हमीभावाबाबत आता हवे ठोस धोरण

      चर्चा

   विलास कदम

शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्यात येईल, या अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुनरुच्चार केला आहे. शेतकऱ्यांची बाजारात होणारी फरफट थांबविणे, त्यासाठी अत्याधुनिक बाजार सुविधांची निर्मिती करणे, शेतकऱ्यांना अल्पकालीन आर्थिक मदत करणे आणि दीर्घकालीन कृषी धोरण आखून त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करणे असे सर्व मार्ग एकाच वेळी वापरले, तरच शेतकरी संकटातून बाहेर पडून स्वावलंबी बनू शकतो. वेगवान अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीत हा पैलू अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

शेतकऱ्यांना पिकाच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याच्या संकल्पाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुनरुच्चार केला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना घोषणा केली होती, की उत्पादनखर्चात 50 टक्‍के नफा अधिक करून तो भाव पिकांना दिला जाईल. असे भाव निश्‍चित करण्याच्या योजनेवर केंद्रातील सरकार काम करीत आहे. अर्थात, ही किंमत कोणत्या फॉर्म्युल्याच्या आधारे निश्‍चित करायची, यावर अद्याप चर्चा सुरू आहे; परंतु चहूबाजूंनी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला तातडीने योग्य भाव मिळणे गरजेचे बनले आहे.

एकीकडे शेतीमधील गुंतवणूक वाढत आहे तर दुसरीकडे चांगली पिके आल्यामुळे भाव घसरताना दिसतात. शेतकऱ्यांना त्यांची येणे रक्‍कमही वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार येतात. सरकारने डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या साह्याने शेती, पीक, साठवणूक आणि विक्रीशी संबंधित माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी चांगली पावले उचलली आहेत. कृषी उन्नती मेळाव्यात बोलताना पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारने योजलेल्या उपायांची माहिती दिली. त्यांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी आश्‍वासनेही दिली.

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारने मोठी पावले उचलली आहेत आणि उचलली जात आहेत, याबाबत शंकाच नाही. आतापर्यंत 11 कोटींहून अधिक माती आरोग्य कार्डांचे वितरण करण्यात आले आहे. पीक विमा योजनेतील प्रीमियम कमी करण्याबरोबरच विम्याची कमाल मर्यादा हटविली आहे. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या विमादाव्यांच्या रकमेत वाढ केली आहे. प्रलंबित सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी 80 हजार कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. शेतकऱ्यांना आधुनिक बियाणे, पुरेशी वीज आणि सुलभ बाजार व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातही शेतीच केंद्रस्थानी ठेवण्यात आली आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी आणि त्यासाठी दिली जाणारी रक्‍कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) शेतीचा वाटा आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांची मोठी संख्या विचारात घेता, अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात शेतकऱ्यांना मिळणारे उत्पन्न, हा एक महत्त्वाचा निकष ठरतो. शेतकरी हे उत्पादक असून, मोठ्या संख्येचे ग्राहकही तेच आहेत. त्यांची क्रयशक्‍ती वाढल्यास मागणीवर सकारात्मक परिणाम होऊन संपूर्ण अर्थव्यवस्था गतिमान होऊ शकते.

औद्योगिक उत्पादने आणि सेवा क्षेत्रांच्या कक्षा रुंदावू शकतात. मात्र शेतीवर विविध संकटे कोसळल्याने शेतकरी मोठ्या संख्येने शेती सोडून रोजगारासाठी शहरांकडे वळत आहेत. त्यामुळे शहरांवरील लोकसंख्येचा ताण वाढत आहे. बॅंकांकडून कर्ज मिळण्यात येत असलेल्या अडचणी आणि विम्याचा मर्यादित विस्तार, या कारणांमुळे शेतकऱ्यांना अवास्तव व्याजदराने कर्ज काढावे लागते. कर्जाच्या चक्रात एकदा शेतकरी अडकला की, बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडत नाही आणि मग आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल तो उचलतो.

म्हणूनच शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी तातडीची पावले उचलण्याची गरज आहेच; शिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारने ठोस असे कृषीविषयक धोरण तयार करणेही गरजेचे आहे. शेतीतील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे गरजेचे आहे. “युरियाचा वापर कमी करून सेंद्रिय खतांवर जोर द्यायला हवा’, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सल्ला योग्यच आहे. अशा उपाययोजना सरकार स्वतः करू शकत नाही. शेतकऱ्यांनीच पुढाकार घेऊन जैविक शेतीकडे वळायला हवे. त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत. माहिती आणि संसाधने उपलब्ध करून देणे, एवढीच सरकारची जबाबदारी आहे.

