ही तर सुरुवात…

– ऍड. उदय वारुंजीकर, मुंबई उच्च न्यायालय

तिहेरी तलाकपद्धतीबाबत बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निकालामुळे शहाबानोपासून शायराबानोपर्यंतची लढाई एक टप्पा पुढे सरकलेली दिसते. समान नागरी कायद्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे असे या निकालपत्राचे वर्णन करता येईल. अर्थात निकालपत्र देऊन प्रश्‍न सुटतील अशी परिस्थिती दिसून येत नाही. मुस्लिम महिलांना अद्याप खूप मोठी वाटचाल करावी लागणार आहे. आजही अनेक धर्माशी निगडीत नसणाऱ्या प्रथा आणि परंपरांसंदर्भात लढा चालूच ठेवावा लागणार आहे. ताजा निकाल ही एक सुरुवात आहे. इथून पुढची वाटचाल जोरात होणे अपेक्षित आहे

भारतात बहुसंख्येने असलेल्या हिंदू समाजाला अनेक स्थितंतरातून जावे लागले. 1954 मध्ये हिंदूंच्या वैयक्तिक बाबींविषयी नवीन कायदा पारीत करण्यात आला होता. त्यापूर्वी 1942 मध्ये हिंदू कोड बिल या नावाने सदर कायद्याचा मसुदा सादर करण्यात आला होता. 1942पासून 1954 सालापर्यंत सुमारे 12 वर्षे या कायद्यावर चर्चा सुरु होती. दुसऱ्या दिशेला भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या बहुसंख्य धर्मियांसाठी म्हणजे मुस्लिम धर्मियांसाठी करावे लागणारे कायदेशीर बदल आहेत. त्याची चर्चा मात्र अनेक वर्षे करावी लागली आणि हे बदल होण्यासाठी खूप वर्षे लागली. 1980च्या दशकामधल्या शहाबानो खटल्यानंतर जो कायदा मंजूर करण्यात आला होता त्या कायद्यामुळे अनेक लोकांच्या मनात प्रश्‍न निर्माण झाले होते. परंतु तेव्हापासून ही लढाई वेगळ्या दिशेने सुरु झाली. शहाबानोपासून शायराबानोपर्यंतची लढाई 2017 मध्ये एक टप्पा पुढे सरकलेली दिसते.

1980च्या दशकातील शहाबानो खटल्यापूर्वीही मुस्लिम महिलांना आपल्या हक्कांसाठी आणि न्याय मागण्यांसाठी झगडावे लागले होते. परंतु तो लढा त्याच वेळी संपुष्टात आला नाही. कारण तत्कालीन सरकारने कचखाऊ भूमिका घेतल्यामुळे आणि लोकानुनय करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या हालअपेष्टांमध्ये भरच पडली, हे मान्य करावे लागेल. या पार्श्‍वभूमीवर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तिहेरी तलाकच्या ताज्या निकालपत्राकडे पाहावे लागेल.
अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांवर भारताची स्वाक्षरी आहे आणि त्यातील अनेक करारांनुसार महिलांनादेखील सन्मानाचे आयुष्य जगण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे. एवढेच नव्हे तर 1948 च्या युनिव्हर्सल डिक्‍लरेशन ऑफ ह्युमन राईटस या आंतरराष्ट्रीय करारामुळे महिलांना मानवी अधिकारदेखील आहेत. साहजिकच मानवी अधिकारांचा मुद्दा आणि राज्यघटनेच्या चौकटीत दिलेला समानतेचा मुद्दा तसेच सन्मानजनक जगण्याचा मुद्दा यांची सांगड घालून सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार याबाबत सगळ्यांच्याच मनात उत्सुकता होती.

