हवेलीत रिंगरोडचे “कागदी काम’ सुसाट…

लोणी काळभोर- पुणे शहर व उपनगरांच्या विकासासाठी महत्वाचा असलेल्या रिंगरोडच्या कामाबाबत नेहमीच संभ्रमाची स्थिती राहिली आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने याबाबत प्रयत्न केले होते परंतु, त्यानंतर भाजप आणि शिवसेना युती सरकारकडून या प्रकल्पाबाबतचे काम केवळ कागदोपत्रीच चालले आहे.
पुणे शहराच्या चारही बाजूने रिंगरोडचा प्रस्ताव गेली काही वर्षे राज्य शासन तसेच नगरपालिका प्रशासनावर चर्चेत आहे. आघाडी सरकारने या कामाबाबत गती घेतलेली असतान सत्तांतर झाल्यानंतर हे काम पुन्हा रेंगाळले आहे. सध्या तरी सरकारकडून केवळ कागदी घोडे नाचविले जात आहेत.
पुणे शहरांतर्गत होत असलेली वाहतूक कोंडी तसेच अवजड वाहतूक शहरा बाहेर महामार्गाला लागावी. याकरिता रिंगरोडचा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील ज्या आधिकाऱ्यांनी रिंगरोडचा पर्याय सुचविला ते सर्व अधिकारी आता सेवानिवृत्तही झाले आहेत. या प्रस्तावावर आघाडी सरकारच्या काळात मोठे काम झाले परंतू, त्यानंतर सत्ता बदलाच्या काळात या कामाला वेग मिळालेला नाही.
पुणे शहराच्या हद्दी बाहेरून पूर्व हवेलीतून रिंगरोड जाणाऱ्या गावांत काही राजकारण्यांशी संबंधित असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांनी यापूर्वीच जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत. मात्र, बदलत्या राजकीय स्थितीमुळे यात केलेली मोठी गुंतवणूक अडकून पडली आहे. यात काही शेतकऱ्यांच्या जमीनीही अडकल्या आहेत. भाजप सत्तेत आल्यानंतर तर रिंगरोडच्या कामाबाबत कुठलाही ठोस निर्णय घेतला गेलेला नाही.
पुणे महानगर प्रादेशिक प्राधिकरणकडून (पीएमआरडीए) यापूर्वी रिंगरोडच्या मार्गाचे सर्वेक्षण 2007 मध्ये झाले आहे. त्यावेळी या प्रकल्पासाठी 15 हजार कोटी रुपये लागतील, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. आता, अकरा वर्षात हा खर्च किमान दुप्पट वाढू शकतो. शिवाय, 169 किलोमीटर अंतर असणाऱ्या रिंगरोड करिता तब्बल सहा हजार एकर जमीन संपादित करणे हे एक मोठे काम असणार आहे. यामुळे या कामाबाबत प्रशासनातही टोलवाटोलवी चालली आहे. भविष्यातील वाढती लोकसंख्या व वाहतूकीचा ताण लक्षात घेऊन रिंगरोड सहा पदरीचा प्रस्ताव आहे. रिंगरोडमुळे पुणे शहरासह, पिंपरी-चिंचवड शिरूर, पूर्व हवेली अशा परिसरातील नागरीकरण वाढणार आहे. परंतु, राजकीय इच्छाशक्ती अभावी या कामाला प्रत्यक्षात सुरूवात झालेली नाही.

  • नेमका रिंगरोड कोठून…
    पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधीत विभागातील अधिकाऱ्यांना रिंगरोड बाबतची कुठलीही माहिती विचारल्यास योग्य माहिती सांगितली जात नाही. रिंगरोड बाबतचे नकाशे एक-दोन वेळा बदलले आहेत, त्यामुळे रिंगरोड नेमका कोठून जाणार याविषयी हे शेतकऱ्यांनाही माहित नाही. शिवाय या भागात गुंतवणूक केलेले भांडवलदारही शासकीय कामामुळे हवालदिल झाले आहेत.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)