हमीभाव, प्रस्तावित कायदा आणि वास्तव

– प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील, कृषीअर्थतज्ज्ञ

शासनाने देशांतर्गत तुरीच्या उत्पादनाला चालना मिळावी, तुरीची आयात कमी व्हावी यासाठी गतवर्षी हमीभावांमध्ये वाढ केली. शेतकऱ्यांनी शासनावर विसंबून राहून तुरीची लागवड केली आणि बंपर उत्पादन घेतले. आता शासन हमीभावांनुसार खरेदी करण्यास असमर्थता दर्शवत आहे. उलट खासगी व्यापाऱ्यांनी हमीभावांपेक्षा कमी दराने खरेदी केल्यास तो गुन्हा ठरेल, असा कायदा करण्याचा मनोदय मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवला आहे; पण हा कायदा म्हणजे व्यापाऱ्यांच्या व्यापारस्वातंत्र्यावर गदा ठरेल आणि त्यामुळेच तो न्यायालयामध्ये टिकणार नाही.
सध्या राज्यात तुरडाळीच्या पडलेल्या किमती आणि तुरखरेदीबाबत शासनाची उदासिनता यांची चर्चा सुरू असून शासनाच्या धोरणगोंधळामुळे शेतकऱ्याला खूप मोठे नुकसान करावे लागत आहे. यावर उपाय म्हणून आता शासन हमीभावांपेक्षा कमी किमतीला तूर अथवा इतर धान्य खरेदी केल्यास गुन्हा मानून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद असणारा कायदा आणणार आहे. अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचे सूतोवाच केलेले आहे. वरवर पाहता हा कायदा स्वागतार्ह वाटणे स्वाभाविक आहे; परंतु तो व्यापाऱ्यांच्या व्यापारस्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे. मुळात हमीभाव म्हणजे काय हे समजून घ्यावे लागेल. हमीकिंमत ही बाजारपेठेत उपलब्ध होणार नाही. कारण बाजारपेठेत किंमत ठरवण्याचा एकच निकष असतो तो म्हणजे मागणी आणि पुरवठा यांचा परस्परांवर होणारा परिणाम. मागणी जास्त आणि पुरवठा आहे तेवढाच असल्यास किंमत वाढते; याउलट मागणी स्थिर असताना पुरवठा वाढला तर किंमत घटते. स्पर्धांत्मक बाजारपेठेचा हा निर्णय आहे आणि अशा बाजारात बाजाराने ठरवलेली किंमत प्रत्येक व्यापारी विक्रेत्याला देत असतो. त्याला कायद्याचे बंधनदेखील घालावे लागत नाही.
शेतमालाबाबत विचार करायचा झाल्यास तो साठवणूक करण्याची, वाहतूक करण्यासाठी क्षमता शेतकऱ्यांकडे नसते; त्यामुळे तो उत्पादन आले की शेतमाल बाजारात विक्रीसाठी आणतो. बाजारातील पुरवठा वाढलेला असल्यामुळे किमती पडण्याची शक्‍यता असते. त्यामुळे व्यापारी गरजेप्रमाणे पडत्या किमतीला माल विकत घेतात. व्यापारी किती माल खरेदी करणार आहेत याचे कुठलेच गणित नसल्यामुळे शेतकरी किंवा उत्पादकाला अंदाज लावता येत नाही. त्यामुळे एखादे पीक अमाप प्रमाणात येते त्यावेळी किमती कोसळतात. अधिक उप्तादन झाले आणि किमती कमी झाल्या, मागणी वाढली की भाव पुन्हा वधारतात. हे चढउतार हे नैसर्गिक आहेत. याबाबत सध्याचे तुरडाळीचे उदाहरण पाहता येईल. सरकारच्या आवाहनानुसार आणि शासनाने ठरवून दिलेल्या हमीभावांवर भरवसा ठेवून शेतकऱ्यांनी यंदा तुरलागवडीकडे लक्ष वळवले. त्यामुळे तुरीचे उत्पादन थोडे थोडके नव्हे तर गतवर्षीच्या जवळपास पाचपट जादा झाले. यामुळे साहजिकच 90 रुपये किलो भाव असणाऱ्या तुरीचे भाव कोसळून ते 35 रुपयांवर आले.
