“हॅंडलिंग चार्जेस’ आकारल्यास वाहन वितरकांवर फौजदारी

पिंपरी – वाहन वितरकांकडून “हॅंडलिंग चार्जेस’च्या नावाखाली होणारी ग्राहकांची लुट थांबविण्यासाठी गृह विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यापुढे अशा प्रकारचे “चार्जेस’ उकळणाऱ्या वितरकांवर थेट फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.

अप्पर सचिव द. ह. कदम यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. वाहन खरेदी करते वेळी शोरुम चालकांकडून हॅंडलिंग चार्जेस (हाताळणी शुल्क) आकारला जातो. वास्तविक पाहता उत्पादक कंपनीकडून शोरुम चालकांना वाहन विक्री दालनात वाहन अथवा गोदामापर्यंत वाहने थेट जागेवर दिली जातात. ही वाहने उतरवून घेताना कोणताही अतिरिक्त भत्ता कर्मचाऱ्यांना दिला जात नाही. दैनंदिन कामाच्या व्याख्येत हे काम कर्मचाऱ्यांकडून करुन घेतले जाते. मात्र, ग्राहकांकडून नियमबाह्य पद्धतीने “हॅंडलिंग चार्जेस’ आकारले जाते.

-Ads-

दुचाकीसाठी एक ते दीड हजार तर चार चाकीसाठी दीड ते तीन हजारापर्यंत हे शुल्क आकारले जातात. विशेष म्हणजे या शुल्क आकारणीमध्ये वितरकांमध्येही कोणत्याही प्रकारची एक वाक्‍यता नाही. मनमानी पद्धतीने हे शुल्क आकारले जाते. काही वितरक याबाबतची रितसर पावती देखील देत नाहीत. वास्तविक पाहता ग्राहकांना आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क व वाहन कर यांचे दरफलक वाहन विक्री दालनात लावण्याचे शोरुम चालकांवर बंधनकारक आहे. मात्र, याचे कोणत्याही शोरुममध्ये पालन होताना दिसत नाही. याबाबत जागरुक ग्राहकांनी परिवहन आयुक्तालयाकडे तक्रारी केल्यानंतर तीन वर्षांपूर्वी आयुक्तालयाने आदेश काढत दर फलकाची सक्ती केली होती. त्यानुसार वाहन विक्रेत्याने त्याच्या शोरुममधून वाहन प्रकारानुसार वाहन नोंदणी व मोटार वाहन कराची रक्कम दर्शविणारे व या रकमेपेक्षा जादा रक्कम ग्राहकांनी अदा करु नये, असे नमूद केलेले फलक ग्राहकांना स्पष्टपणे दिसतील, अशा ठिकाणी लावण्याचे निर्देश दिले होते.

दरम्यान, तीन वर्षांच्या काळात याबाबत फारशी आश्वोसक कार्यवाही न झाल्याने वाहन विक्रेत्यांकडून “हॅंडलिंग चार्जेस’च्या नावाखाली ग्राहकांची लूट सुरुच असल्याच्या तक्रारी परिवहन आयुक्तालयाला प्राप्त झाल्या. या तक्रारींची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. त्यानुसार मोटार वाहन नोंदणी शुल्क व कराव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास संबंधित वाहन वितरकांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.

काय म्हटलंय आदेशात?
नव्याने नोंदणी होणाऱ्या दुचाकी व चारचाकी वाहनांकरीता शासनाने वेळोवेळी विहीत केलेले नोंदणी शुल्क व कर या व्यतिरिक्त कोणत्याची प्रकारचे शुल्क आकारु नये. वाहन नोंदणीसाठी वितरकांनी जमा केलेल्या कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी करुन कोणतेही अतिरिक्‍त शुल्क आकारले जात नाही ना, याची खातरजमा केल्यानंतरच आरटीओ अधिकाऱ्यांनी वाहनाचा नोंदणी क्रमांक जारी करावा. त्याची वाहन 4.0 या संगणक प्रणालीवर नोंद करावी. शासनाने ठरवून दिलेले नोंदणी शुल्क व कर याबाबतची माहिती प्रत्येक वितरकाने शो-रुममधील दर्शनी भागात प्रदर्शित करावी, असे गृह विभागाने आदेशात नमूद केले आहे.

वाहन विक्री करणाऱ्या वितरकांना यापूर्वीही अनेकदा हॅंडलिंग चार्जेस न आकारण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत. गृह विभागाचा अध्यादेश प्राप्त झाला असून त्यानुसार आता अशा वितरकांवर थेट फौजदारी कारवाई होणार आहे. पिंपरी-चिंचवड आरटीओकडून लवकरच वाहन वितरकांची बैठक घेवून त्यांना अध्यादेशाबाबत माहिती देत समज दिली जाणार आहे. त्यानंतर तक्रार आल्यास अथवा कार्यालयाकडून अचानकपणे तपासणी करुन फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.
– आनंद पाटील, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)