राहुल गोखले 

कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी सोहळ्यात एकजुटीचे केलेले प्रदर्शन ही केवळ सुरुवात आणि असलीच तर तत्कालिक घटना आहे असेच म्हटले पाहिजे. ही एकजूट राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड राज्यातील विधानसभा निवडणुकीतील प्रचारात दिसली तर ते पुढचे पाऊल असेल. ही एकजूट संसदेच्या अधिवेशनात दिसली तर त्या आघाडीविषयी जनतेला आशा निर्माण होईल. ही एकजूट शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांत दिसली तर जनतेला मोदीविरोधी पर्याय व्यक्‍तीच्या रूपात नाही तरी आघाडीच्या रूपात दिसू शकेल. 

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला चार वर्षे पूर्ण होत असतानाच कर्नाटकात सत्तेने भारतीय जनता पक्षाला हुलकावणी दिली. कर्नाटकात सत्ता स्थापन करून भाजपला दक्षिणदिग्विजयाला निघण्याची इच्छा होती. ती तूर्तास तरी अपूर्ण राहिली आहेच; परंतु कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्याच्या सोहळ्याचे रूपांतर विरोधकांच्या एकजुटीच्या प्रदर्शनात झाले हेही बहुधा भाजपला बोचणारे आहे. मोदी-विरोधाने एरव्ही परस्परांचे कट्टर विरोधक असणाऱ्यांनाही एकत्र आणले आहे. अशी मोदीविरोधी एकजूट गेल्या चार वर्षांत प्रथमच दिसली. ती व्यासपीठावरच सध्या असली तरी भाजपला इशारा देण्याचे काम या एकजुटीने केले आहे हे अमान्य करता येणार नाही. ही एकजूट आघाडीचे स्वरूप धारण करते का; ती लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कायम राहते काय आणि मुख्य म्हणजे भाजपसमोर आव्हान उभे करण्याची क्षमता त्या आघाडीत असेल का हे प्रश्‍न मात्र या एकजुटीच्या प्रदर्शनाने अवश्‍य निर्माण केले आहेत.

समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांनी अनेक वर्षांनी एकत्र येत उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या दोन जागांवरील पोटनिवडणुकीत भाजपला धोबीपछाड दिले होते. जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आणि कॉंग्रेसने कर्नाटकात एकमेकांविरुद्ध विधानसभा निवडणूक लढविली होती. पण त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी का होईना या दोन पक्षांनी निवडणुकोत्तर आघाडी बनविली आणि कॉंग्रेसने अधिक जागा मिळूनही धाकट्या भावाची भूमिका स्वीकारली. मोदी यांच्या विरोधात लढायचे आणि आव्हान उभे करायचे तर एकत्र येण्यावाचून पर्याय नाही याची जाणीव या पक्षांना झाली आहे हे निश्‍चित. परंतु अशी आघाडी बनवायची तर मुळात त्याचे नेतृत्व कोण करणार हा पहिला प्रश्‍न आहे. 1977 मध्ये खुद्द जयप्रकाश नारायण यांच्यासारखे नेतृत्व लाभूनही जनता पक्ष अडीच वर्षांपेक्षा अधिक टिकला नव्हता आणि त्यातही दोन पंतप्रधान बनले होते. यूपीए किंवा तिसरी आघाडी यापैकी काहीही आकारास जरी आले तरी मतदारांना आघाडी सरकारचे चित्र किती भुलवू शकेल ही शंकाच आहे.

अशा आघाड्या तेंव्हाच यशस्वी होण्याचा संभव अधिक असतो जेंव्हा त्यातील एक पक्ष प्रमुख असतो आणि नेताही तसाच सर्वांना मान्य असतो. अटलबिहारी वाजपेयी सर्वमान्य नेते होते नि भाजप एनडीएमध्ये मोठा पक्ष होता म्हणून ते सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकले. मनमोहन सिंग यांच्या बाबतीतही तेच म्हणता येईल. स्वच्छ प्रतिमा आणि महत्त्वाकांक्षेचा अभाव यामुळे ते पंतप्रधान म्हणून दहा वर्षे काम करू शकले. कॉंग्रेसची ती स्थिती आता राहिलेली नाही आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा लपलेल्या नाहीत. आता तर देवेगौडा यांचे नाव देखील पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून चर्चेत येऊ लागले आहे. ममता बॅनर्जी असोत किंवा शरद पवार असोत; किंवा राहुल गांधी असोत; या सगळ्यांना पंतप्रधानपदच हवे आहे. तेंव्हा एक मोठा आणि राष्ट्रीय पक्ष आघाडीत नसेल तर छोटे-छोटे असंख्य पक्ष एकत्र येऊन तयार होणारी आघाडी म्हणजे केवळ एक जमाव ठरू शकतो आणि त्यात एकजिनसीपणाचा अभाव असू शकतो. जोवर आपली संभाव्य आघाडी ही अशी असणार नाही असा विश्‍वास या आघाडीतील नेते जनतेत उत्पन्न करू शकणार नाहीत तोवर अशा कोणत्याही आघाडीस विश्‍वासार्हतेचा स्पर्श होणार नाही आणि मग या आघाडीने मोदींशी लढत एकत्रपणे देण्याचे मनसुबे सोडून दिले पाहिजेत.