जेव्हा आपली अर्थव्यवस्था वेगाने वाटचाल करीत आहे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपला ठसा उमटवीत आहे, तेव्हा शेतकऱ्यांना आहे त्या परिस्थितीत सोडणे उचित ठरणार नाही. शेतीतील संकटातून उभारी घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत देणे गरजेचे आहेच; परंतु त्याबरोबरच हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी त्यांना सक्षम करणेही आवश्‍यक आहे. उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याच्या घोषणेचा पुनरुच्चार निश्‍चितच शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे. उत्पादनखर्चात श्रम, यंत्रसामग्रीचे भाडे, बियाणे आणि खतांचा खर्च, सरकारला कररूपाने दिलेला पैसा, पिकाची वाढ होत असताना करावे लागणारे खर्च आणि पट्ट्याने जमीन घेतली असल्यास तिचे भाडे अशा घटकांचा समावेश असू शकतो.

याव्यतिरिक्‍त शेतीमालाची विक्री आणि विपणन या क्षेत्रात मोठी पावले सरकारने उचलली आहेत. ग्रामीण किरकोळ बाजारांना घाऊक आणि वैश्‍विक बाजारांशी जोडले जात आहे. किमान 22,000 ग्रामीण बाजारांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या उत्पादक संघटनांना सहकारी संस्थांच्या धर्तीवर करातून सवलत दिली जाईल. या सर्व प्रयत्नांमध्ये जैविक कृषी उत्पादनांसाठी ई-मार्केटिंग पोर्टल स्थापन करून कृषी विपणन यंत्रणा नव्या युगात आणली जात आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि आवश्‍यकतेप्रमाणे कर्ज मिळावे, यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असून, त्याद्वारे उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. शेतकरी कुटुंबातील युवकांना शेतीकडे आकर्षित करण्याचे प्रयत्नही होत आहेत. तथापि, अनेक उपाय योजूनसुद्धा महाराष्ट्र, तमिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची मालिका खंडित होऊ शकली नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने दिली जाणारी मदतच महत्त्वाची ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, या दिशेने सरकारने पावले उचलण्याची गरज आहे. शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळू लागल्यास आणि त्या भावाने शेतीमाल खरेदी करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा सरकारने विकसित केल्यास भविष्यात तातडीच्या मदतीची शेतकऱ्यांना गरजच भासणार नाही. उत्पादनवाढीच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढविण्यास शेतकरी समर्थ आहेत. त्यामुळेच शेतकऱ्यांवर येत असलेली संकटे आणि त्यामुळे होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी दोन पातळ्यांवर एकाच वेळी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. एकीकडे शेतकऱ्यांना तातडीची मदत आणि हमीभाव मिळणे गरजेचे आहे तर दुसरीकडे कृषी विकासाच्या दीर्घकालीन धोरणाची आखणी करून योग्य अंमलबजावणी करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारकडून योजल्या जात असलेल्या उपायांची माहिती सादर केली आहे. या योजनांचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्यास काही अवधी लागू शकतो. परंतु युरियावरील अनुदान खतउत्पादक कंपन्यांकडे न जाता यापुढे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, त्याचा लाभ येत्या हंगामापासूनच शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. युरियावरील अनुदानातील साठ टक्‍के रक्‍कम कंपन्यांनाच मिळत होती. चाळीस टक्‍के रक्‍कमच शेतकऱ्यांच्या हातात पडत होती. त्याऐवजी शेतकऱ्यांनी बाजारभावाप्रमाणे खताची खरेदी करणे आणि त्यावरील अनुदानाचा लाभ थेट त्यांच्या खात्यात जमा होणे कधीही चांगले.

अशा उपाययोजनांमधून शेतकऱ्याला आपली परिस्थिती सावरण्यास मदत मिळणार आहे. दीर्घकालीन कृषीविषयक धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी हा दुसरा टप्पा असू शकतो. दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन उपाययोजनांच्या मदतीने शेतकऱ्यांना कर्ज आणि संकटातून बाहेर काढणे, स्वावलंबी बनविणे आणि त्यांची परिस्थिती सुधारणे हा अर्थव्यवस्थेच्या गतिमान वाटचालीतील महत्त्वाचा पैलू असायला हवा आणि सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून तसा प्रयत्न करीत आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)