सन्मानजनक आयुष्य जगण्याचा अधिकार म्हटल्यानंतर त्या बाबतीतील वैयक्तिक कायद्यांबाबत – ज्याला पर्सनल लॉज असे म्हटले जाते – सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेईल याविषयीही कायदा विषयात काम करणाऱ्या लोकांच्या मनात उत्सुकता होती. ब्रिटिशांनी अनेक वर्षे वैयक्तिक कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण राबवलेले होते. 1942नंतर हिंदूंच्या बाबतीत खूप मोठा आमूलाग्र कायदेशीर बदल करण्यात आला होता. दुसऱ्या बाजूला पारशी आणि ख्रिश्‍चन दोन्ही धर्मीयांच्या बाबतीतही कायदेशीर बदल घडत होते. परंतु हे होत मुस्लिम धर्मामध्ये मात्र असे बदल घडताना दिसत नव्हते. याला अनेक कारणे होती. पहिली गोष्ट म्हणजे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव. दुसरी गोष्ट म्हणजे तत्कालीन न्यायव्यवस्थेने पुढाकार घेऊन महिलांच्या बाबतीतील योग्य निर्णय न देणे. तिसरा मुद्दा म्हणजे सामाजिक मन त्यानिमित्ताने निर्माण न होणे हे तीन महत्त्वाचे घटक अशा प्रक्रियेत उद्भवले होते. गेल्या काही वर्षात निर्माण झालेल्या जनमताच्या रेट्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि राजकीय दृष्ट्यादेखील मुस्लिम महिलांबाबत भूमिका घेण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरला नाही.

लक्ष्मणरेषेचे पालन
राज्यघटनेमध्ये प्रत्येकाची एक लक्ष्मणरेषा आखून दिलेली असते. उदाहरणार्थ, कायदा करण्याचे काम हे संसदेचे किंवा विधानसभेचे आहे. केलेल्या कायद्यांचे अर्थ लावण्याचे काम न्यायपालिकेचे आहे. असे असले तरी कायदे मंडळाकडून कायदा पारित झालेला नसतानाही राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 142 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचा अधिकार आहे. याला इंग्रजीमध्ये “चेक अँड बॅलन्सची थिअरी’ असे म्हटले जाते. वास्तविक पाहता आत्ताच्या प्रकरणामध्ये देखील सर्वोच्च न्यायालयाला या विषयाला पूर्णविराम देणे सहजशक्‍य होते. परंतु आपली लक्ष्मणरेषा लक्षात ठेवून सहा महिन्यांपर्यंत तिहेरी तलाकवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. या कालावधीमध्ये कायदेमंडळाने कायदा पारित करणे अभिप्रेत आहे.

दुसऱ्या बाजूने पाहिल्यास हे निकालपत्र मुस्लिम महिलांना स्वतःचा निर्णय घेण्याच्या अधिकारांबाबत खूप मोठ्या प्रमाणात भाष्य करताना दिसते. घटस्फोट घेणे हा वैयक्तिक मुद्दा असला तरी तिहेरी तलाक पद्धतीने जो घटस्फोट घेतला जातो त्यावर या निकालपत्रामुळे किमान सहा महिन्यांपर्यंत तरी बंदी आलेली आहे. याचा अर्थ अन्य प्रकारचे घटस्फोट ज्याला हिंदीत तलाक म्हटले जातात ते प्रकार सुरुच आहेत. त्यावर कोणत्याही बंदी नाही. म्हणजेच कायद्याला अभिप्रेत असणारी आणि कुराणमध्ये अभिप्रेत असणारी तलाकची जी पद्धती आहे त्यानुसार तलाक देणे अभिप्रेत आहे.
मुस्लिम लोकांच्या संदर्भांमध्ये शिखर संघटना म्हणून गणल्या गेलेल्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सहभाग घेऊन अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वोच्च स्थान आहे आणि ते या बोर्डाला आता मान्य झालेले दिसून येते. त्यामुळे त्यांनी त्यांचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात मांडला. त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर हा निकाल देण्यात आल्यामुळे तो त्यांच्यावरही बंधनकारक झाला आहे.