जगभर वापरल्या जाणाऱ्या हमीभावाच्या तत्त्वानुसार, शेतकरी हा एक महत्त्वाचा उत्पादकघटक आहे आणि त्याचे उत्पादन निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असते, त्यात चढउतार होतात, हवामानाच्या अनुकूल-प्रतिकूलतेमुळे उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन त्याला वाजवी आणि किफायतशीर किमती मिळाल्या पाहिजेत हे तत्व जगभर अंगीकारले जाते. अर्थशास्त्रानुसार वाजवी किंमत ठरवताना शेतकऱ्यांचा सर्व उत्पादनखर्च लक्षात घेणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांची जमीनधारणा सारखी नसते त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याचा उत्पादनखर्च हा वेगवेगळा असतो. त्यामध्ये बी बियाणे, खत, मोलमजुरी, वीज, पाणी या सर्व खर्चांचा समावेश असतो. ते वसूल होतील तसेच जमीनीचा भांडवली वापर झाला त्याचे व्याज वसूल होईल अशा पद्धतीने उत्पादित शेतमालाचा भाव ठरवला जातो. आपल्या देशात गेल्या साठ वर्षांपासून कमिशन फॉर ऍग्रीकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायसेस (सीएसीपी) ही संस्था कार्यरत आहे. त्यांच्यातर्फे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनखर्चाबाबतची माहिती शासनाला दिली जात असते. त्यानुसार हमीभाव ठरवले जातात. हमीभावांमध्ये दोन प्रकार आहेत.एक मिनिमम सपोर्ट प्राईल आणि दुसरा स्टॅट्युटरी मिनिमम प्राईस किंवा वैधानिक किमान किंमत. हा प्रकार साखर कारखान्यांना उसाबाबत लागू होतो. कारण कारखाने हे मक्‍तेदारी खरेदीदार आहेत. त्यांचे कार्यक्षेत्र ठरलेले असते. शेतकऱ्यांचाही नाईलाज असतो. साखर कारखान्यांवर किमान वैधानिक किंमत देण्याचे कायदेशीर बंधन असते. म्हणूनच गेल्या दोन वर्षामध्ये साखरेला बाजारात मिळणारी रक्कम इतकी खाली आली की उसाला वैधानिक किंमत देणे कारखान्यांच्या आवाक्‍याबाहेर होते. मात्र कायदेशीरदृष्ट्या ते बंधनकारक होते. परिणामी अनेक साखर कारखानेच बंद करायची वेळ आली.
आता दुसऱ्या प्रकारामध्ये हमीभाव ठरवून देण्याची आणि त्यानुसार शेतकऱ्यांना हमीकिंमत देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. बाजारातील मागणी आणि पुरवठा यांचा जोर पाहून ठऱलेली किंमत ही शेतकऱ्यांला सीएपीसीने ठरवून दिलेल्या किमतीपेक्षा कमी होत असेल तर अशा वेळी सरकारने ठरवून दिलेल्या किमतीला सरकारी यंत्रणेने तो शेतमाल खरेदी करणे बंधनकारक आहे. तुरीच्या बाबतीत हेच व्हायला हवे होते. ही जबाबदारी अर्थातच सरकारची आणि सरकारच्या आर्थिक यंत्रणेची आहे. या हमी किमतीचे बंधन व्यापाऱ्यांवर घालता येणार नाही. मात्र नव्या कायद्यात तशी तरतूद करण्याचा विचार सरकार करते आहे. आताच्या कायद्यात तशी तरतूद करताच येत नाही. पण नव्या कायद्यात जरी सरकारने दिलेल्या हमीभावानेच खरेदी करण्याची सक्ती केली आणि तसे न करणारे गुन्हेगार ठरेल अशी तरतूद केली तर ती न्यायालयाच्या पटलावर फार काळ टिकणारी नाही. कारण हमीभाव सरकारने ठरवल्यामुळे सरकारने त्या किमतीने तो विकत घेतला पाहिजे. हमीभाव व्यापाऱ्यांनी हमीभाव ठरवले नाहीत. त्यामुळे त्या भावांना त्यांनी खरेदी करण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. तसेच सरकारने ठरवलेल्या भावातच माल विकत घेण्याचे बंधन त्यांच्यावर घालताही येणार नाही. तसे न्यायालयात त्या निर्णयाला आव्हान दिले जाईल आणि तिथे सरकार तोंडघशी पडण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सरकारने अशा प्रकारचा कायदा करण्याचा विचार मांडला असला तरी तो प्रत्यक्षात आणण्यापूर्वी पूर्ण विचार करणे गरजेचे आहे.
