पिंपरी – शहराच्या काना-कोपऱ्यात आढळलेले 300 अनधिकृत होर्डींग्ज हटविण्यासाठी महापालिका साडे तीन कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यापेक्षा हे सर्व अनधिकृत होर्डींग्ज जप्त करुन, त्याचा लिलाव केल्यास महापालिकेचा खर्च वाचून, महापालिकेच्या उत्पन्नत वाढ होऊ शकता, अशी अपेक्षा शहरवासियांकडून व्यक्‍त होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराला अनधिकृत होर्डींग्जचा विळखा पडला आहे. महामार्गाबरोबरच सर्व रस्ते, मोकळ्या जागा व इमारतींवरदेखील अनधिकृत होर्डींग्ज सर्रासपणे दिसत आहेत. गेली अनेक वर्षे या विषयाकडे लोकप्रतिनिधी प्रशासनाचे लक्ष वेधत आहे. मात्र, प्रत्येकवेळी सत्ताधाऱ्यांमधील एखाद्या पदाधिकाऱ्याचे हितसंबंधच या अनधिकृत होर्डींग्जवरील कारवाईला मर्यादा आणतात. महापालिकेत भाजपची सत्ता येऊनही परिस्थिती “जैसे थी’ आहे.
गेल्या पावसाळ्यात शहरातील होर्डींग्ज पडून दोन नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी पुण्यात रेल्वेच्या हद्दीतील एक होर्डींग्ज हटविताना, ते रस्त्यावर पडल्याने चार जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत होडींग्जचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला. या विषयावर महापालिकेच्या सभागृहातही चर्चा झाली होती. त्यानंतर प्रशासनाने शहरातील सर्व अनधिकृत होर्डींग्जचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये शहराच्या विविध भागांत एकूण 300 अनधिकृत होर्डींग्ज आढळून आले. मात्र, या अनधिकृत होर्डींगज्‌ काढण्याकरिता आकाशचिन्ह परवाना विभागाकडे केवळ 50 लाखांची तरतूद होती. मात्र, या कामासाठी एक कोटीची निविदा वाढीव खर्च अडीच कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ही सर्व रक्कम साडे तीन कोटींवर पोहचली आहे. मात्र, आकाशचिन्ह परवाना विभागाचे पाच कोटींचे वार्षिक उत्पन्न पाहता, अनधिकृत होर्डींग्जवरील कारवाईसाठी एवढी रक्कम मोजणे म्हणजे चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला अशी परिस्थिती आहे.
धोकादायक होर्डींग्ज नक्कीच हटवावेत
शहरातील सर्वच अनधिकृत होर्डींग्जचे स्ट्रक्‍चरल ऑडीट करून, त्यांचे आयुर्मान निश्‍चित केले जाऊ शकते. त्यानंतर धोकादायक होर्डींग्ज पाडण्याची कारवाई करावी. मात्र सुस्थितीतील होर्डींग्जचा लिलाव केल्यास, ते पाडण्याचा खर्च वाचून, उलट महापालिकेच्या तिजोरीत भर पडणार आहे. हा व्यवहार्य मध्यम मार्ग पडताळण्यास हरकत
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