प्रश्‍न अद्यापही कायम आहेत
अर्थातच, निकालपत्र देऊन प्रश्‍न सुटतील अशी परिस्थिती मात्र दिसून येत नाही. मुस्लिम महिलांना अद्याप खूप मोठी वाटचाल करावी लागणार आहे. आजही अनेक धर्माशी निगडीत नसणाऱ्या प्रथा आणि परंपरांसंदर्भात लढा चालूच ठेवावा लागणार आहे, असे दिसते. वस्तुतः सर्वोच्च न्यायालयाने धर्म आणि धार्मिक प्रथा आणि परंपरा यामधील फरक अनेक वेळा स्पष्ट केला आहे. दहीहंडी, गणेशोत्सव, बत्तीसशिराळा येथील नागपंचमी उत्सव, बैलगाडी शर्यती यांबाबतीत निर्णय देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला काय अधिकार आहे असे विचारणाऱ्या व्यक्ती जशा हिंदू धर्मामध्ये दिसतात; तशाच व्यक्ती मुस्लिम धर्मातही दिसून येतात. त्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाला काय अधिकार आहे असा प्रश्‍न पडतो. मात्र मूळ मुद्दा धर्म आणि प्रथा-परंपरा यांमधील फरकाचा आहे. या निकालपत्रामुळे तिहेरी तलाक ही धर्मबाह्य तलाकची पद्धत आहे या गोष्टीवर शिक्कामोर्तब झालेले आहे. त्यामुळे तिहेरी तलाक पद्धतीला मुस्लिम धर्माचा भाग मानता येणार नाही. त्याच पद्धतीने आणि त्याच निकषांनुसार आता अन्य प्रथा आणि परंपरांवर देखील सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल येणे अभिप्रेत आहे.

निकालपत्राचे वेगळेपण
या निकालपत्राचे वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे सर्वसाधारणतः सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आजवर बहुमताचे निकालपत्र देताना दिसून आले आहेत. पण या निकालपत्रात माननीय सरन्यायाधीश अल्पमतात गेलेले दिसून आले. याचाच अर्थ न्यायसंस्थेत असणारा पारदर्शीपणा आणि लोकशाही तत्त्वे ही किती चांगली जोपासलेली आहेत हे या निमित्ताने दिसून येते. त्याचबरोबर देशभरामध्ये कायद्याच्या दृष्टीकोनातून मान्यता असणारे विविध धर्म आहेत त्यातील प्रत्येक धर्माचा एकेक प्रतिनिधी या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे असणे हे देखील या निकालपत्राचे आगळे वेगळे वैशिष्ट्य दिसून येते. याचाच अर्थ भारतामध्ये असणारी विविधतेतून एकता हा अनेक वर्ष आपण जोपासलेला मूलमंत्र या निकालपत्रातूनही अधोरेखित होत आहे.

राजकीय दृष्टिकोन
राजकीयदृष्ट्या या निकालपत्राकडे पाहता, एका बाजूने भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या विचारांच्या दृष्टीकोनातून एक पाऊल पुढे पडले आहे, असे निश्‍चित म्हणणे शक्‍य आहे. कारण त्यांच्याकडून देशात समान नागरी कायदा आणण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. आंदोलने होत होती. या पार्श्‍वभुमीवर एक मोठा टप्पा सर झालेला आहे. अर्थात, याचा राजकीय फायदा किंवा तोटा कोणाला होईल हे येणारा काळच सांगेल.
तूर्त तरी समान नागरी कायद्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे असे या निकालपत्राचे वर्णन करता येईल. मात्र तरीही अन्य मुद्यांबाबतच लढाई अद्याप बाकी आहे. सर्वधर्मीयांमध्ये असणारे समानतेचे तत्त्व आणि जेंडर जस्टीस या दोन तत्त्वांचे पालन करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे नुसत्या निकालपत्राने काय साध्य होणार असा प्रश्‍न प्रत्येकाच्या मनात आला असला तरीही हे निकालपत्र म्हणजे एक सुरुवात आहे. इथून पुढची वाटचाल जोरात होणे अपेक्षित आहे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)