मुळात, सरकारने अशा प्रकारचा कायदा आणण्याची भाषा करणे याचा दुसरा अर्थ जाहीर केलेल्या हमीभावांना उत्पादित झालेली तूर खरेदी करण्याची क्षमता शासनामध्ये नाही, असा होतो. सरकारच जर हमीभाव देण्यास असमर्थ ठरत असेल तर व्यापारी तो भाव कसा देतील? वस्तुतः शासनाने हमीभाव देऊन खरेदी करणे हे नैतिकदृष्ट्या बंधनकारक आहे. नव्हे ते शासनाचे कर्तव्य आहे. पण अशा प्रकारचे बंधन खासगी व्यापाऱ्यावर घालता येणार नाही अन्यथा सर्वच बाजारपेठ बंद पडेल.
अशा परिस्थिती प्रश्‍न उरतो तो या कोंडीतून मार्ग काय? शेतकऱ्याने घेतलेले जादा उत्पादन, हमीभाव न मिळाल्याने शेतकऱ्याचे होणारे नुकसान हा तिढा सोडवण्याचा एक सोपा मार्ग आहे; पण सरकारी यंत्रणा आंधळ्याचे आणि बहिरेपणाचे सोंग का आणत आहे हे समजण्यास मार्ग नाही. 1965 मध्ये कमिशन फॉर ऍग्रीकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायसेस (सीएसीपी) स्थापना झाली तेव्हापासूनच वैधानिक किंमत ठरवून दिली जाते. त्या किमतीपेक्षा कमी किंमत मिळाली तर शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होते. म्हणूनच शासनाने कुठलाही वाद न घालता अथवा मूळ मुद्दयाला बगल न देता ते धान्य वैधानिक किंमतीला विकत घेतलेच पाहिजे. सरकारला धान्य विकत घेण्यासाठी पैसा नाही असे म्हणण्याचे कारणच नाही. बाजारात आलेला अतिरिक्त पुरवठा विकत घेण्याची शक्‍यता आणि क्षमता सरकारकडे असतेच. सरकारला चलनपुरवठा कधीही कमी जास्त करता येतो. त्यासाठीच फूड कार्पोरेशन नावाची संस्था उभारली गेली. अतिरिक्त उप्तादन सरकारने हमीभावाने विकत घेऊन त्याची साठवणूक करुन ठेवावी आणि जेव्हा तुटवडा निर्माण होईल तेव्हा लोकांना परवडतील अशा किंमतीत उपलब्ध करावा, हाच या महामंडळाच्या निर्मितीचा हेतू आहे. त्यासाठी बफर स्टॉक निर्माण केला जातो. तो करत असताना काही वेळा सरकारला विकत घेतलेल्या किमतीपेक्षा चार पैसे जास्त मिळण्याची शक्‍यताही असते. हा फायदा ग्राहकांची लूट न होता होऊ शकतो. अशी अतिरिक्‍त नफ्याची रक्‍कम आपत्कालीन निधी म्हणून संकलित करून त्याचा वापर अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांचा माल विकत घेण्यासाठी आणि टंचाईच्या काळात परवडेल अशा किमतीत ग्राहकांना तो माल विकण्यासाठी तो निधी वापर करावा, हे तत्त्व जगभरात मान्य केले जाते. पण जगभरात मान्य झालेली ही व्यवस्था प्रत्यक्षात आणताना त्यामध्ये राजकीय स्वार्थ अडचणीचे ठरतात. आताही तेच होत आहे. त्यातूनच जुने कायदे अमान्य करीत नवे कायदे करण्याचा घाट घातला जात आहे; पण न्यायालयात त्याचा टिकाव लागणार नाही. नोटाबंदीच्या बाबतीतही सरकार अडचणीत आले आहे. कारण घटनात्मक पेच प्रसंग निर्माण झाले आहेतच. त्याचा निर्णय घेण्यासाठी घटनात्मक न्यायसमिती नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे हमीभावाविषयी कायदा केला आणि त्याला आव्हान दिले गेले तर पहिल्याच दिवशी त्यावर स्थगिती येईल.
दुर्दैवाने, सध्या आर्थिक धोरणांची पायमल्ली करण्याइतपत टोकाचे राजकारण सुरु आहे असे खेदाने म्हणावे लागते. अलीकडेच डॉक्‍टरांनी जेनेरिक औषधेच लिहून द्यावीत अशी सक्ती करणारा कायदा आणण्याचा विचार शासनाकडून मांडण्यात आला आहे. कोणत्या रुग्णाला आपत्कालीन परिस्थितीत कोणते औषध द्यावे हे ठरवण्याचा अधिकार डॉक्‍टरचा आहे. तो सरकारचा नाही आणि असू शकत नाही. मात्र तरीही त्याबाबत कायदा करण्यात येणार आहे. ते पूर्णतः चुकीचे आहे. तशाच प्रकारे हमीभाव व्यापाऱ्यांना बंधनकारक करणे चुकीचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)