हद्दीच्या वादाचे स्वरूप

गोरक्षकांच्या हिंसाचाराचा विषय काल पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत प्रामुख्याने चर्चिला गेला. संसद अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ही बैठक बोलावण्यात आली होती. या अधिवेशनात विरोधकांकडून देशभरात गोरक्षकांकडून होत असलेल्या हल्ल्यांच्या विषयावरून संयुक्तपणे रणकंदन माजवले जाण्याची चिन्हे आहेत. तथापी या विषयाचा केंद्र सरकारशी थेट संबंध येत नाही. हा त्या त्या राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था स्थितीचा विषय असल्याने राज्य सरकारानींच त्यावर कठोर कारवाई करावी असे आवाहन या बैठकीत पंतप्रधानानी केले आहे. पण त्यातून विरोधकांचे समाधान झालेले दिसले नाही. केंद्राने केलेली ही टाळाटाळ आहे असे सीताराम येचुरी यांच्या सारख्यांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच गोरक्षकांवर कारवाई कोणी करायची या विषयावर हा वाद येऊन ठेपल्याचे यातून दिसून आले. दोन पोलिस स्टेशनमध्ये एखाद्या गंभीर गुन्ह्याबाबत हद्दीचा जसा नेहमी वाद रंगतो, तसेच स्वरूप या प्रकरणाला आले असल्याचे यातून दिसून येते. अमुक एकादा गुन्हा आमच्या हद्दीत झाला नाही त्यामुळे त्याचा तपास ही आमची जबाबदारी नाही असा मुद्दा पुढे करून दोन पोलिस ठाण्यांमध्ये जबाबदारी टाळण्याची अहमिका लागते, तशीच भूमिका घेत केंद्र सरकार या विषयाची जबाबदारी राज्य सरकारांवर ढकलू पहात आहे.अर्थात पंतप्रधान मोदी म्हणाले ते तांत्रिकदृष्ट्या चूक नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखणे हा विषय पुर्णपणे राज्यांच्या अखत्यारीत येत असल्याने गोरक्षकांच्या कथित हिंसाचाराच्या प्रकरणांचा प्रभावी मुकाबला राज्य सरकारांनीच केला पाहिजे हे पंतप्रधनांचे म्हणणे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे. केंद्र सरकार फार तर तशी कारवाई करण्याची सूचना राज्यांना करू शकते. त्या प्रकारची सुचना मोदी सरकारने या आधीच सर्व राज्यांना केली आहे. पण एवढ्याने मोदी सरकारची जबाबदारी संपते काय? हा खरा प्रश्‍न आहे. आज देशातल्या बहुतेक राज्यांत भाजपचीच सरकारे आहेत आणि भाजप सरकारांचे खरे मुखीया मोदी हेच आहेत. त्यामुळे त्यांनी केवळ राज्यांना सूचना करून हा विषय सोडून देणे विरोधकांना मान्य नाही. भाजपच्या एकूण विचारधारेमुळेच हे प्रकार फोफवले आहेत असे त्यांचे म्हणणे आहे.

या विचारधारेला लगाम घालण्याची सूचना विरोधक करू पहात आहेत. पण मोदी किंवा भाजपला ही सूचना मानवणारी नाही. गोहत्या होत असताना ती शांतपणे सहन करावी फार तर पोलिसांत तक्रार नोंदवून शांत राहावे पण हुल्लडबाजी किंवा हिंसाचार करू नये असे सातत्याने बजावण्याने गोहत्या करणाऱ्यांना रान मोकळे सोडण्यासारखे आहे असे भाजप समर्थकांचे म्हणणे आहे. गोहत्येवरून हिंसाचार माजवला जाऊ नये असे सांगताना मुळात गोहत्याच करू नये असे कोणी सांगताना दिसत नाही, कितीही बंदी किंवा निर्बंध असले तरी गोहत्येचे प्रकार थांबलेले नाहीत. ते राजरोस होतच आहेत, अशी गोरक्षकांची तक्रार आहे. पोलिसांची यंत्रणा या प्रकारांना आळा घालण्यात कुचकामी ठरत असताना डोळ्या देखत घडणाऱ्या या प्रकारांकडे दुर्लक्ष करून शांत बसता येणार नाही त्याला पायबंद घालण्याचा प्रयत्न करावाच लागेल अशी भूमिकाही गोरक्षकांच्या संघटना घेतात. गोहत्येच्या विषयात जो पर्यंत मोठा आरडाओरडा होत नाही तो पर्यंत पोलिस काहीच करीत नाहीत ही मात्र वस्तुस्थिती आहे. असे विषय शक्‍यतो दडपून टाकण्याकडे किंवा दुर्लक्षित करण्याकडेच पोलिसांच कल असतो. अशा प्रकारणात पोलिस जो पर्यंत प्रभावीपणे कारवाई करताना दिसत नाहीत तो पर्यंत गोरक्षक गोहत्या रोखण्यासाठी पुढाकार घेणे थांबवणार नाहीत हेही तितकेच खरे आहे.

गायीला देव मानणे योग्य की अयोग्य अशा विषयाच्या वादात शिरण्याचे कारण नाही. तो कधीही न संपणारा विषय आहे. पण गायीच्या हत्येने एखादा समाज दुखावत असेल तर सामाजिक शांततेसाठी गायींची हत्या करण्याच्या प्रकारांना पायबंद पायबंद घालण्यासाठी पोलिसांनी दक्षता बाळगणे आवश्‍यक ठरते. पण पोलिसांना अशा भाकड विषयात रसच नसतो हे खरे दुखणे आहे. सुदैवाने अलिकडच्या काळात काही मुस्लिम संघटनांनीच गोहत्या थांबवण्यासाठी पुढाकार घेतल्याची अनेक उदाहरणे घडली आहेत. देवबंदच्या मुस्लिम विचारवंतांनी गोहत्या न करण्याचे आवाहन केले आहे. अशा सद्‌भवानेच्या वातावरणातूनच हे वाद शमवता येऊ शकतात. राजकारण्यांना अशा विषयांत हस्तक्षेपाची संधीच मिळता कामा नये. कारण त्यांच्या भूमिका ठरलेल्या असतात आणि त्यातून हे विषय कसे पेटते राहतील आणि त्यातून राजकीय लाभ कसा मिळवता येईल याचाच विचार सातत्याने राजकारण्यांकडून होत असल्याने एकमेकांच्या धार्मिक भावना जपत सर्वच घटकांनी जबाबदारीचे वर्तन करणे हाच यातला प्रभावी मार्ग आहे. अन्यथा पंतप्रधानांनी गोरक्षकांना तंबी देणे आणि त्यांच्या तंबीत विरोधकांना खोट वाटणे हे आता नित्याचे झाले आहे. ही राजकीय धुळवड अशीच सुरू राहणार आहे. त्यातून एखाद्या किरकोळ प्रकाराला गंभीर वळण देऊन मोठे वादंग निर्माण करण्याचे प्रकारही सुरूच राहणार आहेत. आपआपल्या राजकीय चौकटी सोडून कोणीही बाहेर येऊन काही प्रामाणिक प्रयत्न करून सामाजिक सलोख निर्माण करताना दिसणार नाही. त्यामुळे विविध समाज घटकांनी एकमेकांच्या धार्मिक भावना जपत आपसातील सलोखा कायम ठेवणे हाच यावरचा उत्तम मार्ग ठरतो.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)