– सुनील राऊत

पुणे – कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जबाबदारी ही नागरिकांना आवश्‍यक असलेल्या मुलभूत सोयी-सुविधा पुरवून शहराच्या सर्वांगीन विकासासाठी योग्य ती धोरणे निश्‍चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे असते. त्यासाठी महापालिकेला आवश्‍यक असलेला निधी हवेतून अथवा आभाळातून येत नाही, वेगवेगळ्या करांच्या माध्यमातून हा निधी उभा केला जातो. मात्र, तो जनतेचा आहे, याचा विसर सोयीस्करपणे पडला, की मग सुरू होते जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी.

गेल्या काही वर्षांत महापालिकेच्या कारभारात मोठ्या प्रमाणात उधळपट्टी होत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. सुरक्षेसाठी सुमारे 25 ते 30 लाख रुपये खर्चून खरेदी केलेली बॅग स्कॅनर मशीन ही तब्बल दीड वर्षांपूर्वी खरेदी करण्यात आली. मात्र, ती अजून बॉक्‍सबाहेर आली नाहीच. याशिवाय ही मशीनही पालिकेने चक्क उघड्यावर ठेवली आहे. त्यामुळे ती आता चालणार, की नाही याची कोणतीही शाश्‍वती नसल्याने हा खर्च कोण भरून देणार? असा प्रश्‍न आहे.

काही वर्षांपूर्वी महापालिकेने कमला नेहरू रूग्णालयात मॅमोग्राफी तसेच इतर काही मशीन खरेदी केल्या. याशिवाय आरोग्य विभागानेही अनेक मशीन खरेदी केल्या आहेत. मात्र, त्या वापरण्यासाठी तंत्रज्ञच नसल्याने त्या बंद ठेवण्याची वेळ आली. दहा वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या समाजविकास विभागाने बेरोजगारांना रोजगार प्रशिक्षण देण्यासाठी ज्वेलरी डिझाइन मशीन खरेदी केली होती. ही मशीनही गेल्या दहा वर्षांत एकदाही वापरण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हा निधीही जवळपास वाया गेला आहे.

मागील वर्षी तत्कालीन महापालिका आयुक्‍तांच्या हट्टापायी महापालिकेने शहरातील सर्व पथदिव्यांना एलईडी फिटींग्ज बसविण्याचा निर्णय घेतला, त्यासाठी महापालिकेच्या वीज बचतीमुळे वाचणाऱ्या उत्पन्नातील तब्बल 97.5 टक्के निधी संबंधित कंपनीस दिला जात आहे. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे, महापालिकेने गेल्या चार वर्षांपासूनच सर्वत्र एलईडी दिवे बसविले होते. त्यामुळे ते दिवे काढून कंपनीने पुन्हा नवीन दिवे बसविण्याचा घाट घातला. त्यामुळे विद्युत विभागाने खरेदी केलेले कोट्यवधीचे दिवे क्षेत्रीय कार्यालयांच्या गोदामांमध्ये पडले आहेत. अशीच स्थिती पथदिव्यांची आहे. दरवर्षी नगरसेवकांच्या हट्टापायी वेगवेगळे पथदिवे खरेदी केले जातात. मात्र, हे पथदिव्यांचे खांब पडून असतानाच आता प्रशासनाने असे दिवे लावण्यासाठी स्वतंत्र धोरण आणले आहे. त्यात या धोरणात जुने दिवे हद्दपार केले असल्याने हे दिवे आता भंगारातच जाणार आहेत. असाच काहीसा प्रकार समाज विकास विभागाकडून ग्रंथालयांच्या नावाखाली दरवर्षी विकत घेतल्या जाणाऱ्या पुस्तकांचा समावेश आहे.

महापालिकेची ग्रंथालये कोठे आहेत, ही पुस्तके खरेदी केल्यानंतर कुठे ठेवली जातात, ती नियमित वाचली जातात का, याचा थांगपत्ता कोणालाही नाही. यावरून कशा प्रकारे जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी होते हे न बोललेलेच बरे. अशा एक ना अनेक वस्तू प्रशासनाने खरेदी केलेल्या असून त्या महापालिकेच्या गोदांमध्ये सडत आहेत. मात्र, लोकप्रतिनिधींची मानसिकता मतदारांना आकर्षित करण्याची असली, तरी किमान प्रशासनाने तरी अनावश्‍यक खर्च टाळणे आवश्‍यक आहे. मात्र, आता प्रशासनाही लोकप्रतिनिधींच्या पावलावर पाऊल टाकत उधळपट्टी करत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)