मुंबई: ‘शांततेतील आंदोलनाच्या नावाखाली परवानगी मिळवून नंतर हिंसक आंदोलन करत सार्वजनिक मालमत्तांचे कोणी नुकसान करत असेल तर अशांना धडा मिळायला हवा. राज्य सरकारने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून अशा व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करत त्यांच्याकडून नुकसानभरपाई वसूल करायला हवी. यातूनच अशा आयोजक व आंदोलकांच्या बाबतीत सरकार समाजामध्ये कठोर संदेश पोहोचवू शकेल,’ असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

सुमारे साडेपाच वर्षांपूर्वी ११ ऑगस्ट २०१२ रोजी आझाद मैदानाबाहेर अत्यंत हिंसक आंदोलन झाले होते. बर्मामधील मुस्लिम बांधवांच्या हत्याकांडाचा निषेध नोंदवण्यासाठी कुर्ला येथील ‘मदिनातुलम फाऊंडेशन’ या आयोजक संस्थेने शांततापूर्ण निदर्शने करण्याकरिता परवानगी मिळवली होती. मात्र, सभेत काहींनी प्रक्षोभक भाषणे केल्यानंतर एक मोठा जमाव हिंसक झाला होता. त्यात सार्वजनिक मालमत्तांना लक्ष्य करतानाच पोलिसांवरही हल्ला करण्यात आला. त्यामुळे जमावावर नियंत्रण मिळवताना पोलिसांना लाठीमार, रबरी काडतुसाच्या फैरींसह हवेत गोळीबारही करावा लागला होता.

या आंदोलनाप्रकरणी पोलिसांनी दिलेल्या अहवालानंतर तत्कालीन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी ए. शैला यांनी चौकशी सुरू केली होती. त्याअंतर्गत आंदोलनात सहभागी झालेल्या ‘रझा अकादमी’चे मोहम्मद सईद शफी अहमद नूरी यांनाही ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावल्यानंतर दोन कोटी ७४ लाख ३३ हजार ८७ रुपये सरकारकडे जमा करण्याचा आदेशही काढण्यात आला होता. त्याला नूरी यांनी रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)