हिवाळी अधिवेशनात पुण्याचे मुद्दे “तापणार’?

नागरिकांचे लक्ष : सातत्याने गाजणाऱ्या प्रश्‍नांवर चर्चेची अपेक्षा

पुणे – गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यात गाजत असलेल्या प्रश्‍नांची चर्चा सोमवार पासून सुरू होणाऱ्या राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चिली जाणार का आणि त्यातूनही ती मार्गी लागणार का, याबाबत प्रश्‍न निर्माण झाले आहे.

-Ads-

भाजप-शिवसेनेचे सरकार म्हणजे “ठग ऑफ महाराष्ट्र’ अशी टीका करण्याला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसने सुरूवात केली आहे. त्यातून आरक्षण, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे वारे जोरात वाहू लागले असून, जागा वाटपासंबंधी पक्षांमध्ये चर्चाही सुरू झाल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे शहर असलेल्या पुण्यातील प्रश्‍न अधिवेशनात किती चर्चिले जाणार हा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

पाणीप्रश्‍न, कालवा, शिवसृष्टी, समाविष्ट 11 गावे, “जायका’ हे प्रश्‍न सध्या पुण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यातील पाणीप्रश्‍न हा तर सध्या ऐरणीवरचा आहे. मात्र आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे पुण्याच्या प्रश्‍नाकडे लक्ष दिले जाणार का, हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शहराची लोकसंख्या वाढल्याने तसेच हद्दीबाहेरील गावांना पाणीपुरवठा करणे बंधनकारक असल्याने धरणातून पाणीसाठा ज्यादा देण्याची मागणी महापालिकेने 2008 मध्ये केली होती. मात्र त्यावर विचार न होता उलट कमी पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पुणेकरांना पाणीकपातीला तोंड द्यावे लागत आहे.

याशिवाय कालवाफुटीच्या अहवालाबाबतही या अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित केले जाणार आहेत. शिवसृष्टीचा विषय अजूनही भिजत घोंगडे असून, बीडीपीमधील जागा देण्याविषयीचा प्रश्‍नही अद्याप प्रलंबित आहे. त्याशिवाय महापालिकेतील डाटा करप्ट आणि एलईडी या प्रश्‍नांबाबतही लक्षवेधी विचारण्यात आली असून, त्यामध्ये सरकारने काय लक्ष घातले, कोणती कार्यवाही केली याचे उत्तरही सरकारला लेखी द्यावे लागणार आहे. परंतु त्याबाबत सभागृहात चर्चा होणार का, याकडेही लक्ष लागले आहे.

हद्दीलगतच्या समाविष्ट गावांचा विषयही सध्या ऐरणीवरच आहे. ही गावे समाविष्ट होऊन सव्वा-दीड वर्षे होऊनही या गावांच्या विकासाबाबत कोणताही विचार केला गेला नाही. या गावांतील नव्या योजनाच काय तर, जुन्या योजनाही मार्गी लागलेल्या नाहीत. रस्ते, पाणी, कचरा, वीज आणि आरोग्य सुविधा प्राधान्याने पुरविण्याचे जाहीर करून महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी गावांचा आराखडा तयार केला. मात्र, तो कागदोपत्रीच असल्याने समाविष्ट होऊन पश्‍चात्ताप करण्याची वेळ या गावांवर आली आहे.

समाविष्ट गावांतील कामे रखडलेलीच
महापालिकेत गावे आल्यानंतर त्या-त्या गावातील रहिवासी आणि लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून पायाभूत सुविधांचा प्राधान्यक्रम ठरविला गेला. ती दाखवून महापालिकेच्या सन 2018-19 च्या अंदाजपत्रकात 100 कोटी रुपयांची तरतूद दाखविली. त्यानंतर 98 कोटी रुपयांची रस्त्याची कामे करणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने जाहीर केले होते. मात्र यातील एकही गोष्ट न होता, गावांतील रस्ते आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न अजूनही जैसे थे च राहिला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)