बेंगळुरूमध्ये एकत्र आलेले नेते आघाडीविषयी किती गंभीर आहेत की हा सगळा तात्कालिक दिखाऊपणा आहे याची पहिली कसोटी ही कर्नाटकात असणार आहे नि म्हणून कुमारस्वामी सरकार टिकविणे ही जबाबदारी कॉंग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या दोन्ही पक्षांची असणार आहे. मोदींना विरोध करण्यासाठी विरोधक एकत्र येऊ शकतात याचा पुरावा बेंगळुरूमध्ये या पक्षांनी दिला खरा; पण हे पक्ष एकत्र टिकतात किती याचा पुरावा कर्नाटकात मिळेल.
तूर्तास कॉंग्रेस आणि धजद यांच्यात खातेवाटपावर एकमत झाले असले तरी मुख्यमंत्रिपद हे दोन्ही पक्ष अडीच-अडीच वर्षे सांभाळणार का, या प्रश्‍नावर परस्परविरोधी भूमिका मांडल्या जात आहेत. वास्तविक पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मोदी-विरोधी आघाडीने कर्नाटकाला आपली प्रयोगशाळा बनविले पाहिजे आणि आपला प्रयोग यशस्वी करून दाखविला पाहिजे. कुरबुरीविना हे सरकार चालले तर प्रथम राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला आपल्या कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य उंचविता येईल आणि मतदारांना देखील आत्मविश्‍वासाने सामोरे जाता येईल. या तिन्ही राज्यांत मुख्य लढत असेल ती कॉंग्रेस आणि भाजपमध्ये.

तरीही या संभाव्य मोदीविरोधी आघाडीतील नेत्यांनी तेथे कॉंग्रेसचा प्रचार धाकले-थोरलेपण विसरून केला तर हे नेते अहंगंड विसरून मोदींना पर्याय देण्याचा गांभीर्याने विचार करीत आहेत असे चित्र दिसेल. तेथे कॉंग्रेस विजयी झाली तर कॉंग्रेसकडे काही राज्ये येतील; नि मग कॉंग्रेस आघाडीत मोठ्या पक्षाची भूमिका बजावेल ही भीती बाळगून अन्य प्रादेशिक पक्ष जर त्या प्रचारापासून दूर राहिले तर या आघाडीतील पक्षांचे प्राधान्य भाजपला पराभूत करणे हे नसून आपला विस्तार एवढाच आहे असे चित्र निर्माण होईल. तसे झाले तर या संभाव्य आघाडीविषयी मतदारांच्या मनात किंतु निर्माण होईल आणि तो मोदी विरोधी आघाडीच्या वाटचालीस मारक ठरेल.

ही विरोधकांची एकजूट पोटनिवडणुकांत दिसली तर आघाडीचे नेते अहंगंड विसरण्यास तयार आहेत अशी शक्‍यता जनतेला वाटू लागेल. मात्र, हे आणि असेच सगळे होणार का हा खरा प्रश्‍न आहे. तिसऱ्या आघाडीचा आजवरचा अनुभव जनतेच्या मनात अपेक्षा निर्माण करणारा नाही आणि यूपीएसाठी कॉंग्रेसचे बळ पूर्वीपेक्षा बरेच घटले आहे. तेव्हा प्रतिमा आणि स्वार्थ; अहंगंड आणि व्यापक हित; तत्कालिकता आणि टिकाऊपणा; विस्कळीतपणा आणि एकजिनसीपणा; महत्त्वाकांक्षा आणि सामंजस्य यांच्यातली द्वंद्वाच्या सीमा ओलांडण्याचे आव्हान या संभाव्य आघाडीसमोर आहे.
बेंगळुरूत परस्परांचे हात धरून जनतेचे अभिवादन मोदी-विरोधी संभाव्य आघाडीतील नेत्यांनी अवश्‍य केले. बेंगळुरूत दिसलेली ही एकजूट मोदींसमोर आव्हान निर्माण करू शकते हे खरे; तथापि मुळात ही एकजूट देशभर कायम ठेवणे हे आव्हान या संभाव्य आघाडीसमोर असणार आहे!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)