाही म्हणून होणाऱ्या फौजदारीची भीती.
शेवगावातील 13 छावणीचालकांना आतापर्यंत विविध कारणास्तव जवळपास एकूण दीड लाखाचा दंड झाला आहे. पैसे मिळाला नसतांना कधीकाळी मिळणाऱ्या पैशातून चार टक्के जीएसटी कापण्याचे संकट आणखी वेगळे. याशिवाय लाईट बिल, सीसीटीव्ही कॅमेरा, डिजिटल बोर्डचा खर्च वेगळा. दैनिक अहवाल रोजच्या रोज दाखल करण्यासाठी व पाण्यासाठी रोज भागम भाग करावी लागते. यावेळी तर जनावरांना पाणीसुद्धा विकत घेण्याची पाळी आली आहे. हात राखून खर्च केला तरी एक हजार रुपये टॅंकरप्रमाणे पाण्यासाठी खर्च येतो. छावण्या सुरू करण्याच्या अटी व शर्तींची पूर्तता करताना दहा लाख रुपये डिपॉझिट भरणे. या दिवसात एका व्यक्तीला शक्य नसल्याने अनेकांनी एकत्र येऊन त्याची पूर्तता करीत प्रस्ताव दिले तर त्यावर पालकमंत्र्यांची किंवा आमदारांची शिफारस हवी म्हणून वशिलेबाजी सुरू झाली. त्यानंतर फाईल मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पायपीट करावी लागली.
मंजुरी मिळाली, एकदाची छावणी सुरू झाली, तर तीमध्ये नवीन जनावरे येणारच. या वाढीव जनावरांच्या मंजूरीसाठी तहसील कार्यालयामध्ये किमान आठ-दहा दिवस लागतात. तोपर्यंत आलेली जनावरे छावणी चालकांना स्वखर्चाने सांभाळावी लागत आहेत.छावणी म्हणजे भरमसाठ उत्पन्नाचे साधन असल्याचा बहुतेकांचा पक्का समज असल्याने वजन ठेवल्याशिवाय कागद पुढे सरकत नाही.आठवड्यातून किमान एक तरी बाहेर गावचे तपासणी पथक भेट देते. त्याची उठ बस व मर्जी सांभाळण्यासाठी सरबराई करावी लागते ती वेगळी.जनावरांच्या मालकी हक्कासाठी शेतकऱ्याकडून आधार कार्ड, सातबारा उतारा घेतला तरी त्यावर तलाठ्याची सही लागते.त्यामुळे तलाठ्याच्या सहीलाही किंमत आली आहे.
एका शेतकरी कुटुंबाला नवरा बायकोसह फक्त 5 जनावरे ठेवता येतात.लहानात लहान शेतकऱ्याकडेही किमान 7 ते 8 जनावरे असतात. त्यातही फक्त बैल गाय म्हैस व घोडा ही जनावरे छावणीत ठेवता येतात. सामान्य शेतकरी शेळ्या मेंढ्याही पाळतात. मात्र शासनाच्या खाती ही जनावरे नाहीत. याशिवाय मोलमजुरी करणाऱ्या शेतमजूराकडे चार-दोन जनावरे असतात. तीही छावणीत घ्यायची परवानगी नाही.छावण्यासाठी मोठ्या जनावराला 18 किलो तर वासराला 9 किलो ओला चारा देण्याचे नुकतेच जाहीर करण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात त्याची कार्यवाही आता होणार आहे. अनुदान वेळेत न मिळाल्याने आज अनेक छावणी चालक आर्थिक संकटात सापडले आहे. पाणी, चारा विकत घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे दररोजचा हा खर्च आता करणे अवघड झाल्याने येत्या आठ दिवसांत अनुदान न मिळाल्यास तालुक्यात अनेक छावण्या बंद होण्याची शक्यता आहे.